सरकारलाई काम देखाउने हतारो : जग्गाको स्वामित्व नआउँदै औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास

वन क्षेत्रको २ सय ९४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास, झापामा समेत मुआब्जा नटुंगिँदै शिलान्यासको तयारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका छन् । जमिनको भोगाधिकार वन क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा हस्तान्तरण नहुँदै दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको हो ।

जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदै औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएकाले काम अघि बढ्नेमा स्थानीयले शंका व्यक्त गरेका छन् । छेला औद्योगिक क्षेत्रले १ चैत ०७२ को निर्णय गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न चार किल्ला तोकी घोषणा भएका जग्गाहरूको नापजाँच सीमा छुट्याई क्षेत्रफल यकिन गरिदिन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटिडेको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिने व्यवस्था मिलाउने र चार किल्लाभित्रको जग्गा जिल्ला नापी कार्यालय कञ्चनपुरबाट नापजाँच गरी नापनक्सा तथा फिल्डबुक तयारका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

वन क्षेत्रको २ सय ९४ बिघा जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भए पनि भोगाधिकार नपाउँदै शिलान्यास गरिएको वेदकोट नगर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र रेग्मीले बताए । जमिनको भोगाधिकार स्वामित्व लिमिटेडलाई हस्तान्तरण नहुँदै गरिएको शिलान्यासबाट काम अघि बढ्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे । वेदकोट नगरका प्रमुख अशोककुमार चन्दले दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि कुनै विवाद नरहेको बताउँदै बाँकी रहेका प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

करिब साढे दुई दशकदेखि चर्चामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएपछि अब कामले गति लिने स्थानीयले आशा गरेका छन् । ९ अर्ब लागतमा ३ सय ५५ बिघा क्षेत्रफमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रमा १ सयवटा औद्योगिक प्लट रहनेछन् ।

जसमा साना उद्योगका लागि २३, मझौला उद्योगका लागि ४४ र ठूला उद्योगका लागि ३३ वटा प्लट छुट्याइनेछन् । २२ हजारले रोजगारी पाउने दाबी गरिएको छ । उद्योगीलाई चाहिने सडक, पानी, विद्युत्जस्ता न्यूनतम पूर्वाधारहरू ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगीहरूले सँगसँगै आ–आफ्नो पूर्वाधार निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए ।   

 मोतीपुरको १२ अर्ब लागत अनुमान
लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि ९ सय ३५ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको नाममा आएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भई इआइएको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगको प्रस्ताव आइरहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख निमेष अधिकारीले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा ७ सय उद्योग स्थापना गर्ने गरी काम अगाडि बढाइने अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ ।  

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई तीन सेक्टरमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र चार लेनका मुख्य सडक र २ लेनका सहायक सडक बन्नेछन् । साइकल लेन र सडकको दुवै छेउमा २ दशमलव ५ मिटरको पैदलयात्रु लेन, वर्षा र ढलको पानी निकासका लागि छुट्टै ड्रेनको व्यवस्था, २४ घन्टा पानीको आपूर्ति, ओभरहेड अन्डरग्राउन्ड ट्यांकी बनाइनेछ । त्यस्तै, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र पनि बनाइने बताइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार यहाँ सुरक्षाका लागि २ सय सशस्त्र प्रहरी बल रहनेछ । कम्तीमा ४० मेगावाटको छुट्टै विद्युत् फिडर रहनेछ । उद्योग स्थापना गर्ने प्रत्येक प्लटमा २५ प्रतिशत क्षेत्रलाई हरियाली बनाउनुपर्ने मापदण्ड अपनाइने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र समन्वय समितिका संयोजक तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले संघको पहलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढेको बताए । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि लुम्बिनी प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

 घोषणा भएको पाँच वर्षमा पनि निर्माण सुरु भएन नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र  
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशलाई लक्षित गरी सरकारले बैजनाथ गाउँपालिका–३, नौबस्तामा १ चैत ०७२ मा देशकै ठूलो र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो । पछि उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारले बताए पनि अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत पूरा भएको छैन । जग्गाको स्वामित्व ग्रहण, डिपिआर निर्माण र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गरिएको भनिए पनि २ सय ५९ परिवार अझै औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमै बसोवास गरिरहेका नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए । 

आधुनिक र व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिपिआर तयार पारिए पनि जमिन अपुग हुने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि ३ सय ३८ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने भए पनि सशस्त्र प्रहरीले २० बिघा र क्षेत्रीय कारागारले १० बिघा जमिन चर्चेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका २ सय ५९ परिवारलाई ३१ बिघा जमिन दिन अझै बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख पुनले बताए ।   

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६१ करोड विनियोजन भएको छ । ‘झन्डै ६० लाखमा औद्योगिक क्षेत्रको तारबार गर्‍यौँ, तर बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २ सय ५९ घरधुरी अझै छन्,’ पुनले भने । औद्योगिक क्षेत्रले यसअघि झन्डै ३ सय परिवारलाई हटाएको थियो ।
 
६ अर्ब बजेट आवश्यक, विनियोजन ६१ करोड मात्र 
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले चालू आवमा ६१ करोड मात्र छुट्याएको छ । विनियोजित रकमले कार्यालय भवन, प्रहरी पोस्ट, ग्रिनबेल्ट मात्र निर्माण हुने देखिन्छ । साढे चार वर्षसम्म कार्यालय भवन निर्माण हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय निजी भवनमा छ । ‘भौतिक संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन भएको भए १० वर्षभित्र काम सकिने थियो । अहिलेको अवस्थाजस्तै बजेट विनियोजन भए १५ वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

मुुआब्जाको विवाद नटुंगिँदै प्रधानमन्त्रीलाई शिलान्यासको हतार
झापाको दमक, कमल र गौरादह क्षेत्रमा निर्माणको तयारी भएको ‘चीन–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क’को शिलान्यास १६ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्दै छन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासको तयारी भइरहँदा यो क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा विवाद भने अझै टुंगिएको छैन ।

पार्क दमक–१०, गौरादह–५ र कमल गाउँपालिका–७ को २ हजार १५ बिघा क्षेत्रफलमा बन्नेछ । तर, केही जग्गामा मुआब्जामा विवाद अझै कायम रहेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिना स्वीकार गर्छन् । सुकुम्बासी आयोगले व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएको जग्गाको नक्सा र फिल्डबुकमा नाम नभेटिँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छ । तर, नक्सा र फिल्डबुकमा देखिँदैन ।

ऐलानी–पर्तीमा बसेका सुकुम्बासीको पनि समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले विवाद समाधानका लागि मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुखको नेतृत्वमा समिति बनाएका छौँ । रिपोर्ट आएपछि थप भन्न सकिन्छ ।’ विवाद समाधान गर्न भर्खर गठन भएको भूमिसम्बन्धी आयोगको कार्यक्षेत्र भएको बताए । उनले भने, ‘अब यो समस्या भूमिसम्बन्धी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । त्यहाँ हामीले मुआब्जा निर्धारण गरिसकेका छौँ, ६८–७० प्रतिशतले त मुआब्जा पनि लिइसक्नुभएको छ ।’ 

यद्यपि चीन–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले भने सबै जग्गा पार्कको नाममा अधिग्रहण भइसकेको बताए । उनले भने, ‘ठूलो विवाद होइन । प्राविधिक त्रुटि छ, यो नेपाल सरकारले समाधान गर्छ ।’ चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सनले ७४ अर्ब खर्चेर औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न लागेको हो ।

दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी योजना बनाइएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । यो चिनियाँ सरकारको बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत बन्न लागेको परियोजना हो । निर्माण सकिएपछि १ लाख ५० हजारभन्दा धेरैलाई रोजगारी सिर्जना हुने अध्यक्ष थापाको दाबी छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण हुने थापाले बताए ।

 प्रतीक्षामा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र
सरकारले ६ औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिरहँदा देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भने अन्योलमा परेको छ । चितवनको शक्तिखोर क्षेत्रमा १ हजार ७ सय ४१ बिघामा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको कार्यालयसमेत स्थापना भएको छैन ।

जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसक्दा पनि सरकारले निर्माणको चासो नदेखाएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको ४ वर्षअघि प्रस्ताव राखेका थिए । तर, पछि घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासको कुरा सुनिरहँदा शक्तिखोरको भने रोकिएको चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिन कार्यालयमा १ सय १० भन्दा बढीले आवेदन दिएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘यहाँ उद्योग सञ्चालनका लागि विदेशीसमेतले इच्छा देखाएका छन्, तर सरकारले यसलाई प्राथकिमता दिएको देखिँदैन ।’ ३६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा ८ सयदेखि १ हजार उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य छ ।

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि उपकरण, विद्युतीय सामान, सोलार प्यानल, अस्पतालका फर्निचर, छाला, केमिकल, औषधि, निर्माण सामग्री, काठजन्य उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योग रहनेछन् । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनपछि १ लाख १० हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।