अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दाङमा ७ अर्ब खर्चेर १६ सय मिटर धावनमार्गको दोस्रो विमानस्थल बनाइँदै

पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाङमा दोस्रो विमानस्थल उपयुक्त नदेखिएको बताएपछि पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारीमा 

आन्तरिक उडानका लागि दाङमै दोस्रो विमानस्थल निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो चार वर्षदेखि बजेटमा समावेश गरिँदै आए पनि चासो नदिइएको आयोजना संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले अहिले निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । 

गत महिना प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको आयोजनाका लागि विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाङमा दोस्रो विमानस्थल उपयुक्त नदेखिएको भन्दै बनाउन नहुने निर्णय नगरेपछि पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारीमा छन् । 

हालको टारीगाउँ विमानस्थलबाट १० किलोमिटरनजिक घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको नारायणपुरमा दोस्रो विमानस्थल निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेर विस्तृत अध्ययन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनको तयारी प्राधिकरणले गरेको हो । प्राधिकरणले ५ करोड खर्च गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । अध्ययनले ७ अर्ब रुपैयाँ विमानस्थल निर्माणमा खर्च हुने अनुमानसमेत गरिएको छ । १६ सय मिटर लामो धावनमार्ग तयार पारिनेछ ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि ७ सय हेक्टर जमिनको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । हालको विमानस्थल रहेको टारीगाउँ विमानस्थल विस्तार गर्न नसकिने निष्कर्षसमेत प्राधिकरणले निकालेको छ ।  अहिलेको विमानस्थल विस्तारका लागि ठूलो रकम मुआब्जामा खर्च हुने देखेर नयाँ विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए ।

‘टारीगाउँ विमानस्थललाई मुआब्जा दिएर विस्तार गर्नुभन्दा नयाँ विमानस्थल निर्माणमा खर्च कम लाग्ने देखेर ठूलै क्षेत्रफल लिएर भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत विस्तार गर्न सकिने विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाएका हौँ,’ महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । अहिलेको धावनमार्ग ८ सय ३२ मिटरको छ । उक्त विमानस्थलको विस्तारविना कुनै पनि ठूला जहाज उडान–अवतरण गर्न सकिँदैन । ‘दाङको हालको विमानस्थलमा ट्विनअटर र साना जहाज मात्रै उडान गर्न सक्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘नयाँ विमानस्थल निर्माणपछि हालको विमानस्थललाई ‘फ्लाइङ स्कुल’ बनाउने योजना  छ ।’ 

टारीगाउँमा यात्रु नपाएपछि उडान भएन
दाङको टारीगाउँ विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगम र समिट एयरले गत वर्ष उडान सुरु गरेका थिए । तर, यात्रु नपाएपछि अहिले उडान स्थगित गरेका छन् । साना विमानस्थल मात्रै अवतरण गर्न सकिने विमानस्थलमा स्थानीयहरूले उडान गर्न माग गर्दै आए पनि यात्रु नपाएपछि एयरलाइन्सहरूले उडान गर्न मानेका छैनन् । सरकारले भने २०६९ सालमा ७ करोड खर्च गरेर धावनमार्गमा कालोपत्रे राखेको थियो । 

ठूला नेताको लबिङ
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने प्रदेश सभामार्फत निर्णय गराएसँगै दाङमा ठूलो विमानस्थल बनाउने लबिङलाई तीव्र पारेका छन् । आर्थिक वर्षको ०७६÷७७ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन बजेटमा समावेश गरिएको थियो । तर, पुनः आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने भनेर संशोधन गरिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चरणमा रहेको छ । भैरहवामा भौतिक निर्माणमा ७ अर्ब तथा मुआब्जा वितरणमा २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जमा पनि आन्तरिक विमानस्थल रहेको छ । यता गुल्मीमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । 

बनेकै पनि अधिकांश खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा 
नेपालमा सांसद र मन्त्रीहरूलाई आरोप नै लाग्ने गरेको छ, ठूला पाटा र सम्म स्थान देख्नेबित्तिकै नयाँ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्छन् । जसका कारण ५६ वटा विमानस्थलमध्ये ३२ वटा विमानस्थल मात्रै सञ्चालनमा छन् । 
आफ्नै आम्दानीले खर्च धान्ने विमानस्थल एक दर्जन पनि छैनन् ।

गत वर्ष विमानस्थलबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ८ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख ८७ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा अधिकांश आम्दानी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हिस्सा हो । चालू आर्थिक वर्षमा यो आम्दानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी घट्दै छ । 

देश भरका ५६ आन्तरिक विमानस्थलमध्ये ३२ वटा विमानस्थलमा मात्रै उडान–अवतरण हुने गरेका छन् । जसमध्ये थोरै विमानस्थल मात्रै नाफामा सञ्चालन हुने गरेका छन् । नाफामा आधा दर्जन मात्रै विमानस्थल रहेका छन् । बाँकी सबै विमानस्थलको खर्च केन्द्रबाट पठाउने गरिएको छ ।

काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन पनि राजनीतिक लबिङ
जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माणमा १७ अर्ब लाग्ने अनुमानसहितको प्रतिवेदन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा बुझाइसकेको छ । जसमा जाइकाले प्राधिकरणलाई विमानस्थल बनाउन अनुदान नभएर ऋणमा दिनेसमेत प्रस्ताव गरिसकेको छ । 

हवाई क्षेत्रका विज्ञहरूले काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् । काभ्रेको नागीडाँडामा विमानस्थल बनाउन भन्दै १७ अर्ब ऋणको प्रस्ताव जाइकाले गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको प्राविधिक समितिले काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन नहुने सुझाएसँगै अगाडि बढेको छैन । नागीडाँडामा विमानस्थल बनाउनका लागि पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वर्षौँदेखि पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणमा दबाब दिँदै आएका छन् ।