मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
युवराज भट्टराई
२०७७ फाल्गुण ६ बिहीबार १०:४०:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सडकमा ओर्लिसकेका छन् जोदाहा सिसिफसहरू !

नागरिक आन्दोलन र अग्रगमनको यात्रा कहिल्यै नसकिने परियोजना हुन्, सर्वथा गुडाइ नै रहनुपर्ने सिसिफसको ढुंगो हो

Read Time : > 7 मिनेट
युवराज भट्टराई
२०७७ फाल्गुण ६ बिहीबार १०:४०:००

ग्रिक पौराणिक कथाको चिरपरिचित पात्र हो, कोरिन्थको राजा सिसिफस । कथनअनुसार, एक दिन उसले जलदेवता एसोपसकी छोरी एगिनालाई देवराज जियसले हरण गरेको देख्छ । आफ्नो देशलाई पानी उपलब्ध गराइदिने सर्तमा सिसिफसले जियसको पोल एसोपसलाई खोलिदिन्छ । त्यसो त सिसिफसले दुई–दुईपटक मृत्युलाई समेत झुक्याइसकेको हुन्छ । सिसिफससँग रुष्ट जियसले नर्कमा उसका लागि निरर्थक सजायको व्यवस्था गर्छ ।

जब सिसिफस नर्क पुग्छ, त्यहाँ एउटा पहाडको फेदमा अलिक ठूलो र गोलो–गोलो ढुंगो तयार हुन्छ । सजायस्वरूप सिसिफसले त्यस ढुंगोलाई गुडाउँदै पहाडको चुचुरोमा पुर्‍याउनुपर्छ । जसै उसले सकी–नसकी ढुंगो चुचुरोमा पु¥याउँछ, त्यहाँ त्यो अडिने ठाउँ हुँदैन र ढुंगो गुडेर फेरि फेदीमै आइपुग्छ । र, फेरि ढुंगो उचाल्न सिसिफस फेदीमा झर्छ । एवं रीतले ऊ त्यो ढुंगो खेपका खेप गुडाइरहन्छ, यो काम कहिल्यै सकिँदैन ।

जियससँग माफी मागेको खण्डमा उसले यो निरर्थक कर्मबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउने थियो । तर, जोदाहा सिसिफस झुक्दैन, गल्दैन, लत्रँदैन । अत्याचारीका अगाडि लाचारी देखाउँदैन । अस्तित्ववादी चिन्तक अल्बेयर कामुले सिसिफसको निरर्थक (एब्सर्ड) कर्मलाई अस्तित्ववादी चिन्तनसँग जोडेका छन् । तर, मानव अस्तित्वसँग मात्र होइन, सिसिफसको मिथ त हाम्रो मुलुकका नागरिकले पटक–पटक गरेका क्रान्ति, उठाएका आन्दोलन र अनवरत रूपमा अग्रगमनका लागि गरिरहेको संघर्षसँग पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । 

ठ्याक्कै सिसिफसको ढुंगोजस्तो भएका छन्, नेपालमा प्रत्येकपटक गरिएका आन्दोलन र क्रान्ति । ठूलो उभारसहित अथक प्रयासका बाबजुद आएका क्रान्तिका उपलब्धिहरू जब–जब त्यो मिथकीय चुचुरोमा अड्याउँदै संस्थागत गर्ने प्रयास गरिन्छ, कुनै प्रतिगामी लातले त्यसलाई बेसरी हानिदिन्छ र फेदीतिर हुत्याइदिन्छ । तर, फेरि पनि सिसिफसरूपी जोदाहा नागरिक झर्छन् फेदीमा र पटक–पटक उठाउँदै गुडाउने चेष्टा गर्छन्, त्यो अग्रगमनको ढुंगो । र यो प्रक्रिया इतिहासदेखि आजसम्म पनि अनवरत रूपमा चल्दै आएको छ । हरेक युगमा नागरिकरूपी जोदाहा सिसिफसहरू रत्तिभर नझुकी, नलत्री र स्वार्थमा नबिकीकन लडी नै रहेका छन्, सत्ताका हरेक प्रतिगमनको बर्खिलाप । 

सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रूपरेखाभित्र प्राप्त न्यूनतम उपलब्धिमाथि पनि कुठाराघात गर्दै जब यो देशको शासकले असंवैधानिक तवरबाट संसद् विघटन गर्दै हामीले संस्थापन गर्न खोजिरहेको अग्रगमनलाई लात मारेर हुत्याइदियो, फेरि आज एक हुल सिसिफसको समूह सडकरूपी फेदीमा ओर्लिसकेको छ ।

शासकलाई यथास्थिति मन पर्छ, यसैमा उसलाई शासन गर्न सजिलो हुन्छ । सके ऊ अझ प्रतिगमनतिर फर्केर निरंकुशता लाद्न चाहन्छ । त्यसैले अग्रगामी एजेन्डासहित राज्य र समाजलाई रूपान्तरणतिर लैजाने जिम्मा पनि आमनागरिककै हो ।
 

तत्काललाई नागरिक आन्दोलनकै रूपमा बुझिएको यो अभियानको अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्, सेतै कपाल फुलेका, अग्लो र पातलो काँटीका, अदम्य साहसले भरिएका पत्रकार नारायण वाग्ले । बालुवाटारको प्रहरी ब्यारिगेटर तोड्दा लाठी र पानीको फोहोरा खाएका वाग्ले शोभाभगवतीको कार्यक्रममा सत्तालाई लल्कार्दै थिए, ‘आगामी फागुन ७ गते हामी टुँडिखेलको सैनिक ब्यारिगेटर भत्काएर त्यहाँ कार्यक्रम गर्नेछौँ । टुँडिखेल जनताको हो ।’ 

प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र/गणतन्त्र आइसकेपछि टुँडिखेल मात्र होइन, सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतलनिवास नै आमनागरिकको हुनुपर्ने हो, तर त्यो कहिल्यै जनताको हुन सकेन । त्यहाँ कहिल्यै आमनागरिकको शासन आएन । फलस्वरूप, पटक–पटक आन्दोलन र विद्रोह गर्नुपर्‍यो, हजारौँले बलिदानी दिनुपर्‍यो । यो सिलसिला आज पनि जारी छ । पछिल्लो संविधानलाई नै जब एक सन्की शासकले टिस्यु पेपरमा रूपान्तरण गर्दै स्वेच्छाचारिताको सिँगान पुछेर डस्टबिनमा मिल्काइसकेपछि आज फेरि यो सिसिफसको समूह सडकमा ओर्लिएको हो ।

वाग्लेसँगै सुरुदेखि नै सडकमा झरेका अर्का पात्र हुन्, प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती । बालुवाटारको प्रहरी दमन उनले पनि खेपे । तर, उनका लागि यो दमन नौलो भने थिएन । ०६२/६३ को जनआन्दोलनका दौरान पनि यी लजालु र शालीन प्राध्यापकले प्रहरी धरपकड व्यहोरिसकेका थिए ।

सीमान्तीकृतको उत्थानका लागि समावेशिता, आरक्षण र समानुभूतिका वैचारिक दृष्टिकोण पस्किरहने यिनीजस्तै बौद्धिक तप्काको आन्दोलनमा भएको जुजारु सहभागिताकै परिणाम हो, वर्तमान संविधान । भला वहिष्करणमा पारिएका तमाम वर्ग, लिंग, सम्प्रदाय, भाषाभाषीका मुद्दा पूर्ण रूपमा यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

यसमा उप्रेती जानकार छन् । तर, हरेक नेपालीको उल्लेखनीय योगदानबाट निर्मित यही संविधानमाथि रक्षक भनाउँदाबाटै कुठाराघात हुन पुग्यो, उनी फेरि सडकमै आइसकेका छन् । थाहा छैन जीवनमा अझै कति गुडाइरहनुपर्ने हो, यो आन्दोलनरूपी अग्रगमनको ढुंगो ?

सानो काँटीको, सुगाचुच्चे नाकमाथि मोटो फ्रेमको चस्मा पहिरिने, सेतै कपाल फुलेको सम्भवतः सबैभन्दा जोदाहा अर्को सिसिफस छ, यो समूहमा । यिनी हुन्, खगेन्द्र संग्रौला । आजसम्म अग्रगमनका कति मोर्चा र आन्दोलन सम्हाले यिनले ? सत्ताका विसंगतिमाथि खबरदारी गर्दै कति अग्रगामी लेख लेखे ? बेहिसाब छन् । तर, सत्तास्वार्थमा नबिकी, अग्रगमनका मुद्दाबाट कत्ति पनि विचलित नभई आज पनि यी ७५ वर्षे योद्धा प्रहरीको लाठी र पानीको फोहोराको कुनै परवाह नगरी आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उभिइरहेकै छन् । यी तीनै पात्र अर्थात् वाग्ले, उप्रेती र संग्रौलालाई लिंग, वर्ग र सम्प्रदायको आधारमा यो संविधानले अलगीकरणमा पारेको छैन । 

तर, नागरिक आन्दोलन भनिएको यस अभियानभित्र केवल ‘नागरिक’हरू मात्रै छैनन् । आफैँलाई अनागरिक वा दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिने ‘भाले राष्ट्रवाद’को कोपभाजनमा पारिएका महिला, ‘चुच्चे/पहाडे/ढाके राष्ट्रवाद’को कत्लेआममा पिल्सिएका मधेसी, थारू, जनजाति, आदिवासी तथा ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’ले मान्छेको रूपमा पनि स्वीकार गर्न नसकेका दलितहरू एवं सभ्यतामाथिकै निर्मम प्रहारबाट छटपटिएका उपत्यकाका नेवारहरू पनि छन् ।

यी सबै वर्ग, लिंग र समुदायसँग आज पनि यो मुलुकमा नागरिक हुन नसकेको तीक्त गुनासो छ । त्यसैले संसद् विघटन मात्रै सत्ताको एक मात्र प्रतिगमन होइन, बरु यसको आरक्षण प्रणालीमाथिको कुदृष्टि, पहिचानमाथिको सिलसिलेवार हमला, नारीप्रतिको अनुदारता तथा यसमा रहेको हिन्दू राष्ट्रवादको धङधङी सबै–सबै अझ खतरनाक प्रतिगमन हुन् । यसमा पनि यो नागरिक आन्दोलन त्यत्तिकै सजग देखिन्छ ।

दर्जनौँ भाषाभाषी, सम्प्रदाय र जातजातिको आत्मसम्मान, भाषा–संस्कृति र पहिचानको खिल्ली उडाउँदै जब सत्ता राममन्दिरमा राष्ट्रियता खोज्न तल्लीन बन्छ, निश्चय नै यस्तो कदमले आफूइतरका समुदायलाई अनागरिक करार गर्छ । त्यसैले त ४६ साल तथा ०६२/६३ र मधेस आन्दोलनमा समेत होमिइसकेका अर्का सिसिफस अनुभव अजित भन्दै थिए, ‘म नागरिक होइन, अझै अनागरिक छु र यो मेरो मुलुक कहिल्यै भएन ।’

काठमाडौंले यो संविधान जारी गर्दै गर्दा सिंगो मधेस अग्निदहनमा थियो । ठूलो असन्तुष्ट समूहमाथि गोली दागीदागी जारी गरिएको यो संविधानले त्यस समूहलाई नागरिकको आभास दिलाउने जमर्को गरेन । काठमाडौंले तिनलाई कहिल्यै सुनेन । त्यसैले सिफलको कार्यक्रममा प्राज्ञ तुलानारायण शाह भन्दै थिए, ‘काठमाडौंको नागरिक समाजले हाम्रो पनि कुरा सुनोस्, अनि मात्र हामी तपाईंहरूको आन्दोलनलाई साथ दिनेछौँ ।’

त्यस्तै, एक वर्षयता तराईमा जबरजस्ती अपराधी करार गराउने यातनाक्रममा झन्डै दर्जन दलित युवा प्रहरी हिरासतभित्र मारिएका छन् । त्यसविरुद्ध भएका मधेसका थुप्रै आन्दोलनलाई काठमाडौंले सुनेन । रुकुम नरसंहारले समाजमा अन्तरनिहित जातीय विभेदको मध्ययुगीन बर्बरता उदांगो पारिदियो ।

इतिहासमा समेत सत्ताद्वारा कति दलित मारिए, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । सहिदको सूचीबाट समेत तिनलाई बहिष्करणमा पारियो । आजसम्म पनि दलितको गहन विषय सम्बोधन गर्न हाम्रो राज्यसत्ता हिचिकिचाइरहेको छ । अबको नागरिक आन्दोलनको एजेन्डा यो पनि हो । त्यसैले त सन्तोष परियार, जेबी विश्वकर्मा र रिता परियारजस्ता सिसिफसहरू पनि यो मोर्चामा छन् ।

राज्यसत्ता र वर्तमान संविधानले अलगीकरणमा पारेको सबैभन्दा ठूलो समूह कुनै छ भने त्यो महिला नै हो । आफ्नै कोख र सन्तानको नागरिकतामाथिको अधिकारबाट वञ्चित तिनलाई आजसम्म पनि संविधान र राज्यले पूर्ण नागरिक सम्झेको छैन । यो राज्यले पटक–पटक तिनको अस्मितामाथि धावा बोलेको छ ।

अस्ति मात्रै विदेश जान परिवारको स्वीकृति र वडा कार्यालयको सिफारिसको प्रावधान ल्याउन खोज्दै आममहिलाको स्वाभिमानकै हुर्मत काडेको छ । त्यसैले त यो माचिस्मो राज्य प्रणालीकै सुधारका लागि आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा प्रणिका कोयू, कैलाश राई (जनजाति महिला) रिता शाह (मधेसी महिला), सरिता परियार (दलित महिला) तथा अर्चना थापाजस्ता सबै समूहका महिला छन् । अब त नारीहिंसाविरुद्ध विश्वव्यापी चलिरहेको आन्दोलन पनि अहिलेको नागरिक आन्दोलनसँग जोडिइसकेको छ ।

संसद् विघटन यो सत्ताको एक मात्र प्रतिगमन होइन, बरु यसको आरक्षण प्रणालीमाथिको कुदृष्टि, पहिचानमाथिको सिलसिलेवार हमला, नारीप्रतिको अनुदारता तथा यसमा रहेको हिन्दू राष्ट्रवादको धङधङी सबै–सबै अझ खतरनाक प्रतिगमन हुन् ।

त्यस्तै, सभ्यता बचाउ आन्दोलनमा ललितपुरका खोकनावासीहरू पहिल्यैदेखि प्रहरीको लाठी र पानीको फोहोरा खाइरहेकै थिए । त्यो आन्दोलन रिङरोड छिरेर बागमती तर्दै कहिल्यै माइतीघर आउन सकेन । तर, जब कमलपोखरी बचाउका अभियन्ताहरू नागरिक आन्दोलनमा जोडिए, कमलपोखरीबाट बालुवाटार घेराउको मार्चपासमा खोकनावासीहरू पनि आइपुगे ।

अब नेपालमण्डल सभ्यता बचाउको विषय पनि नागरिक आन्दोलनको एक हिस्सा बनिसकेको छ । परम्परागत आदिवासीको भूमि नष्ट गर्दै त्यहाँ आश्रित समुदायलाई विस्थापित र कमजोर पार्ने अर्थात् इकोसाइड (पर्यावरण विनाश) सँगै इथ्नोसाइड (निश्चित जातिको विनाश) गर्ने राज्यको नीतिविरुद्ध पनि नागरिक समाज लड्नुपर्छ ।

यस्ता बहुल सहभागिताबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अबको नागरिक आन्दोलन केवल संसद् पुनस्र्थापनामा मात्र रोकिनेछैन । यो त सीमान्तीकृतलाई अझ बहिष्करणतिर धकेल्ने सत्ताको प्रतिगामी कुचेष्टाविरुद्ध पनि लक्षित हुनेछ । संविधान निर्माणसँगै किनाराकृत उत्पीडितहरूको मुद्दालाई फेरि उठाउँदै अर्को अग्रगामी छलाङ लिनेछ । 

यस आन्दोलनका केही स्पष्ट मानक छन् । यसमा ३० वर्षमुनिका युवा सहभागिता विशाल छ । तिनलाई पाका सिसिफसभन्दा कुनै मानेमा कम आक्न मिल्दैन । प्रतिगमनविरुद्ध संसद् पुनस्र्थापनाको माग राख्दै गर्दा त्यसभन्दा एक कदमअघि बढेर हिमांशु घिमिरेको पुस्ता प्रतिप्रश्न गर्छ– ‘समस्या ओलीजस्ता व्यक्तिगत प्रवृतिमा मात्रै छैन, समस्या दलाल संसदीय प्रणालीमै छ, जसले यस्ता व्यक्तिलाई पटक–पटक सत्तारोहण गराउँछ ।’ त्यसो त आन्दोलनकै सम्बोधन दौरान चिकित्साशास्त्रका प्राध्यापक डा. केदारभक्त माथेमाले भनिसकेका छन्– ‘दलाल, भ्रष्ट र माफिया पोस्ने यो व्यवस्था कुनै अर्थमा प्रजातन्त्र हुन सक्दैन, लोकतन्त्र हुन सक्दैन ।’

अहिलेको आन्दोलनरत नयाँ पुस्ता सत्ताका तमाम विसंगतिप्रति पनि जानकार छ । उनीहरू आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विषयमा पनि त्यत्तिकै सचेत छन् । बौद्धिक हस्तक्षेपसहित आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिइरहने अर्को युवा अनुहार हुन्, बच्चु हिमांशु ।

फरक विषयका मुद्दामा अग्रजलाई झकझक्याइरहन्छन्, उनी । ‘मेरा आदिवासी डाँडाको सभ्यता र सुन्दरता मासेर, चौताराहरू ढाल्दै कुरूप कंक्रिटका भ्युटावर बनाउँदै छ, यो सत्ता,’ उनको आक्रोश थियो । ‘जब दमकको २२ तले भ्युटावरमा चढेर यो शासकले देख्नेछ, पहिले नजिकैको सुकुमबासी बस्ती, मलाई सोध्न मन छ– त्यतिवेला उसलाई ग्लानि होला कि नहोला ?’ काव्यिक शैलीमा कवि बच्चुले भनेका थिए ।

सुकुमबासीलगायतका सीमान्तीकृतप्रति थोरै पनि संवेदनशीलता भएको शासकको रवैया निश्चय नै यस्तो हुने थिएन । त्यसैले डाडाँभरि कंक्रिटका भ्युटावर र टोलटोलमा मन्दिर खडा गरेर समृद्धिको ढोल पिट्ने पाखण्डी प्रवृत्ति आफैँमा संसद् विघटनभन्दा कम प्रतिगामी छैन । भ्युटावर आफैँमा शासकको ‘डिसिप्लिनरी गेज’वाला मनोविज्ञान हो । टुप्पोमा ऊ आफूलाई राख्छ र तल देखिनेजति सबैलाई तुच्छ र दास सम्झन्छ ।

माथिबाट तल शक्ति लाद्ने मनोविज्ञान यसमा जोडिन्छ । भ्युटावरको शक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी बिम्ब सीधा हाम्रो नाम मात्रको निरीह संघीयतासँग पनि मेल खान्छ । हामीले खोजेको संघीयता त्यो थियो, जसले राज्यसत्तामा शक्ति तलबाट माथि पनि प्रक्षेपण गर्न सकियोस् । तर, माथिबाट तल शक्ति प्रक्षेपणको संयन्त्र कायमै राखेर संघीयतालाई नै असफल पार्ने जुन षड्यन्त्र गरिएको छ, यो आफैँमा अर्को ठूलो प्रतिगमन हो । 

संसद् विघटन मात्रै होइन, यो सत्ताका प्रतिगमनका स्वरूपहरू अनगिन्ती छन् । राज्यप्रायोजित आतंकको सूची पनि लामो छ । संसद् विघटनका दौरान पुसको ठिहीमा भुक्तानी नपाएका उखुकिसान सडकमा थिए । भर्खरै ठमेलमा राज्यले लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि बर्बरता देखाएको थियो । यसै वर्ष जलुको टिपेकै निहुँमा राज्यद्वारा चेपाङ युवा कुटी–कुटी मारियो । सुकुमबासी बस्तीमा यो पुसमा डोजर चलाइयो, साउनमा चेपाङ बस्तीमाथि सत्ताले अग्निदहन गर्‍यो ।

नाकाबन्दीका दौरान मजदुरहरू भोको पेट र खाली खुट्टामा सयौँ माइलको यात्रा तय गरेर घर फर्कंदा राज्य रमिते बनिरह्यो । फरक राजनीतिक आस्था राख्नेको राज्यले फेक इन्काउन्टरको नाममा पासविक हत्या गरेको छ । पहिचानको माग राखेर आन्दोलनरत थारू नेत्तृत्वलाई विभेदपूर्ण ढंगले जेलमा कुहाइएको छ । तर, यी सब सत्ताका अपराधविरुद्ध बोल्ने कोही भएन । सत्ताका हरेक अपराधविरुद्ध उभिनु पनि नागरिक समाजकै दायित्व हो । 

जति धेरै वर्ग, लिंग, सम्प्रदाय र भाषाभाषीको सहभागिता हुन्छ, नागरिक आन्दोलनका अग्रगामी एजेन्डाको दायरा पनि त्यति नै फराकिलो बन्छ । आजसम्म त यो राज्यव्यवस्थाले निश्चित वर्ग, लिंग, सम्प्रदाय र भाषाभाषीलाई अलगीकरणमा पार्दै आयो । तर, यसैगरी यो राज्यसत्तामा दलाल, भ्रष्ट र माफियाहरूको बिगबिगी बढेमा जोकोही सर्वसाधारण र इमानदार वर्ग पनि अनागरिक ठहरिनेछन्, अपराधी कहलिनेछन् । त्यसैले सत्ताका हरेक विसंगतिविरुद्ध उभिनु पनि नागरिक समाजकै जिम्मेवारी हो ।

अहिलेको सबैभन्दा आशातीत कुरा यो छ कि एउटा सचेत तप्काले सडक मात्रै कब्जा गरेको छैन, सत्ताका विसंगतिविरुद्ध लामो समयदेखि छापा माध्यमबाट सशक्त बौद्धिक हस्तक्षेप पनि गरिरहेको छ । चाहे ती काकडभिट्टाका उज्ज्वल प्रसाईं हुन् या चितवनकी सरिता तिवारी वा कीर्तिपुरका राजेन्द्र महर्जन नै किन नहुन्, आफ्ना लेखमार्फत सत्ताका विसंगतिविरुद्ध धावा बोलिरहने यस्ता लेखकहरू पनि सही अर्थमा हाम्रो समयले पाएका जोदाहा सिसिफसहरू हुन् ।

लाखौँ साइबर सेनारूपी भाटहरूलाई राख पार्न यस्ता एकाध बौद्धिक झिल्को नै काफी छन् । अर्को सुन्दर पक्ष भनेको यो अभियानमा कविहरू कविता बोकेर सडकमा झरिसकेका छन् । विनोदविक्रम केसीजस्ता कविहरूले जब तिनका ‘लालबहादुर’हरू यो सडकमा उतार्नेछन्, हामीले खोजेको ‘एक जुगको एक दिन’ आउन धेरै टाढा छैन । र, त्यो दिनले प्रतिगमनका हरेक स्वरूपलाई बडारिदिनेछ ।

अहिलेको प्रतिगमनसँगै संघीयता, समावेशिता र आरक्षणका विषयमाथि अरू थप कुठाराघात हुन सक्छन् । सशस्त्र युद्धसँगै ०६२/६३ को आन्दोलनताकाका प्रगतिशील एजेन्डाहरू बिर्सिइन सक्छन् । त्यसैले संसद् पुनस्र्थापना गर्ने या अर्को मध्यावधि निर्वाचनमा जाने ? यो त अहिलेसम्म दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र मात्र सत्ताको फोहोरी खेल खेल्न अभ्यस्त मूलधारका राजनीतिक दलको मुख्य एजेन्डा हो ।

नागरिक आन्दोलनले एक कदमअघि बढेर किनाराकृतहरूको चासो र सरोकारका विषय उठाउनुपर्छ । नागरिक आन्दोलन हमेसा सत्ताको प्रतिपक्षमा उभिनुपर्छ । हाम्रो इतिहासका हरेक नागरिक आन्दोलनले यही नै नजिर स्थापित गरेको छ । आजसम्म हामीले जे जति उपलब्धि पाएका छौँ, यो तिनैको सामूहिक देन हो । 

तर, हरेक ठूला क्रान्तिपश्चात् यो मुलुकमा प्रतिगमनले पटक­–पटक फणा फुलाउने गरेको छ । त्यसो त हिजो अग्रगमन ठानिएका कतिपय उपलब्धि समयसँगै आफैँ प्रतिगमनमा पनि रूपान्तरण हुन्छन् । शासकलाई यथास्थिति मन पर्छ । यसैमा उसलाई शासन गर्न सजिलो हुन्छ ।

सके ऊ थप प्रतिगमनतिर फर्केर निरंकुशता लाद्न चाहन्छ । त्यसैले अग्रगामी एजेन्डासहित राज्य र समाजलाई रूपान्तरणतिर लैजाने जिम्मा पनि आमनागरिककै हो । यो अनवरत रहन्छ । अग्रगमनको यात्रा आधुनिकताको यात्राजस्तो हो । हावरमासले आधुनिकतालाई ‘कहिल्यै नसकिने परियोजना’भनेका छन् । ठ्याक्कै नागरिक आन्दोलन र अग्रगमनको यात्रा पनि कहिल्यै नसकिने परियोजना हो । यो सर्वथा गुडाइ नै रहनुपर्ने सिसिफसको ढुंगो हो ।