संसद् विघटनबारे बोले उपराष्ट्रपति

देश अहिले राजनीतिक संकटको भुमरीमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको छ । जनतामा निराशा र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो संकेत होइन । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो । संविधानको संरक्षण र पालन सबै संघसंस्था तथा आमनागरिकको कर्तव्य हो ः नन्दबहादुर पुन, उपराष्ट्रपति

......

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले देशमा राजनीतिक संकट गहिरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ५ पुसमा संसद् विघटनपछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा बुधबार उपराष्ट्रपति पुनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको २६औँ महाधिवेशन उद्घाटनपछि मन्तव्य राख्दै उपराष्ट्रपति पुनले संसद् विघटनपछि जनतामा निराशा र आक्रोश छाइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मौन रहँदै आएका उपराष्ट्रपति पुनले दुई महिनापछि त्यसप्रति सार्वजनिक कार्यक्रममा खुलेरै असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

गत २१ माघमा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको शपथग्रहण समारोहमा अनुपस्थित भएर उपराष्ट्रपति पुनले संसद् विघटनप्रति सांकेतिक विरोध जनाएका थिए । उनले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै संसद् विघटनलाई असंवैधानिक कदमका रूपमा विरोध गर्ने पत्रकार महासंघको कदमको समर्थनसमेत गरेका छन् ।

‘देश अहिले राजनीतिक संकटको भुमरीमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । यसको विरोध र समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । नागरिकस्तरबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्ने पहिलो संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट तपाईंहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन यसलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध’ भन्नुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्हरू, नागरिक समाज, प्रायः राजनीतिक पार्टीहरू, संघसंस्थाहरूका साथै अधिकांश तपाईं पत्रकार मित्रहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनुभएको छ,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण, आर्थिक–सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालन, संरक्षण र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको छ ।’

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदममा राष्ट्रपतिको समर्थन छ भने सभामुखले यसलाई संवैधानिक र कानुनी चुनौती दिएका छन् । संविधानको संरक्षण र पालन सबै संघसंस्था तथा आमनागरिकको कर्तव्य भएको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रधानमन्त्रीको कदमबाट संविधानमाथि प्रहार भएको उनको बुझाइ छ । 

‘जनतामा निराशा र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो संकेत होइन । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो । संविधानको संरक्षण र पालन सबै संघसंस्था तथा आमनागरिकको कर्तव्य हो,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने । 

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले नागरिकस्तरबाट औपचारिक रूपमा नै गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्नुका साथै जनता जगाउने काममा खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको संरक्षणका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ खेलिरहेको भूमिकाप्रति पनि प्रशंसा गरे ।

लामो समयसम्म पनि मिडियाहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले ठूला सञ्चारमाध्यमले धर्म निर्वाहबाट विचलित भएर नकारात्मकता फैलाउने काम गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए ।

‘आमनागरिकलाई सत्य र तथ्यको आधारमा सही सूचना प्रवाह गर्ने, विवेकले भरिपूर्ण प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने, सधैँ अग्रगमनको पक्षमा उभिने, चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईं पत्रकार साथीहरूले विभिन्न समस्या भोगिरहनुभएको छ । पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको गुनासाहरू आइरहेका छन्,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘जनतालाई सुसूचित गर्दै नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिने, लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नका लागि पनि पत्रकारहरूको श्रमको सम्मान हुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । म यस अवसरमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको उत्थानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सामाजिक सञ्जालको उच्च प्रयोगले पत्रकारितामा चुनौती थपिएको भन्दै उनले प्रश्न नउठ्ने गरी विश्वसनीयता ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, ठूला सञ्चारमाध्यमहरू सिद्धान्तबाट विचलित हुन नहुनेमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘ठूला सञ्चारमाध्यममा पनि कहिलेकाहीँ धर्म छोडेकोजस्तो देखिनु, सिद्धान्तबाट डगमगाउन थालेकोजस्तो देखिनु, आशाको सञ्चार गर्नेभन्दा पनि निराशा मात्रै बाँडेकोजस्तो देखिनुजस्ता प्रश्न जबर्जस्त उठ्न थालेको देखिन्छ । मलाई विश्वास छ, यहाँहरूले यसबारे गम्भीर मनन गरिरहनुभएकै छ । यो महाधिवेशनले यस विषयमा समेत छलफल गर्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराएरै छोड्छु : सञ्चारमन्त्री

महासंघको महाधिवेशनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आफूले त्यसका निम्ति विभिन्न तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले कार्यान्वयनका लागि पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि काम गरिरहेको पत्रकार महासंघको दरिलो साथ चाहिएको बताए । त्यस्तै, उनले सरकारले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको गृहकार्य भइरहेको, सूचना विभागको पासलाई पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । मन्त्री गुरुङले सरकारले पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई अभिवृद्धि गरेर १० करोड बनाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको पनि बताए । बिहीबार सम्पन्न हुने महासंघको महाधिवेशनमा प्रदेश, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट शाखाहरूबाट प्रतिनिधिका रूपमा पत्रकारहरू सहभागी छन् ।