- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले गएको २ वैशाखमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । तर, भूमिहीन दलितलाई जग्गा बाँड्ने प्रमुख उद्देश्यसहित बनेको आयोगमा एकजना पनि दलित परेनन् ।
अहिले आयोगले सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा बनाएका आयोगका प्रदेश सम्पर्क र जिल्ला समितिमा समेत दलित समुदायको सन्तोषजनक प्रतिनिधित्व छैन । दलितलाई जग्गा बाँड्न गठन भएको आयोगमा नियुक्त भएका पाँचजना पदाधिकारीमध्ये एकजना पनि दलित समुदायका छैनन् । ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन भएका छन् । तर, त्यहाँ पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।
तीन वर्षमा भएको राजनीतिक नियुक्ति
महिला : १० प्रतिशत
खस–आर्य : ६८.३ प्रतिशत
दलित : ३.६ प्रतिशत
जनजाति : १७.९ प्रतिशत
मधेसी : ६.२ प्रतिशत
मुस्लिम : १.८ प्रतिशत
थारू : २.२ प्रतिशत
७७ आयोगमध्ये तीन जिल्लामा मात्रै आयोगको अध्यक्ष दलित समुदायबाट नियुक्त भएका छन् । ७७ जिल्लामा अध्यक्षबाहेक एक सय ५४ सदस्य नियुक्ति गर्दा जम्मा नौजना मात्रै दलित परेका छन् । ७७ अध्यक्षमध्ये ६ जिल्लामा मात्रै महिला छन् । सरकारले गरेको पछिल्लो यो नियुक्तिले सरकारले संविधान र कानुनले गरेको समावेशी समानुपातिक व्यवस्था लागू नगरेको चित्र स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको संविधान ०७२ को प्रस्तावनामै ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र थारूको राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । तर, सरकारले संविधानविपरीत राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति लिनेमध्ये खसआर्य समुदायका मात्रै ६८.३ प्रतिशत
अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको समता फाउन्डेसनको पछिल्लो प्रतिवेदनले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकार गठन भएको तीन वर्षमा भएको राजनीतिक नियुक्तिमा महिला १० प्रतिशत मात्रै छन् अर्थात् राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिमध्ये ९० प्रतिशत पुरुष छन् । ‘राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा छ, तर सरकारले १० प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व गराएको छ,’ समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियार भन्छन्, ‘महिला र पुरुषबीच समानताका जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि व्यवहारमा भने विभेद कायम छ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ ।’ ३ फागुन ०७४ मा सरकार गठन भएदेखि तीन वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई आधार बनाएर समावेशी दृष्टिबाट विश्लेषण गरिएको उनले बताए ।
जातीय क्लस्टरअनुसार दलित समुदायका ३.६ प्रतिशत, जनजाति १७.९ प्रतिशत, मधेसी ६.२ प्रतिशत, मुस्लिम १.८ प्रतिशत र थारूको २.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । तर, राजनीतिक नियुक्ति लिनेमध्ये खसआर्य समुदायका मात्रै ६८.३ प्रतिशत छन् । ‘संविधान जारी भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरेको देखिएन । यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हो,’ अध्ययनको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
अध्ययनमा सरकारले नियुक्ति गरेका राष्ट्रिय सभा, राजदूत, संवैधानिक आयोग, विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण र अन्य विभिन्न सरकारी निकायसमेत राजनीतिक नियुक्तिलाई आधार बनाइएको अध्यक्ष परियारले बताए । ‘राजनीतिक नियुक्तिको यो रूपले राज्यको असमावेशी चरित्र छर्लंग भएको छ, राज्यसत्ताको उत्पत्तिकालदेखि नै उत्पीडनकारी, विभेदी र असमावेशी रहँदै आएकै हो, अब संविधानमै व्यवस्था भएर पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो,’ उनले भने ।
राज्यले सुविधा नदिने हो भने ती समुदायको उत्थान कसरी हुन्छ ?
मोहन शाशंकर, अधिवक्ता
संविधान र कानुनले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ । अझ भनौँ संविधानको मूल व्यवस्था अर्थात् मौलिक हकमै यो कुरा समेटिएको छ । तर, अहिलेका सरकारले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कुरालाई लागू गरेको छैन । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने होइन कि सकेसम्म त सामान्य प्रतिनिधित्वसमेत नगराउन चाहेको देखिन्छ । जस्तो कि, अहिलेका संघ र प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिमण्डल छन्, तर त्यहाँ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्यको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून छ । संविधानमा आफ्ना अधिकार समेटिए भनेर वर्षौँदेखि उत्पीडनमा परेका ती लक्षित समुदायमाथि सरकारले ज्यादती गरेको छ । राज्यले सुविधा दिनुपर्ने कुरा नपाउने हो भने ती समुदायको उत्थान कसरी हुन्छ ? त्यसैले यो संविधान कार्यान्वयनको मात्रै विषय होइन, लक्षित समुदायको चौतर्फी विकासले गति नपाउने कुरा हो । व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास र सामुदायिक विकास रोकिने कुरा हो ।
