मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षको असन्तुष्टि

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गरेको छ । आयोगले आइतबार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गरेको हो ।राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाका दुवै पक्ष, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपालगायत १२ दल छलफलमा उपस्थित भएका आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । दलका प्रतिनिधिहरूले त्यसमाथि मौखिक सुझाब दिएका छन् । सोमबार लिखित रूपमा दलहरूको सुझाब आएपछि आयोगले मस्यौदालाई परिमार्जित गरेर निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । आयोगले पटकपटक फेरिरहनु नपर्ने गरी आचारसंहिता तयार पार्न लागेको बताएको छ । ‘हामीले भविष्यमा पनि यो आचारसंहिताले काम गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।

प्रस्तुत मस्यौदामा दलहरूले सुझाब दिएका छन् । ती सुझाबलाई समेटेर अन्तिम रूप दिने हाम्रो योजना छ,’ श्रेष्ठले भने । 
नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले भने दलसम्बन्धी विवाद नसुल्झाई चुनावको तयारीलाई अगाडि बढाएको भन्दै आयोगसँग असन्तुष्टि जनाएको छ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले एउटा दलको ६४ प्रतिशत आफ्नो पक्षको रहेको भन्दै पहिले विवादको हल नगरी चुनाव हुन नसक्ने बताए । 

‘हामीले १२ माघमा केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगले अस्वीकार गरेपछि दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार २० माघमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ । त्यसपछि आयोगमा दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सुरु भयो ।

साथै सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ,’ छलफलमा आफूले राखेको विषय सुनाउँदै पोखरेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पहिले दलको विवाद समाधान भयो भने मात्रै त्यसपछि निर्वाचन र आचारसंहिताको विषयमा कुरा हुन्छ भनेका छौँ ।’ आयोगले चार सय ४१ केन्द्रीय सदस्यलाई आधिकारिक मानेकाले पार्टीको बहुमत आफ्नो समूहमा रहेकाले आधिकारिकतासम्बन्धी कुनै विवाद गर्न जरुरी नरहेको भन्दै पोखरेलले कानुनी रूपमा विवादको टुंगो नलगाएसम्म र अदालतको फैसला नआएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने तर्क गरे ।

नेकपा ओली समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै आयोग पुगेका बाबुराम दाहालले भने निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । दाहालले दलसम्बन्धी विवादका विषयमा कुनै पनि धारणा छलफलमा राखेनन् । 
कांग्रेस प्रतिनिधि आनन्द ढुंगानाले मस्यौदामा अपुग गरेका विषयमा आफ्ना सुझाब लिखित रूपमै पेस गरेका थिए । उनले हातहतियारसम्बन्धी ऐन भए पनि मस्यौदामा उक्त विषय नसमेटिएको भन्दै निर्वाचनको समयमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।

उनले चुनावको समयमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदि रोक्नुपर्ने र महामारीलगायत अत्यावश्यक परेको अवस्थामा आयोगसँग पूर्वसहमति लिएर काम गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरे । ढुंगानाले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा आयोगले चुनावको तयारी रोक्नु नपर्ने बताए । ‘मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि यस्तो भएको थियो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम रोक्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘आयोगले निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु कुनै अनुचित होइन ।’ 

आयोगका अनुसार छलफलमा सहभागी अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा अनुगमनकर्ता तथा अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, दलको निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, मदतानपछि मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने क्रममा दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई मतपेटिकासँगै आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मतदानस्थलमा सिसिक्यामेराको प्रयोग गर्नुपर्नेलगायतका सुझाब लिखित तथा मौखिक रूपमा राखेका थिए ।

चुनावी खर्च र प्रचार–प्रसारमा नियन्त्रण 
आचारसंहिताको मस्यौदामा आयोगले चुनावी खर्च र प्रचारप्रसारमा नियन्त्रण गरेको छ । यद्यपि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर प्रचारमा जान पाउने व्यवस्था राखिएको एक सहभागीले जानकारी दिए । धर्म सम्प्रदाय, जातजाति, वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने गरी क्रियाकलाप गर्न वा गराउन नहुने, उम्मेदवारको निजी वा राजनीतिक जीवनलाई असर पर्ने गरी आलोचना गर्न नहुने, साम्प्रदायिक वातावरण खलबलिने गरी मत माग्न नहुने प्रवाधान मस्यौदामा राखिएको छ । 

सार्वजनिक संस्थान वा कुनै पनि परियोजनाको सवारीसाधन प्रचारका लागि प्रयोग गर्न नपाइने, मतदातालाई भोजभतेर, मादक पदार्थ सेवन र जिन्सी वा नगद वितरण गर्न वा गराउन नपाइने प्रस्ताव गरेको छ । साथै मन्दिर, चर्च, विद्यालय वा कुनै पनि सार्वजनिकस्थलमा चुनावको प्रचारप्रसार वा भोजभतेर गर्न नपाइने र त्यस्ता क्षेत्रका वालमा पेन्टिङ गर्न नपाइने प्रस्तावसमेत आयोगले मस्यौदामा गरेको छ ।

दलको चुनाव चिह्न अंकित टोपी, कमिज, ज्याकेट, गम्छा, झोला वा कुनै पनि पहिरनमा स्टिकर, ट्याटु आदि उत्पादन, बिक्रीवितरण गर्न नपाइने, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि जुलुस वा सभा गर्न नपाइनेलगायत प्रस्तावसमेत मस्यौदामा राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कसैको पनि प्रचार सामग्रीलाई बिगारेर वा भ्रमात्मक बनाएर राख्न नहुनेसमेत आचारसंहिताको मस्यौदामा आयोगले राखेको छ ।