से–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमा डोजर लैजान सहमति दिएको विषयबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निकुञ्ज प्रशासनको आ–आफ्नै दाबी

डोल्पाको से–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रमा सडक खन्न निकुञ्ज कार्यालयले नै अवैध अनुमति दिएको पाइएको छ । निकुञ्ज प्रशासनले उत्तरी क्षेत्रअन्तर्गत डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पर्ने क्याटोदेखि साल्दाङ हुँदै धोसम्म र सिमेन्टदेखि कोमास हुँदै साल्दाङसम्म सडक खन्न हेलिकोप्टरमा डोजर लैजाने सहमति गुपचुपमा दिएको पाइएको हो ।

निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने जुनसुकै विकास निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै हेलिकोप्टर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुमति नै नआई सहमतिको आशय दिने पत्र लेखेर धो उपत्यकाका लागि श्री एयरको हेलिकोप्टर उडाइएको तत्कालीन निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले बताए ।

‘धोमा हेलिकोप्टर लैजाने सहमति दिन भन्दै पूर्वाधार कार्यालय र ठेकेदारले पटक–पटक लिखित र मौखिक अनुरोध गरेका थिए, मैले बाटो खन्ने अनुमति दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसहितको पत्र खोजेर रोकेको थिएँ, तर म काठमाडौं हुँदा मलाई थाहै नदिई सहमतिको आशय दिने पत्र दिइएछ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई लेखेको पत्रका विषयमा आफूले शुक्रबार थाहा पाएको बताउँदै उनले यस विषयमा निकुञ्ज सुरक्षार्थ बसेको सेनाको तत्कालीन ईश्वरी बक्स गुल्मसँग बुझ्दा कुनै पनि जानकारी नपाएको उल्लेख गरे । निकुञ्जले कुनै पनि जानकारी सेनालाई नदिएको र सहमतिका विषयमा ठेकेदारलाई बुझ्दा निकुञ्जले सहमति दिएर मात्र उडाएको बताएको ईश्वरी बक्स गुल्मले जनाएको छ । श्री एयरलाइन्सको ठूलो हेलिकोप्टरले सेना र निकुञ्जका कर्मचारीद्वारा चेकजाँच नगराएरै डोजर बोकेर उपल्लो डोल्पा लिएको सेनाको भनाइ छ । ‘करिब डेढ महिना पत्र गुपचुपमा राखियो, यसबाट पनि नियोजित तरिकाले म नभएको वेला निमित्त प्रमुख बन्नु भएका गोपाल खनालले हेलिकोप्टर उडानको अनुमति दिएको प्रस्ट हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

सहमति नदिइएको खनालको दाबी
कार्यालय प्रमुख काठमाडौं हुँदा पत्र दिएको भन्दै आरोप लागेका गोपाल खनालले आफूले हेलिकोप्टर उडानका लागि कुनै पनि प्रकारको सहमति नदिएको बताए । निकुञ्ज कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई संरक्षण क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र तिर्नुपर्ने राजस्वका विषयमा जानकारी दिने पत्र मात्र लेखेको उनको भनाइ छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढकालले निकुञ्जको सहमतिका आधारमा हेलिकोप्टर उडानको अनुमति दिएको बताए । ‘जिल्लामा हेलिकोप्टर उडानका लागि गृह मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्छ, निकुञ्ज क्षेत्रमा उडान गर्नुपर्दा गृहको अनुमतिसँगै निकुञ्जको सहमतिसमेत आवाश्यक पर्छ, निकुञ्जले दिएको पत्रका आधारमा हेलिकोप्टर उडानको अनुमति दिइएको हो,’ प्रजिअ ढकालले भने । निकुञ्जको सहमतिपत्र आउन्जेलसम्म आफूले उडान गर्न नदिएको उनको भनाइ छ ।

सहमतिविना उडाएको भए हेलिकोप्टरलाई कारबाही हुन्छ : महानिर्देशक खराल
निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडान गर्दा निकुञ्जको सहमतिसँगै निकुञ्ज र सेनाका कर्मचारीद्वारा चेकजाँच आवश्यक रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक दीपक खरालले बताए । धोमा हेलिकोप्टर उडानको विषयमा लेखिएको पत्र विभागमा पनि प्राप्त भएकाले उक्त पत्रको व्यहोरामा सहमति भनेर नलेखी जानकारी भनिएकाले यस विषयमा छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रमा गरिने मर्मत–सम्भारका साना कामबाहेक अन्य विकास निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुमति आवाश्यक रहेको खरालले बताए । यो विषय अब सोधखोजको दायरामा आइसकेकाले गलत नियत देखिए कारबाही हुने उनको भनाइ छ । श्री एयरलाइन्सले निकुञ्जको सहमति, चेकजाँच र राजस्व नतिरीकनै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा पर्ने चुँ गाडबाट डोजर बोकेर धो उडान गरेको निकुञ्जले जनाएको छ ।