मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २० शुक्रबार
  • Friday, 03 February, 2023
सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ माघ २८ बुधबार ०८:०७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न खोज्दै सरकार, निर्देशिका ल्याउने तयारी

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ माघ २८ बुधबार ०८:०७:००

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने कोसिस

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ताविना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्ने गरी निर्देशिका ल्याउने तयारी भएको बताए । 

‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रमा स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानले दिएको हकको पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध पनि छ । तर, पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, सम्मानित अदालत र सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाप्रति पनि अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइनले समेत प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ,’ प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ताविनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमको विकृति रोक्न छिट्टै हामी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’ उनले सञ्चार क्षेत्र र आमसञ्चारकर्मी अराजक हुने, अमर्यादित हुने र गैरजिम्मेवार हुनेतर्फ नेपाल सरकारले सचेत गराउन चाहेको पनि बताए । 

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी यसअघि पनि विधेयक ल्याइसकेको थियो । संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक ‘विकास तथा प्रविधि समिति’मा पुगेर पारित पनि भइसकेको थियो । संसद्मा ०७५ फागुनमा आएको विधेयक एक वर्षअघि १३ पुस ०७६ मा ‘विकास तथा प्रविधि समिति’ले पारित गरेको थियो । तर, विधेयकको अधिकांश दफा विवादास्पद भएपछि समितिले पारित गरे पनि सदनमा पेस हुन पाएको थिएन । र, विधेयक पारित नै नभई प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । 

सरकारले ऐनमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै त्यतिवेला विधेयकको चर्काे आलोचना भएको थियो । सरकारले विधेयकमा ल्याएका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिने भन्दै विधेयकको विरोध भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने गरी मनसायसहित सरकारले ल्याएको विधेयक संसद् विघटनपछि निष्क्रिय बनेको छ । संसद्मा विधेयकको विरोध खेपेको सरकारले अहिले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । 

विधेयकमा सबैभन्दा चासोको विषय सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रावधानहरूमा थियो । जसले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हितविरुद्ध बोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई घृणा, द्वेष, अवहेलना गर्न नहुने पनि व्यवस्था गरिएको थियो । तर, के–के भयो भने त्यस्ता अर्थ लाग्ने हुन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन । यस्ता प्रावधानमार्फत सरकारले सजिलै आफ्ना विरोधीलाई फसाउन सक्ने धेरैको अनुमान थियो ।

विधेयकको दफा ९१–९४ सम्म सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्न हुने र नहुनेलगायत विषयमा व्यवस्था गरिएको थियो । दफा ९१ ले अहिले चलिरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र भएनन् भने नेपाल सरकारले रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार नेपालमा चलाउन फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, विच्याटले यहीँ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

विधेयकको ९४ ले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने कुराहरूलाई समावेश गरेको थियो । ९४ (ग) अनुसार कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आसयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने बताइएको थियो । तर, यसका अर्थहरू विधेयकमा स्पष्ट ढंगले लेखिएको थिएन । त्यसअनुसार सरकारविरुद्ध आउने अभिव्यक्तिलाई फसाउन सजिलो पथ्र्याे । त्यसविपरीतको कार्य गरेमा विधेयकले कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

त्यस्तै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम–कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको थियो । यसविपरीतका कार्य गरेमा राज्यविरुद्धको अपराधमा हुने कसुर सजाय हुने प्रावधान थियो ।

विधेयक दफा ८३ ले पनि बुलिङ गर्न नहुने व्यवस्था राखेको थियो । कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्काे व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न–गराउन नहुने उल्लेख थियो । तर, जिस्क्याउने, होच्याउने, हैरानी गर्नेजस्ता कुराको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा विपक्षीलाई सजिलै फसाउन सकिन्थ्यो । स्पष्ट परिभाषाको अभावमा आफ्ना विपक्षलाई फसाउने ढंगले यस्ता प्रावधान राखिएको थियो ।