मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २५ मंगलबार
  • Tuesday, 09 March, 2021
डा. गोविन्दबहादुर थापा
२०७७ माघ १४ बुधबार ०८:०७:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लोकतन्त्र फेरि धरापमा

Read Time : > 3 मिनेट
डा. गोविन्दबहादुर थापा
२०७७ माघ १४ बुधबार ०८:०७:००

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा समयभन्दा २६ महिनाअगावै विघटन गरेर लामो समयपछि ट्र्याकमा आउन खोज्दै गरेको नेपालको राजनीतिलाई पुनः संकटमा धकेले । देश, लोकतन्त्र, जनता र पार्टी सबैका निमित्त यो विघटन कुनै पनि दृष्टिकोणले आवश्यक र उचित थिएन । त्यसैले ओलीको यो अनुचित र अवाञ्छित कदम अक्षम्य अपराध हो । यसबाट जनताको कमान्डमा आइसकेको नेपालको राजनीति पुनः धरापमा परेको छ । यद्यपि, लोकतन्त्रको राजनीति देश र जनताका लागि भएकाले नेपालको राजनीति धेरै दिन अल्मलिनेछैन । राजनीतिका अन्तिम निर्णयकर्ता जनता नै भएकाले उनीहरूले यसलाई केही समयभित्रै ट्र्याकमा ल्याउनेछन्, यसमा शंका छैन । राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने क्रममा लोकतन्त्रका खलनायकहरू इतिहासको गर्तमा पुग्न थोरै मात्र प्रतीक्षा गरे पुग्छ । 

यो विघटन अनुचित, अनावश्यक मात्र होइन, संविधानतः पनि असम्भव भएकाले असंवैधानिकसमेत छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू, अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबै पार्टीका वरिष्ठ नेतालगायत संविधान पढेका र बुझेका सम्पूर्णले प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन, त्यसैले यो असंवैधानिक कदम हो भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र उनीबाट लाभ लिइरहेका मुठ्ठीभरले बाहेक अरू कसैले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उचित ठानिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानले आफूलाई यो अधिकार दिएको छैन भन्ने बुझेका छैनन् कसरी भन्ने ? स्वयं संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका व्यक्ति रातदिन उनको साथमा खिचडी पकाइरहेका छन्, यसबारे उनीहरूबीच पक्कै पनि विमर्श भएको छ । तर, सबै कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि उनले यस्तो घातक कदम किन चाले, कुरा सबैभन्दा गम्भीर यहीँनेर छ । यो कतै उनीभित्र लुकेर बसेको लोकतन्त्रविरोधी आस्थाको प्रकटीकरण त होइन ? किनभने, चानचुने कुराले संविधानलाई त्यसरी ठाडै कुल्चने दुस्साहस कसैले पनि गर्दैन, सानो कुराका निमित्त यति ठूलो जोखिम कसैले उठाउँदैन । यसो हो भने मुलुक फेरि एकपटक गम्भीर राजनीतिक मुठभेडमा होमिने निश्चित छ । नेपाली जनता पुनः अलोकतान्त्रिक निरंकुशतन्त्रमा किमार्थ फर्किन चाहँदैनन् । 

परम्परागत संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भनेर यो संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई जहिलेसुकै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार नदिइएकोबारे नेपाली जनता जानकार छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गरेका हुन् भन्नेमा जनतामा कुनै द्विविधा छैन । अतः संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री स्वयंले असंवैधानिक कदम चाल्छन् भने त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई पाठ सिकाउने दायित्व पनि जनताकै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका लामो समयदेखिका सहयात्री÷सहकर्मीहरू भन्छन्– ओली सुरुदेखि नै आफ्ना कुरा मात्र सुनाउने, अरूका कुरा पटक्कै सुन्न नचाहने प्रकृतिका थिए । त्यही कारणले बैठक र छलफलप्रति उनमा सुरुदेखि नै ठूलो वितृष्णा थियो ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेलम्ची, अपर तामाकोसी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं—तराई मधेस फास्ट ट्र्याक सडक आदि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अलिकति मात्र अभिरुचि देखाइदिएको भए तीमध्ये कतिपय आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भइसकेका हुन्थे

उनी प्रशंसा मात्र सुन्न चाहने, आलोचना र प्रतिकूल टिप्पणी पटक्कै सुन्न नचाहने थिए । अरूलाई हेप्ने, होच्याउने र अपमानित गर्ने बानी उनमा पहिलेदेखिकै हो । उनमा निहित यही सहकार्य गर्न नसक्ने बानी समस्याको जडमा छ । आफूलाई सुपरम्यान ठान्ने र अरू सबैलाई तुच्छ सम्झने उनको स्वभाव भएको छ । उनमा आफूले ठानेको, गरेको र भनेको कुरा नै उत्कृष्ट हो, अरूका कुरा तुच्छ हुन् भन्ने भ्रम गढेर बसेको छ । 

यसैले उनले पार्टीलाई नगन्ने, नटेर्ने, बैठक नबोलाउने, बोलाए पनि बैठकमा नजाने, गए पनि बैठकका निर्णयको अवज्ञा गर्ने, हाकाहाकी बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्ने गरिरहे । यी सबै आमनागरिकले नियालिरहेका छन् । उनी लोकतान्त्रिक हुन्थे भने यति ठूलो बहुमतको संसद्लाई विघटन गरेर विगतको राजनीतिक अस्थिरताको ढोका पुनः खोल्ने थिएनन् । 

यी तीन वर्षमा जनताले अनुभूत गर्ने र देखाउन सकिने एउटै काम नहुँदा पनि चामत्कारिक काम भएको भनेर उनी सार्वजनिक रूपमा झुट बोलिरहेकै छन् । मुखले सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने तर व्यवहारमा आफ्ना प्रशंसक र चाकरीबाजबाहेक अरू कसैलाई नदेख्ने उनको मूल समस्या हो । बोल्दाखेरि कसै न कसैलाई घोचपेच र कटाक्ष नगरी बोल्न नसक्ने उनको स्थायी बानी छ । यही कारण उनी आफूलाई मन नपरेका र आफ्ना कुरा काट्ने जो कसैलाई सार्वजनिक रूपमा नै उपहास गर्ने, चिढ्याउने र अपमानित गर्ने गर्छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेलम्ची, अपर तामाकोसी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक सडक आदि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अलिकति मात्र अभिरुचि देखाइदिएको भए तीमध्ये कतिपय आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भइसकेका हुन्थे । यसो गर्नुको सट्टा उनले पानीजहाज, रेल, घरघरमा ग्यासका पाइपको गफ हाँकेर समय बिताए । विदेश सम्बन्धको सवालमा पनि उनले देशको भन्दा आफ्नो हितका आधारमा छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्ने गरेको देखियो । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार कहिले एकापट्टि त कहिले अर्कोपट्टि टाँसिने गरेको देखियो । कसैको पनि विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । प्रशंसक र चाकडीबाजबाहेक सबैका लागि बालुवाटार निषेधित क्षेत्र भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको विघटनले संविधान निर्माण गर्दाको बखत अस्थिरता अन्त्य गर्नका लागि जे जस्ता व्यवस्थाहरू थपिए, ती सबैलाई निरर्थक पारिदएिको छ । नेपालको राजनीतिका निमित्त यो ठूलो दुर्भाग्य हो । उनले ०६२÷६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाबाट आठ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको संविधान कुल्चने दुस्साहस गरेका छन् । यो जनमतको घोर अपमान हो । यसबाट जनता आक्रोशित र निराश छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं संविधान निर्माणमा सक्रियतापूर्वक संलग्न व्यक्ति हुन् । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बखत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने परम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट देशमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएकाले त्यसलाई रोक्न नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने बहसको बारेमा उनी पूर्ण रूपमा जानकार व्यक्ति हुन् । 

एउटा जिम्मेवार नेताले अस्थिरताबाट पिल्सिएको देशलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्न आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार भएको वेलामा हुँदैनभएको अधिकार देखाएर प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु हुँदैनथ्यो ।प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिइएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको भनिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले दिएको यो कारण बहाना मात्र हो, नेताहरूमाथि दोष थोपरेर आफू चोखो देखिने चाल मात्र हो । मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू तथा राजदूत र संवैधानिक आयोगलगायतका तमाम राजनीतिक नियुक्ति आफूखुसी नै गरिरहेकै थिए, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पार्टीमा छलफलै नगरी आफूखुसी बनाउँदै आएकै थिए । सरकारले यी तमाम काम गर्दा पार्टीले उनलाई कुनै व्यवधान खडा गरेको थिएन । तब पार्टीले कामै गर्न दिएन भन्ने तर्क कसरी पुष्टि हुन्छ ?

पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पाँचै वर्ष सरकार र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष चलाऊ भनेर पनि निर्णय गरेकै थियो । पार्टीले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीसँग परामर्श गर मात्र न भनेको थियो । त्यति पनि उनलाई स्वीकार्य भएन । यसले के पुष्टि गर्छ भने उनी स्वेच्छाचारी, निरंकुश हुन् । यसर्थ, ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त भएको संविधान जोगाउन देशलाई ओलीमुक्त बनाउनु अनिवार्य भएको छ ।