मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २० बिहीबार
  • Thursday, 04 March, 2021
सुमन दाहाल महानिर्देशक, भन्सार विभाग
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७७ माघ १३ मंगलबार ०७:१६:००
Read Time : > 9 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

उद्योगलाई संरक्षण गर्छौँ, तर आयात  रोकेर होइन : सुमन दाहाल

Read Time : > 9 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७७ माघ १३ मंगलबार ०७:१६:००

सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि दर्जनौँ उत्पादनको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सारदरलाई दुई तहसम्मले फरक पार्ने भनिएको छ । तर, सरकारको नीतिअनुसार उद्योग संरक्षण तथा आयात निरुत्साहित हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । सरकारले व्यापार सहजीकरण तथा लागत घटाउने भन्दै आवधिक योजनाहरूसमेत ल्याउने गरेको छ । यद्यपि, अर्कोतर्फ भन्सारमा अझै विभिन्न अवरोध र समस्या रहेको तथा व्यापारमा सहजीकरण हुन नसकेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । उद्योग संरक्षण तथा निर्यात प्रवद्र्धन र आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति, व्यापार सहजीकरण तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजालले भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालसँग गरेको कुराकानीको सार :

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा राजस्व चुहावट रोक्न मुहान नै सफा गर्नुपर्ने भन्दै भन्सारमा कडाइ गर्ने घोषणा गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त अभिव्यक्ति दिएको करिब तीन वर्ष भएको छ, यसबीचमा राजस्वको मुहान सफा भयो कि अझै बाँकी छ ?

वैदेशिक व्यापारको मुहान भनेकै भन्सार हो । हाम्रो राजस्व नै आयातमा आधारित छ, अर्थात् सबैभन्दा बढी राजस्व नै आयातबाट आउने हो । आयातको मुहान भन्सार हो । त्यसैले त्यसवेला भन्सार सफा गरौँ भन्ने कुरा उठेको हुन सक्छ । अब भन्सारमा के–के अशुद्धि छन् अथवा के–के शुद्धीकरण गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा आउँछ । भन्सारबाट जहाँ–जहाँ चुहावटका सम्भावना थिए, जहाँ–जहाँ ठगी हुन सक्थ्यो, जहाँ–जहाँ हामी चुक्न सक्थ्यौँ, ती सबैलाई टाल्ने र बलियो बनाउने काम यो तीन वर्षमा भएको छ । अर्थात्, राजस्व चुहावट रोक्न थुपै्रै सुधारका काम भएका छन्, त्यसको परिणाम पनि देखिइरहेको छ ।

शुद्धीकरणका के–के काम भए, त्यसबाट कहाँ–कहाँ सुधार आयो त ?
पहिलो सुधार  ल्याबको स्तरोन्नतिबाट भयो । यो तीन वर्षकै बीचमा हामीले जाँच गर्ने ल्याब स्थापना गरेका छौँ, भएका ल्याब पनि अपग्रेड गर्‍यौँ । यसले टेस्टिङ (जाँच) गरेर शुद्धीकरणमा मद्दत गरेको छ । एउटा केसको १० हजार भाग लगाउन जति देखिन्छ, त्यतिसम्म देख्ने मेसिन छ हामीसँग, जसलाई जिसिएमएस भनिन्छ । यसले रियल टाइममै टेस्ट गर्छ । अब कसैले पनि हामीलाई वर्गीकरणमा ठग्न सक्दैन । हामीले यसबीचमा ४ सय ४५ भन्दा बढी उपशीर्षकहरू खडा गर्‍यौँ । उपशीर्षक खडा गर्नु भनेको मालवस्तुको पहिचानलाई विशिष्टीकृत गर्नु हो । यसबाट मालवस्तुलाई अन्य भन्ने वर्गमा राख्नुपर्दैन । दोस्रो सुधार भनेको हामीले भ्यालुएसन पेज भन्ने नयाँ मोडललाई आसिकोडा वर्ल्डमा राखिदियौँ । यसले हरेक भन्सारबाट मालवस्तु जाँचपास हुँदा गरिएको मूल्यांकनलाई रेकर्ड गरेर राख्छ र अर्कोपटक जुनसुकै भन्सारबाट जाँचपास हुने वेला उक्त मूल्य देखाउँछ । अर्थात्, यदि मेची भन्सारबाट १ हजार रुपैयाँको कुनै सामान छुटेको छ भने भोलि नेपालगन्जबाट अर्को कसैले सोही सामान सस्तो मूल्यमा छुटाउन सक्दैन । भ्यालुएसन अटोमेसन मोडेल लागू गरेपछि भ्यालुएसनमा धेरै सुधार भएको छ । 

तेस्रो सुधार भन्सार मूल्यांकनमा गरिएको छ । पहिचान र मूल्यांकनको सूक्ष्म रूपमा मनिटरिङ गर्नका लागि विभागले अहिले सेन्ट्रल मनिटरिङ सिस्टम (सिएमसी)लाई प्रभावकारी बनायौँ । विभागमा सिएमसी पहिले नै थियो, तर सुस्त थियो, जसलाई अहिले प्रभावकारी बनाइएको छ । हामीले यहीबाट मनिटरिङ गरेर करिब ४५ जनाजति भन्सार एजेन्टलाई कारबाही गर्‍यौँ, विभागको इतिहासमा धेरै भन्सार एजेन्टलाई यसरी कारबाही गरिएको पहिलोपटक हो । हामीले सेन्ट्रल मनिटरिङ सिस्टमबाट वर्षभरिको डेटा निकालेर पटक–पटक घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकन गलत गर्ने एजेन्टलाई निलम्बन गर्नेदेखि विभिन्न कारबाही गर्‍यौँ । अर्को सुधार भनेको हामीले लाइभ मनिटरिङ पनि गरिरहेका छौँ । उदाहरणका लागि नेपालगन्ज भन्सारमा कुनै मालवस्तु आयो र त्यहाँ घोषणा गरियो । त्यो घोषणा भएपछि जोखिमको मात्राअनुसार लेनमा बस्छ । अब त्यो मालवस्तु लेन लागेपछि त्यहाँको अफिसरले हेर्नुभन्दा अघि विभागले हेर्छ । हामीले यहाँबाट घोषणा ठीक छ कि छैन भनेर हेर्छौँ, गलत छ भने कारबाही गरिहाल्छौँ । यसरी एक वर्षमा हामीले ७० करोड रुपैयाँ चुहावट हुनबाट जोगायौँ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार नै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आकलन छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउन कस्तो तयारी छ ? 
अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले अहिले जुन आकारको अर्थतन्त्रको मूल्यांकन हुनुपर्ने अथवा रेकर्डिङ हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन भन्नु नै हो । यसलाई भन्सारसँग जोड्दा सबैभन्दा पहिला मूल्यांकन आउँछ । यदि कसैले १० हजारको मालवस्तुलाई १ हजार मात्रै मूल्यांकन गर्‍यो भने त्यहाँ आयातको तथ्यांक वास्तविकभन्दा ९ हजार कम दर्ज हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्न हामीले भन्सार मूल्यांकनमा कडाइ गरेका छौँ । त्यस्तै, वस्तुको पहिचान गलत हुँदा पनि अर्थतन्त्रको आकारदेखि अन्य कुरामा असर पार्छ, त्यसलाई पनि हामीले कडाइ गरेका छाैँ । अर्को, भन्सारले गर्न सक्ने भनेको चोरी–निकासीको नियन्त्रण नै हो । भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरबाट पनि चोरी–पैठारी हुन्छन्, त्यसलाई रोक्न भन्सार, सशस्त्र, राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागले समन्वय गरेर काम गरिरहेका हुन्छौँ । यसमा नियमित बैठक गर्ने, तथ्यांक तथा सूचनाहरू सेयर गर्ने गर्छौँ, यसबाट चोरी–पैठारी नियन्त्रण भइरहेको छ । अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यसपटक हामीले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले संयुक्त रूपमा कुनै पनि फर्मको अडिट गर्ने कार्य अघि बढाएका छौँ । यसबाट समेत चुहावट रोकिनेछ । 

खासगरी कोभिड सुरु भएपछि चोरी–निकासीलगायत अवाञ्छनीय गतिविधि रोकिएकाले स्वदेशी उद्योगले केही राहत मिलेको बताएका थिए । तर, अहिले फेरि चोरी–निकासी, न्यून बिजकीकरणलगायत गतिविधि बढेको उनीहरूको गुनासो छ ? 

तपाईंले भनेको सही हो, लकडाउन हुँदा सीमा बन्द भयो । हाम्रा सीमा सयौँ छन्, तीमध्ये १४ वटाबाट मात्रै मान्छे आउन–जान सक्छन्, त्यो पनि व्यवस्थित रूपमा । खासमा सीमाबाट चोरी मात्रै हुने होइन । दैनिक दसौँ हजार मानिसले आवतजावत गर्दा पारि (भारत) गएर आफ्नो खपतका लागि मात्रै सामग्री किनेर ल्याउँदा पनि यहाँ ठूलो असर देखिन्छ । दश हजार मान्छे पारि गएर दश हजार किलो चिनी किनेर ल्याउँछन् भने दैनिक १० टन चिनी त कानुनी रूपमा नै भित्रिन सक्छ नि, अब यसलाई के भन्ने ? यसबाट पक्कै पनि यहाँको उद्योगको उत्पादनलाई असर त गर्‍यो नि । यस्तो कुराचाहिँ लकडाउनका कारण रोकिएको थियो । यसबीचमा विराटनगरको भाटभटेनीको बिक्री दोब्बरले बढेको कुरा पनि सुनियो । जुत्ता उद्योग फस्टाएको कुरा पनि आयो । सीमा व्यवस्थापन हुँदा तस्करी रोकिने मात्रै होइन, अरू पनि फाइदा हुँदो रहेछ । तर, अब सीमा खुल्दा फेरि उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रभाव पर्नेछ । हामीले नाकामा अलि बढी कडाइ गर्नचाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ । 

उद्योगले लागत घटाउन, गुणस्तर बढाउन तथा क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आयात रोकेर मनोपोली कायम गर्न दिँदैनौँ, खुला बजारमा त्यो सम्भव पनि छैन । तैपनि, उद्योगीका सुझाबअनुसार आयातलाई सम्भव हुँदासम्म निरुत्साहित पनि गरेको छ । गत आवको बजेटले १२ वटा वस्तुलाई संरक्षणको सूचीमा राख्यौँ र आयातको भन्सार बढायौँ ।

भन्सारमा पुग्दा व्यापारी हँसिला देखिन्छन्, तर उद्योगी निन्याउरा हुन्छन् भन्ने भनाइ छ । अर्थात्, कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य र तयारी वस्तुको भन्सार मूल्य उस्तै भएको धेरै उद्योगीको गुनासो छ नि ? 
खासमा उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातलाई निरुत्साहन गर्ने हाम्रो सरकारी नीति छ । त्यो किन भन्दा हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्नलाई हो । त्यसका लागि कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुलाई एक तह बढी भन्सार कर लगाउने हो । हामीले जानेबुझेसम्म सबै कच्चा पदार्थलाई एक तह कमको भन्सार कर लगाएका छौँ । तर, कतिपय अवस्थामा एउटै वस्तु कच्चा पदार्थ पनि हुन्छ र तयारी वस्तु पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि दाना उद्योगले मकै आयात गर्‍यो भने त्यो कच्चा पदार्थ हुन्छ, तर क्युएफएक्स वा गोपीकृष्णलगायत सिनेमा हलले मकै ल्याए भने त्यो पपकर्न हुन्छ, जसलाई तयारी वस्तु मान्नुप¥यो । त्यस्तो वेला के गर्ने ? चिनीलगायत थुप्रै वस्तुको बहुप्रयोग हुन्छ, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुकै रूपमा । यहाँ सबैभन्दा ठूलो विश्वासको कमी छ । उद्योगीले तयारी वस्तु ल्याएर बिक्री गर्ने जोखिम पनि छ । तर, हाम्रो स्पष्ट नीति उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नै हो । यसो भनिरहँदा अर्को कुरा के हो भने उद्योगले पनि क्षमताचाहिँ बढाउनुपर्छ । उद्योगहरूको के भनाइ छ भने, ‘हामीले काम गर्न सकेनौँ त्यसैले आयात रोकिदिनुपर्‍यो ।’ तर, आयात रोकेर संरक्षण गर्न सकिन्छ ? त्यस्तो हुँदैन । उद्योगले लागत घटाउन, गुणस्तर बढाउन तथा क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आयात रोकेर मनोपोली कायम गर्न दिँदैनौँ, खुला बजारमा त्यो सम्भव पनि छैन । तैपनि, उद्योगीका सुझाबअनुसार आयातलाई सम्भव हुँदासम्म निरुत्साहित पनि गरेको छ । गत आवको बजेटले १२ वटा वस्तुलाई संरक्षणको सूचीमा राख्यौँ र आयातको भन्सार बढायौँ । 

विश्वासको कुरा गर्दा तपाईंहरूले ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । यसैक्रममा ग्रिन, एल्लो र रेड च्यानलको व्यवस्था सुरु गर्नुभएको छ । यो अवधारणा र व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ? 
कुनै मालवस्तु भन्सारमा आएपछि सबैभन्दा पहिला भन्सार एजेन्टले वस्तु, त्यसको पहिचान, उत्पादन भएको देश, परिमाण, मूल्य, आयातकर्तालगायतको घोषणा गर्छ । घोषणा गरेपछि हाम्रो प्रणालीमा रहेको जोखिम मापन विधिले (रिक्स प्यारिमिटर)ले स्वचालित रूपमा जोखिम मापन गर्छ । धेरै जोखिमयुक्त छ भने रेड जोनमा, अलि कम जोखिम छ भने एल्लो जोन र जोखिम छैन भने ग्रिन जोनमा राखिदिन्छ । रेड जोनमा पर्‍यो भने फिजिकल भेरिफिकेसन हुन्छ । कार्टुन–बोरा नै खोलेर त्यसको जाँच गरिन्छ । एल्लो जोनमा पर्‍यो भने मालवस्तु हेरिँदैन, डकुमेन्ट मात्रै हेर्छौँ । ग्रिनमा पर्‍यो भने डकुमेन्ट पनि हेरिँदैन, मालवस्तु पनि हेरिँदैन, सीधै पैसा तिरेर सामान लैजान सकिन्छ । अहिले नेपालमा ५० प्रतिशत मालवस्तु ग्रिन जोनबाट जाँचपास हुन्छ । एल्लोबाट २० प्रतिशत र रेडबाट ३० प्रतिशत जाँचपास हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने ५० प्रतिशत कन्साइमेन्टलाई त हामीले पूर्ण विश्वास गरेका छौँ, अब एल्लो र रेडले पनि विश्वास बढाउँदै लैजानुपर्छ । भन्सार कार्यालय र भन्सार विभागले वेला–वेला गर्ने अनुगमन, तथ्यांकको विश्लेषण र सेन्ट्रल मनिटरिङ सिस्टमले गर्ने सूक्ष्म निगरानीबाट विश्वासको मापन गरिन्छ । वर्षभरिको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणबाट कैफियत नभेटिएकाहरू ग्रिन जोनमा पर्छन् । कम कैफियत भेटिएकाहरू एल्लो र धेरै कैफियत भेटिएकाहरू रेडमा पर्छन् । अहिले हामीले अनुसन्धान शाखासमेत स्थापना गरेको छ । त्यो शाखाले मालवस्तु भन्सारमा आएदेखि पास हुँदासम्मको अवस्थालाई स्याम्पलिङ गरेर हेर्छ । शाखाले केही कैफियत देखेमा निगरानी गरिरहन्छ र जाँचपास रोक्छ । 

तर, ग्रिन च्यानलबाट छिरेका वस्तुमा अन्जानवश भएको सामान्य त्रुटि वा कैफियत भेटिए ३ सयदेखि ५ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाएकाले व्यवसायी तथा एजेन्टहरू यस व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट भएको देखिँदैनन् नि ?
सुधारका लागि अलि–अलि लागत व्यहोर्नैपर्छ । हामीले ५ सय प्रतिशतसम्मको जरिवाना गर्ने सत्य हो, तर कैफियत भेटिएमा मात्रै हो । हालै ग्रिन जोनमा परेको आयातकर्ताले पनि घोषणामा गल्ती गरेको देखियो, उसले ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने मालवस्तुलाई १५ प्रतिशतको मात्रै घोषणा गरेको रहेछ । पछि हामीले त्यसको अनुसन्धान गरेर ८७ लाख थप भन्सार शुल्क लगायौँ, अब त्यसलई रेड जोनमा लैजान्छौँ । व्यापारी वा एजेन्टले मालवस्तु ल्याएर घोषण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्छ, त्यसपछि जाँचपासका वेलामा ध्यान दिनुपर्छ । अब ढाँटेर, छलेर अघि बढ्न खोज्छन् भने त जरिवाना गर्नैपर्‍यो नि । नेपालमा कानुन मिच्ने प्रवृत्ति छ, कानुनलाई जति मिचियो, आफू बहादुर भएको ठान्ने प्रवृत्ति छ । भन्सारमा अहिले प्रणालीले काम गर्छ, अब प्रणालीलाई नै मान्दैनन्, गाली गर्छन् भने त हाम्रो भन्नु केही छैन । हामीले पच्चीसौँ वर्षदेखि भन्सार प्रशासनको सुधार गर्दै बसाएको प्रणाली त फेर्न सक्दैनाैँ नि ।

सन्दर्भ, मूल्यसूची र वास्तविक कारोबार मूल्यमा व्यवसायी तथा भन्सारबीच सधैँ विवाद रहेको देखिन्छ । यस्ता विवाद कहिलेसम्म चलिरहन्छन् ?
यो मूल्यांकनको विषय हो । कुनै पनि मालवस्तुको मूल्यांकन ठयाक्कै उस्तै हुन्छ भन्ने छैन । एउटै मालवस्तुको मूल्यांकन पनि कहाँबाट ल्याइयो, कति परिमाणमा ल्याइयो, कुन मौसममा ल्याइयो भन्नेलगायत कुराले फरक पर्छ । त्यसैले भन्सारमा मालवस्तुको मूल्यांकन सधैँ विवादित भइरहेको हुन्छ । यो विश्वव्यापी इस्यु हो । त्यसैले विश्व व्यापार संगठनले मूल्यांकनका लागि ६ वटा विधि बनाएको छ । सुरुमा कारोबार मूल्यबाट गर्नु, त्यसपछि वस्तुको पहिचानबाट गर्नु, त्यसपछि त्यस्तै खालको अर्को सामानलाई हेरेर मूल्यांकन गर्नु, त्यसबाट पनि भएन भने डिडक्टिभ विधि अपनाउनु भनेको छ । डब्लुटिओले भनेका यस्ता विधिलाई हाम्रो भन्सार ऐनले स्वीकार गरेको छ, सोहीअनुसार हामीले मूल्यांकन गर्दै आएका छौँ ।अहिले पनि करिब ९४ प्रतिशतजति कन्साइमेन्टको मूल्यांकन कारोबार मूल्यकै आधारमा गरिएको हुन्छ । अर्को कुरा, उद्योगले ल्याउँछ भने त्यसलाई उनीहरूले गरेको मूल्यांकनलाई मानेका छौँ । एलसी खोलेर मालवस्तु ल्याउँछन् भने पनि उनीहरूले घोषणा गरेकै आधारमा मूल्यांकन गर्छौँ । तर, उद्योगले पनि ल्याउँदैन, एलसी खोलेर पनि ल्याउँदैन र बिलहरू पनि विश्वसनीय छैनन् भने बल्ल हामीले सन्दर्भ मूल्यअनुसार मूल्यांकन गर्छौँ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना के–कति छ ? 
कोरोना महामारीका कारण आयात घटेको छ । ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको भन्दा करिब ५ प्रतिशतले आयात घटेको छ, जबकि अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक १५ प्रतिशते आयात बढ्दै आएको थियो । यस वर्ष पनि १५ देखि २० प्रतिशतले आयात बढ्छ र सोहीअनुसार राजस्व पनि बढ्छ, मूल्यवृद्धि र प्रशासन सुधारका कारण पनि राजस्वको आकार बढ्छ भन्ने विश्लेषण गर्दै राजस्वको वृद्धि ३०–३५ प्रतिशतको हाराहारीमा राखियो । सोहीअनुसार गत वर्ष ३ खर्ब ५ अर्ब उठ्यो र यस वर्ष ४ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, यस वर्ष आयात घटेर माइनसमा गयो । त्यसैले यो ६ महिनामा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनौँ । २ खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा २ खर्बजति मात्रै संकलन भयो, अर्थात् लक्ष्यभन्दा २० अर्ब कमी भयो । तर, बाँकी अवधिमा चाहिँ लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । अबको ६ महिनामा २ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठाउनुपर्नेछ, पछिल्लो समय आयात बढेका कारण पनि अब राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । आयातको वृद्धि नेगेटिभ हुँदा पनि राजस्वको वृद्धि ९ प्रतिशत रहेको छ, अब आयातको वृद्धि १० प्रतिशत भयो भने त राजस्वको वृद्धि २० प्रतिशतभन्दा बढी स्वाभाविक रूपमा हुनेछ । अब विकास निर्माणका काम पनि अघि बढेका छन्, रोकिएका काम र नयाँ काम सँगसँगै अघि बढेकाले पनि आयात बढ्नेछ । 

तपाईंहरूलाई एकातर्फ राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दबाब छ, अर्कातर्फ व्यापार सहजीकरण गरिदिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । राजस्व उठाउनैपर्ने दबाबका बीच व्यापारमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ?
हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेकै आन्तरिक राजस्व बढाउने नै हो । विकसित मुलुकमा हेर्दा सबैभन्दा बढी राजस्व आयकरबाट उठ्छ । प्रत्यक्ष करको आकार कति छ भनेर देशको अर्थतन्त्रको चित्रसमेत अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ पनि कमाउने र प्रत्यक्ष कर तिर्नेको संख्या बढाउँदै जाने हो । आन्तरिक बजारको गतिविधि बढाउँदै लैजाने हो, यहाँकै मालवस्तुको खपत नै बढाउने हो, यहाँका कारोबारको रकेर्ड बढाउने हो । अनौचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने हो । अब करको दर बढाउने ठाउँ छैन, दायरा नै बढाउने हो । 

भन्सार विभागले १३ माघदेखि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली के हो ? यसबाट भन्सार तथा व्यापारसँग सरोकार राख्नेलाई के लाभ मिल्छ? 
हामीले भन्सार तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएका सबै निकायलाई एकै प्रणालीमा जोड्ने गरी राष्ट्रिय एकद्वार सेवा सुरु गर्न लागेका हौँ । व्यापारसँग जोडिएका सबै कार्य तथा प्रक्रिया अनलाइनमा आधारित बनाउने प्रणाली हो यो । राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएका सरकारका ४० वटा निकायलाई अनलाइन प्रणालीसँग जोडिनेछ । त्यसपछि वस्तु तथा सामग्री आयात–निर्यातका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । क्वारेन्टाइन अनुमति, एलसी खोल्ने, जाँचपास गर्नेलगायत व्यापारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम एउटै धरातल (अनलाइन)बाट गर्न सकिनेछ । एकद्वार प्रणाली हामीले १३ गतेदेखि सुरु गर्दै र्छौँ । सुरुमा यसमा तीनवटा विभाग जोडिन्छन् । अहिलेलाई कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका पशुसेवा विभाग, कृषि विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइनलाई जोडिनेछ । त्यसपछि असारसम्ममा ४० वटै निकाय यसमा जोडिनेछन् । मुख्य कुरा यसबाट समय र लागत दुवै घट्नेछ, पारदर्शिता बढ्नेछ । 

 विश्व भन्सार दिवस नजिकिँदै छ । विश्व भन्सारलाई नेपालसँग तुलना गर्दा हामी कुन अवस्थामा छौँ ? भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण कहाँ पुगेको छ ? 
हाम्रो भन्सार विश्वस्तरको छ । म डिजिटल डिजी भएको छु, अर्थात् अधिकांश सेवा तथा कार्य डिजिटलमा आधारित छन् । यहाँ प्रणालीले काम गर्छ । विश्व भन्सार संगठनले पत्याएका भन्सार प्रशासनमध्येमा हामी पर्छौँ । गत वर्ष हामीले विश्व भन्सार संगठनको सहयोगमा इन्ट्रिगिटी पर्सेप्सन सर्भे गर्‍यौँ । भन्सार प्रशासनभित्र कस्तो सदाचार छ भनेर हामीले अडिट सर्भे गर्‍यौँ । यस्तो सर्भेका ९–१० वटा मुलुकले मात्रै गरेका छन् । भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणको चारवर्षे योजना छ । हाम्रो यस्तो योजनालाई विश्व भन्सार संगठनले अन्य मुलुकका लागि उदाहरण दिने गरेको छ । अब सिंगल बिन्ड लागेका मुलुक असाध्यै थोरै छन् । अब यो पनि लागू भएपछि हामी विश्व भन्सारमा धेरै अघि हुनेछौँ । अब हामी एड्भान्स्ड रुलिङ, ट्रस्टेड ट्रेडर्सलगायत कुरा पनि पूर्ण रूपमा लागू भएपछि हाम्रो भन्सार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेछ ।