सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा पुरानो मिति राखेर बिहीबार मात्र प्रकाशन गरेको खुलेको छ । तर, ५ पुसमै सूचना प्रकाशन गरेको भनेर सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई झुक्याउने प्रयास गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा बिहीबारको बहसमा अधिवक्ताहरूले विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नै नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि इजलासले राजपत्र झिकाउन आदेश गरेको थियो । 

स्रोतका अनुसार अदालतमै प्रश्न उठेपछि सरकारले बिहीबार रातारात पुरानो मिति राखेर सूचना प्रकाशन गरेको हो । जुन, शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अदालतमा पेस गरेका छन् । वेबसाइटमा भने सूचना शुक्रबार बिहान मात्रै प्रकाशित गरिएको छ । 

स्रोतका अनुसार अदालतको आदेशपछि सरकारले बिहीबार मुद्रण विभागलाई यससम्बन्धी पत्राचार गरेको थियो । त्यसकै आधारमा राति ५ पुसकै मिति राखेर राजपत्रमा छापिएको थियो । वेबसाइटमा भने शुक्रबार बिहान मुद्रण अधिकृत सुनिता रेग्मीले प्रकाशन गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

मुद्रण विभागका अधिकारीहरू यस विषयमा औपचारिक रूपमा बोल्न चाहँदैनन् । ‘बिहीबार बेलुका पत्र आएको थियो, राति हतारहतारमा प्रेसमा पठायौँ । बिहानै वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने । विभागमा पत्र आएको २४ घन्टाभित्र सूचना तथा ऐन–नियमहरू प्रकाशन गरिन्छ । यसअघि ५ पुसको मितिमा विभागको वेबसाइटमा कुनै सूचना थिएन । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी वेबसाइटमा राखिएको राजपत्र प्रकाशनको क्रमसंख्याले पनि पुरानो मिति राखेर प्रकाशन गरिएको पुष्टि हुने विभागकै एक प्राविधिक कर्मचारीले बताए । वेबसाइटमा विघटनसम्बन्धी राजपत्रको क्रमसंख्या २४३३२ छ । जब कि माघमा प्रकाशित भएका अन्य राजपत्रको क्रमसंख्या योभन्दा मुनि छ । ५ माघमा होटेलहरूसम्बन्धी राजपत्रको क्रमसंख्या २४३३१ छ । ‘यसबाट पनि विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा हालै मात्र प्रकाशित भएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने । 

कुनै पनि ऐन–नियम तथा निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई पठाउँदासमेत दुईवटा पत्र सार्वजनिक भएका थिए । अदालतमा पेस गरिएको त्यससम्बन्धी फाइल सरकारले अदालतबाट फिर्ता लगेर फेरि बुझाएको थियो । जसमा कतिपय अधिवक्ताले प्रश्न गरेका छन् ।