शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि यसअघि परेका करिब तीन हजार आवेदन खारेज गरी नयाँ प्रस्ताव माग गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर बढाउन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त निवेदनबाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकममध्ये पाँच अर्ब १० करोडका लागि आवेदन माग गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६ अब बजेज विनियोजन गरेको थियो । केही रकम खर्च भइसकेको छ । 

गत वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो । गत वर्षका लागि पाँच अर्ब विनियोजन भएकामा पौने चार अर्ब खर्च हुन सकेन । 

गत वर्षका तीन हजार एक सय ४७ निवेदन खारेज भएका हुन् । निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ प्रक्रियाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले यसअघि आएका सबै आवेदन खारेज भएको बताए । केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले १५ दिनभित्र निवेदन आइपुग्ने गरी सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । कार्यधिवि जारी भए पनि गत वर्षको कोभिड– १९ को कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसअघि केन्द्रले गएको फागुनमा सूचना जारी प्रस्ताव मागेको थियो ।