मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २२ शनिबार
  • Saturday, 06 March, 2021
गणेश लम्साल विराटनगर
२०७७ माघ ५ सोमबार ०९:५१:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

कम उमेरको विवाह स्थानीय न्यायिक समितिमा

Read Time : > 2 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
२०७७ माघ ५ सोमबार ०९:५१:००

कम उमेरमा हुने विवाह मोरङमा स्थानीय तहका न्यायिक समिति र अधिकारकर्मीका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । उमेर नपुगी विवाह गर्ने, छोराछोरी जन्माउने र सम्बन्ध–विच्छेदको अवस्थामा पुग्ने गरेका धेरै घटना आउन थालेपछि न्यायिक समितिलाई न्याय दिन मुस्किल परेको हो । 

२० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई विवाह गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । तर, कानुनी बन्देजका बाबजुद कम उमेर भइरहेका छन् । लेटाङ नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक कृष्णकुमारी निरौलाका अनुसार समितिमा आउने धेरै उजुरी कम उमेरका विवाहसँग सम्बन्धित छन् ।

‘श्रीमान्बाट हुने कुटपिट, खान–लगाउन नदिएको, छोराछोरीको संरक्षण नगरेको, घरपरिवारबाटै हिंसा भएको मात्र होइन, अंश दिलाइदिन वा सम्बन्ध–विच्छेद गराइदिन भन्दै आउने पीडित धेरै छन्,’ संयोजक निरौलाको भनाइ छ । तर, कम उमेरमा विवाह भएकाको हकमा विवाह दर्तासमेत गराउन नसकिने हुँदा यथोचित न्याय दिलाउन मुस्किल देखिएको उनले बताइन् । 

नगरपालिकाकी उपप्रमुखसमेत रहेकी निरौलाका अनुसार लहैलहैमा लागेर कम उमेरमै विवाह गर्ने र २० वर्ष पुग्दानपुग्दै छुट्टिन चाहने धेरै देखिएका छन् । समिति संयोजक निरौला भन्छिन्, ‘कम उमेरमा विवाह हुँदा कानुनी कारबाहीको डरले विवाह दर्ता नगर्ने, चाँडो बच्चा जन्माउने, तर जन्मदर्ता गर्न कानुनले नदिनेजस्ता समस्या पनि धेरै छन् ।’ 

विवाहपछि हुने असमझदारीले उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सकेसम्म मेलमिलापमा जोड दिने गरेको उनले बताइन् । तर, मेलमिलाप गर्न नचाहनेका हकमा आफूहरूले समाधान दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘मेलमिलाप गर्नेका समस्या समाधानमा हामी पहल गर्छौँ । तर, मिल्न नचाहेनका लागि केही गर्न सक्दैनौँ,’ संयोजक निरौलाले भनिन् । 

अधिकांश पालिकामा बालविवाह
कानुनअनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी केटा र केटीले बिहे गर्न पाउँदैनन् । यसैले कम उमेरमा बिहे गरेर समस्या झेलिरहेकालाई न्यायिक समितिले बिहे दर्ता पनि गराउन सक्दैन । मेलमिलाप गराउन अनेक प्रयत्न गर्दा पनि घरपरिवार नै विभाजित भइसकेकाले धेरैको मेलमिलाप पनि हुन सक्दैन । यसैले महिला हिंसा सहेर जीवन धान्न बाध्य हुन्छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल कम उमेरमा हुने विवाहको समस्या मोरङको दक्षिणी क्षेत्रमा मात्र नभएर उत्तरतर्फ पनि मनग्गे भएको बताउँछन् । अशिक्षा, गरिबी र प्रविधिको दुरुपयोगले गर्दा कम उमेरमा बिहे गर्ने चलन नियन्त्रण हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । यसैले कम उमेरमा बिहे गर्नेको समस्या समाधान गर्नका लागि विवाह गर्ने उमेरलाई २० बाट घटाएर १८ बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । पोखरेलको भनाइसँग कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेको पनि सहमति छ । 

सामाजिक समस्या बढ्दो
ओरेक नेपालकी लेटाङ नगरपलिका महिला फेडरेसनकी अध्यक्ष इन्दु चौधरी कम उमेरको विवाहले आफूहरूले सास्ती पाइरहेको र समाजमा धेरै विचलन ल्याइरहेको बताउँछिन । उनका अनुसार कसैकसैले त भनेजस्तो नभएपछि छोरी अपहरण गरेर बलात्कार गरेको भन्दै किटानी जाहेरी पनि दर्ता गराउने गरेका छन् ।

मोरङको लेटाङमा भर्खरै यस्तै एउटा घटना भएको र बिहे गर्ने केटालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गराइसकेको छ । चौधरीले भनिन्, ‘केटी पक्ष प्रहरीमा गएकाले कम उमेरमा सहमतिमा भएको बिहे अपहरणपछि बलात्कारको कसुरमा परिणत भयो ।’

रंगेली नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक केशवकुमारी खराल पनि कम उमेरमा हुने विवाह समस्या आफूहरूका लागि जटिल भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार कानुनअनुसार न्याय दिलाउने ठाउँ नहुँदा अन्याय भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । संयोजक खराल भन्छिन्, ‘सकेसम्म हामी मेलमिलाप गराउने प्रयत्न गर्छौँ, केही राम्ररी मिलेर पनि जान्छन्, तर धेरैलाई चाहिँ न्याय दिलाउन गाह्रो हुन्छ ।’ 

केराबारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संंयोजक शान्ति भुजेल कम उमेरमा हुने विवाहबारे किशोरकिशोरीमा व्यापक जनचेतना जगाउन अझै खाँचो रहेको औँल्याउँछिन् । कम उमेरमा लहड रहरमा भएको प्रेमविवाहले उनीहरूको घर जोड्नेभन्दा पनि भत्काउन र जीवनलाई निराशवादी बनाउने काम भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘कम उमेरको विवाहले बिहे गर्नेको जीवन त कष्टकर भइरहेको छ नै, अभिभावकमा समेत तनाव सिर्जना गराउने र समाजलाई बिथोल्ने कामसमेत गरिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसबारे देशव्यापी जागरण अभियान आवश्यक छ ।’