नेपाल र भारतका सरकारद्वारा पाँच वर्षअघि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले सम्मानजनक सम्बन्धको सुझाबसहित अढाई वर्षअघि तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अझै तयार छैनन्, जब कि योबीचमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच तीनपटक भेट भएको छ

......

विगत अढाई वर्षदेखि नेपालले हरेक औपचारिक राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझ्न भारतसँग आग्रह गर्दैै आएको छ । तर, भारतले चासो नै दिएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न इपिजीलाई समय नै दिएका छैनन् । 

नेपालमा पछिल्लोपटक केपी ओली र भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूबीच तीनपटक भेट भएको छ । ३ फागुन प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै २४ चैतमा ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यस्तै २८ वैशाख २०७५ मा प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर हुँदै काठमाडौं आएका थिए । त्यति मात्र होइन, मोदीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्दा १८ जेठ २०७६ मा ओली भारत गएका थिए । यसरी उनीहरूबीच दुई वर्षमा तीनपटक प्रत्यक्ष भेट भएको छ । तर, एक्ला–एक्लै बुझ्न सक्ने प्रतिवेदन अभैm अलपत्र छ ।

१५ र १६ असार ०७५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न इपिजीको अन्तिम (नवौँ) बैठकले साझा प्रतिवेदनमा सहमति जनाउँदै एक महिनाभित्र दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । २० र २१ असार ०७३ मा पहिलो बैठक नेपालमा बसेकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने इपिजीको निर्णय थियो । तर, अढाई वर्ष बित्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न रुचि देखाएका छैनन् ।

प्रतिवेदनको दुई–दुई प्रति इपिजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीसँग छ । हाल महाराष्ट्रका गभर्नर रहेका कोस्यारी र थापा नियमित टेलिफोन संवादमा छन् । कोस्यारीले भारत सरकारले प्रतिवेदन बुभ्mने आश्वासन दिइरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री मोदीले भने बुझ्ने संकेत देखाएका छैनन् । 

नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बिहीबार दिल्ली जाँदै छन् । उनले बैठकका ४० भन्दा बढी एजेन्डामा इपिजीको प्रतिवेदन पनि समावेश गरेको कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ । आकस्मिक रूपमा कुनै फेरबदल नभए मन्त्री ज्ञवालीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री मोदीसँग शिष्टाचार भेट गर्दै छन् । त्यहाँ पनि उनले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गर्नेछन् ।

‘हामीले नेपाल र भारतबीच समय सुहाउँदो सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि गहकिलो दस्ताबेज तयार गरेका छौँ, बुझाउन ढिलो भए पनि यसको सान्दर्भिकता घट्दैन,’ इपिजीका नेपाल संयोजक डा. थापाले भने, ‘हामी भारतका प्रधानमन्त्रीको समयका लागि प्रतीक्षारत छौँ ।’

प्रतिवेदनमा नेपालले १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । यो कुरा भारतलाई मन परेको छैन । स्रोतका अनुसार इपिजीमा भारतको तर्फबाट सदस्य रहेका नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले प्रतिवेदन भारतको हितमा नरहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । उनकै ‘लबिङ’पछि भारतमा इपिजी प्रतिवेदनको विरोधमा माहोल बनेको स्रोत बताउँछ । 

जयन्तले इपिजी बैठकमै प्रतिवेदनमा असहमति जनाएको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, उनले माइन्युटमा भने हस्ताक्षर गरेका थिए । इपिजी बैठक सकिएपछि पूर्वराजदूत जयन्तले दिल्लीमा अशोक मेहतालगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार पूर्वसैन्य अफिसरहरूलाई शान्त रात्रिभोजमा बोलाएर प्रतिवेदनले भारतको हित नगर्ने ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । 

इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा भएको थियो । बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि परिमार्जन थियो । नौवटा बैठकमा सबैभन्दा बढी चर्चा र बहस यही सन्धि परिमार्जनको विषयमा भएको थियो । 

जानकारहरूका अनुसार एउटै पक्ष भएर छलफल गर्ने भनिए पनि इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे पछिसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । २९ र ३० चैत ०७४ मा दिल्लीमा बसेको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । 

स्रोतका अनुसार नेपाली नागरिकलाई भारतमा विदेश सेवाबाहेकका सबै सरकारी सेवामा अवसर दिनुका साथै सम्पत्ति खरिद गर्ने सुविधा हुँदा पनि नेपालले भारतीयलाई त्यो सुविधा नदिएकोमा पनि भारतको आपत्ति छ । त्यस्तै, नेपालमा काम गरिरहेका भारतीय शिक्षकलाई पेन्सनलगायतका सुविधा नदिएको, प्रतिवेदनले भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन नगरेकोेलगायतका विषयमा भारतको असहमति छ । 

सीमा ओहोर–दोहोर गर्दा परिचयपत्रको व्यवस्थाप्रति बिहारको आपत्ति

इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदनको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा भारतको बिहार सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको थियो । प्रतिवेदनमा रहेको ‘खुला सिमाना कायम राख्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने’ व्यवस्थामा बिहारले आपत्ति जनाएको थियो । भारतमा पछिल्लो लोकसभा निर्वाचन हुनुअघि बिहारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विरोधपत्र बुझाएको थियो । 

सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको सिफारिसबारे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम राज्यबाट भने विरोध भएको छैन । 

नेपालको प्रदेश २ सरकार पनि इपिजीको प्रतिनिधित्व र सिफारिस भएको विषयमा असन्तुष्ट छ । इपिजीमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व नभएको र दुई देशका जनताको सांस्कृतिक सम्बन्धमा अप्ठ्यारो पार्ने गरी सीमा नियमनको सिफारिस गरिएकोमा प्रदेश सरकार असन्तुष्टि छ । प्रदेश २ को सीमावर्ती बिहार सरकारले पनि जनस्तरको आवतजावतमा असर पर्ने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु नहुने लबिङ दिल्लीमा गरेको थियो । बिहार सरकारको असन्तुष्टिपछि कूटनीतिक समुदाय र सुरक्षासम्बद्ध विभिन्न निकायले पनि असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न चासो दिएका छैनन् । 

परिचयपत्रका आधारमा सिमानामा आवतजावत गर्ने व्यवस्था र तेस्रो देशबाट नेपालले हतियार खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले मात्रै भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन नहुने सुरक्षा विश्लेषण भारतको छ । 

यसरी गठन भएको थियो इपिजी 

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर ३ देखि ६ कात्तिक ०६८ मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा इपिजी गठन गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति जुटेको थियो । त्यतिखेर १९५० को सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञसम्मिलित समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो । 

इपिजीले पेस गर्ने प्रतिवेदनपछि सम्बन्धका सबै पाटोको छिनोफानो गर्ने दुई देशबीचको सहमति थियो । त्यतिखेर भारतमा प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह थिए । ‘दुवै पक्ष नेपाल–भारत सम्बन्धको पूर्णताको समीक्षा गर्न तथा निकट, बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्ने गरी सल्लाह दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रस्ताव गर्दछन् । प्रस्तावित समूहको मोडालिटी आपसी सरसल्लाहमा चाँडै नै तय गर्न दुवै पक्ष सहमत छन्,’ त्यतिखेर जारी संयुक्त वक्तव्यको १८औँ बुँदामा लेखिएको छ ।

भारतमा चुनावपछि भाजपाको सरकार बन्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा २० साउन ०७१ मा भएको संयुक्त समझदारीमा पनि इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकबाट समूहको कार्यकाल दुई वर्ष र बजेट एक–एक लाख डलर विनियोजन गर्ने सहमति भयो । 

इपिजीका सदस्यहरूको मापदण्ड, कार्यविधिलगायत विषय त्यतिवेलै टुंगिएको हो । नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा ग¥यो । नेपालका तर्फबाट संयोजकमा डा. भेषबहादुर थापा भए भने सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र डा. राजन भट्टराई रहे । सुरुमा डा. लालबाबु यादवको नाम टुंगो लागेकोमा पछि उनको ठाउँमा राजनलाई राखिएको थियो । 

यी हुन् भारतका असहमति

– प्रतिवेदनको अन्तर्वस्तुमा नेपाल–भारत समानताको आधार छ । यो कुरा भारतलाई मन परेको छैन । नेपाली नागरिकलाई भारतमा विदेश सेवाबाहेकका सबै सरकारी सेवामा अवसर दिनुका साथै सम्पत्ति खरिद गर्ने सुविधा हुँदा पनि नेपालले भारतीयलाई त्यो सुविधा नदिएकोमा पनि भारतको आपत्ति छ । नेपालमा काम गरिरहेका भारतीय शिक्षकलाई नेपालीसरह पेन्सनलगायतका सुविधा नदिइएकोमा पनि भारतको गुनासो छ । 

– असमान रहेका १९५० को सन्धिका चारवटा धारा नेपालले पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । यो पनि भारतलाई मन परेको छैन । त्यसै पनि आफ्ना लागि असमान रहेको सन्धि पुनरावलोकन हुँदा थप असमान हुने दाबी उसले गरिरहेको छ । 

– इपिजी प्रतिवेदनमार्फत नेपालले भारतसँगको परापूर्वदेखिको विशेष सम्बन्ध भत्काउन चाहेको आरोप पनि भारतको छ । यस्तो प्रतिवेदन किन स्वीकार गर्ने भन्ने भावना भारतमा बढेको छ ।

– प्रतिवेदनबारे नेपालमै पनि फरक मत रहेको भारतको भनाइ छ । आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसले प्रतिवेदनमा असहमति जनाएको उसको जिकिर छ । खुला सीमाका विषयमा नेपालमा भएको असन्तुष्टिलाई इन्कार गरेर जान नसकिने भारतको भनाइ छ । 

– प्रतिवेदनले भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन गरेको निष्कर्ष पनि भारतको छ । परिचयपत्रका आधारमा सिमानामा आवतजावत गर्ने व्यवस्था र तेस्रो देशबाट नेपालले हतियार खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले मात्रै भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन नहुने उसको बुझाइ छ । 

इपिजीका पाँच कार्यादेश

१. दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

२. दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने ।

३. यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र÷ढाँचा सिफारिस गर्ने ।

४. शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।

५. दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।

नेपालले यसकारण १९५० को सन्धिका चार धारा परिवर्तन चाहेको छ

धारा २ : कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।  

तर, यो धारा कार्यान्वयनमा भारतले चासो नै दिएन । भारतले विगतमा चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धमा नेपाललाई जानकारी गराएको थिएन । 

धारा ५ : नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल–पुर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

यो धाराअनुसार भारतबाटै नेपालले हतियार लिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, ०४५ मा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्याउँदा भारतले विरोध गर्दै नाकाबन्दीसम्म गरेको थियो । हतियार ल्याउने विषयसँग सम्बन्धित १९६५ को सम्झौता पनि खारेज हुनुपर्ने नेपाली पक्षको सुझाब छ । 

धारा ६ : भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

यो धाराअनुसार नेपालले भारतीयलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न नसकिने प्रस्ताव राखेको छ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलअनुसार यो कार्यान्वयन सम्भव नहुने नेपाली पक्षको भनाइ छ । 

धारा ७ : नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

भारत र नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक आकार फरक भएका कारण यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । भारतले नेपालीलाई दिएको अवसर निरन्तर दिइनुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ ।

......

 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा १५ विज्ञको सुझाब : 
‘काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत निर्णयमा सम्झौता नगरोस्’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजदूत, पूर्वप्रशासकसहित विभिन्न क्षेत्रका १५ जना विज्ञले सरकार कामचलाउ भएकाले दीर्घकालीन क्षति पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्री ज्ञवाली बिहीबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । 

उनीहरूले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी दीर्घकालीन वा नीतिगत निर्णय गर्न नहुनेसमेत सुझाब दिएका छन् । ‘गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने भनी गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउमा परिणत हुन पुगेको छ,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।’ 

वैदेशिक मामिलामा त कामचलाउ सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेजस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न नसकिने उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा पूर्वराजदूतहरू लीलामणि पौड्याल, डा. ऋषि अधिकारी र हिरण्यलाल श्रेष्ठसहित इन्दिरा दली, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाईं, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, निनु चापागाईं, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्राद त्रिताल र डा. शूरवीर पौड्याल छन् । 

परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘शिष्टाचार र सद्भाव आदानप्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची छन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भ्रमण गर्न सकिन्छ ।’ 

‘वास्तवमा सीमा विवादलगायत विभिन्न कुराहरूले गर्दा केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुनः न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिँदैन । साथै, कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । 

नेपालमा संसद् विघटित अवस्थामा रहेको, दलहरूबीच विग्रह तथा संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण हुँदै गरेको अवस्थाको पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘यस्तो असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धि–सम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अद्यापि अभिशप्त छौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘मुलुकमा तरल राजनीतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्य पक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रासामु छन् ।’

उनीहरूले भनेका छन्, ‘बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिविना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यस प्रकारको कुनै पनि दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम–कारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’