- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
संसद् सचिवालयसमेतको आयोजनामा ३ र ४ साउन ०७६ मा धुलिखेलमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रमको भिडियो संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अफिसियल ह्यान्डिलबाट ट्विट भएको भेटिएको छ, जसमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘यो संविधानअनुसार १५–२० दिन यताउता हुन सक्ला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा मात्र चुनाव हुन्छ ।’
......
दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ । यही वेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको भिडियो चर्चामा आएको छ, जसमा उनले यो संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
जननिर्वाचित संसद्माथि कतैबाट हमला नहोस् भनेर पर्याप्त व्यवस्था गरिएको संविधान निर्माताले बताउँदै आएका छन् । संंविधानसभा अध्यक्षसमेतको यो अभिव्यक्ति आमजनताका लागि मात्र होइन, रिट हेरिरहेको सर्वोच्च न्यायालयलाई पनि सहयोगी हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राजनीतिक दलले सडकमा र संविधानविद्हरूले न्यायालयमा चुनौती दिइरहेको वेला नेम्वाङको भिडियो चर्चामा आएको हो । यद्यपि, भिडियो १७ महिनाअघिको हो ।
संसद् सचिवालयसमेतको आयोजनामा ३ र ४ साउन ०७६ मा धुलिखेलमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रमको भिडियो संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अफिसियल ह्यान्डिलबाट ट्विट भएको भेटिएको छ, जसमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘यो संविधानअनुसार १५–२० दिन यताउता हुन सक्ला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा मात्र चुनाव हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले रिस उठ्यो भन्दैमा संसद् विघटन गर्न नपाउने संविधानले स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ । भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्थै राखेनौँ । संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौँ । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन १५–२० दिन अगाडि–पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो ।’
प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बुझ्न र सोहीअनुसार समाचार लेख्नसमेत पत्रकारलाई सुझाब दिएका छन् । कार्यक्रममा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसमेत सहभागी भएका थिए ।
कतिपय विश्लेषक र कानुनविद्ले अदालतलाई केही शंका भए संविधान निर्मातालाई बोलाएर अन्तर्वस्तुबारे राय लिन सक्ने बताएकै वेला संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको अर्थपूर्ण धारणा सार्वजनिक भएको छ । प्राध्यापक कृष्ण खनालले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले संविधान निर्माताको राय के थियो भन्नेबारे पनि बुझ्नुपर्छ । ६ सय एकमध्ये केही हुनुहुन्न होला, अरू त हुनुहुन्छ नि ! आज दुई सय वर्ष बितिसक्दा पनि अमेरिकी संविधानको व्याख्या हुँदा ‘फाउन्डिङ फादर’ले के भन्थे भनेर छलफल हुन्छ । जब कि ती मान्छे कोही पनि उपस्थित छैनन् । आज ६ सय एकमा दुई–चारजना हुनुहुन्न होला, सबै मौजुदा रहेको अवस्थामा अदालतले सोच्नै नपर्ने अवस्था छ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि संविधान बनाउँदाका रेकर्ड सुनेर त्यसको अन्तर्वस्तु बुझ्न सकिने सुझाब दिएका छन् । संविधानका मस्यौदाकारले समेत ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्, लामो बहसपछि संविधानमा यस्तो सहमति भएको थियो’ भन्दै आएका छन् ।
नेम्वाङ ओलीनिकट नेता हुन् । संसद् विघटनबारे नेम्वाङले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूले यसबारे अहिले केही नबोल्ने नेम्वाङको भनाइ छ । संविधानसभाको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले संसद् विघटनको विषयमा सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भन्दै उनको आलोचना पनि भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत संसद् विघटन संविधानमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र असहयोग भएकाले ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद् विघटन गरेको बताएका छन् ।
......
संविधानका मस्यौदाकार भन्छन्–
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्, लामो बहसपछि संविधानमा यस्तो सहमति भएको थियो
प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबैजसो राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्, नागरिक अगुवा र मिडियाले एकस्वरले बुलन्द विरोध गरेका छन् । जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्नुअघि सरकार बनाउन एकपछि अर्को विकल्प खोज्ने भनेर संविधानको धारा ७६ मा स्पष्ट लेखिएको छ । यस्तो व्यवस्था किन राखिएको थियो ? नयाँ पत्रिकाले संविधान निर्माताहरूको अनुभव संकलन गरेको छ । उनीहरूको भनाइ यस्तो छ :
लक्ष्मणलाल कर्ण : लामो छलफलपछि संसद् विघटन गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिने सहमति गरेका हौँ
हामीले त्यो वेला शासकीय स्वरूपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हौँ । एकदमै लामो छलफल भएको हो । माओवादीहरूले ‘पे्रसिडेन्सियल सिस्टम’को प्रस्ताव ल्याए । उता कांग्रेस ‘पार्लियामेन्टरी सिस्टम’ नछाड्ने अडानमा थियो । अनि एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा ग¥यो । यी तीन विषयमा लामो विवाद र बहस भएको हो ।
०६४ सालको संवैधानिक समितिले एउटा कार्यदल बनाएको थियो, विवाद समाधान उपसमिति । जसको अध्यक्ष थिए प्रचण्डजी । म पनि सदस्य थिएँ अनि कम्प्रोमाइज के भयो भने एकचोटि ‘मिक्स्ड सिस्टम’को अभ्यास गर्ने । ‘मिक्स्ड सिस्टम’ फ्रान्सबाट सुरु भएको हो, जर्मनतिर पनि गएको हो । यसमा राष्ट्रपतिलाई पनि केही शक्ति हुने, प्रधानमन्त्रीलाई पनि शक्ति हुने । त्यही बाटोमा जाने गरी एउटा कार्यदल बनाइएको हो । त्यो वेला संविधानसभामा नै कानुन व्यवसायीहरू पनि थिए ।
‘मिक्स्ड सिस्टम’मा संसद् त हुने नै भयो, तर कस्तो भूमिकामा, कस्तो हैसियतमा ? त्यो विषयमा पनि हामीले चर्चा ग¥यौँ । खासगरी विगतमा पटक–पटक संसद् विघटन भयो, त्यसले सरकार पाँच वर्ष चलेन, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत संसद् भंग गर्दा जनमतको पनि अनादर भयो । त्यसकारण हामी अब अर्काे बाटो हिँडौँ भन्ने विषयमा छलफल भयो । फेरि अन्य देशमा पनि अहिले ‘हाइब्रिड पार्लियामेन्ट’ वा सुधारिएको संसद् भनिन्छ, त्यसको अभ्यास छ ।
सुधारिएको व्यवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा चासो के रह्यो भने राजनीतिक स्थिरता । त्यसैले संसद्बाट सरकार निर्वाचित भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित आउनुपर्ने भयो । त्यो व्यवस्था सुनिश्चित गरियो ।
त्यस्तै, संसद् विघटन गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिँदा हाम्रो देशमा ठूलो दुर्गति भयो, त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि विशेषाधिकार नदिने सहमति भयो । पर्याप्त छलफल भएपछि दलको सहमतिमा संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । छलफल गरेर, सचेत भएर अहिलेको प्रावधान ल्याएको हो । हचुवाको भरमा आएको होइन ।
डा. बाबुराम भट्टराई : विगतमा गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, शेरबहादुरले तीनपटक विघटन गरे, अब त्यसो नहोस् भनेर सरकार गठनका चारवटा व्यवस्था राखिएको हो
हामी त संसदीय व्यवस्थालाई नै नमान्ने राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको पार्टीको प्रतिनिधि थियौँ । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा पनि हामीले संसद् होइन, व्यवस्थापिका मात्रै भनौँ भनेका थियौँ । सम्झौता गर्दाचाहिँ व्यवस्थापिका÷संसद् भनेर राखिएको थियो । जनयुद्ध सुरु गर्दा नै हाम्रो विरोध ‘वेस्टमिनिस्टर’ प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा हो, त्यहाँ सही अर्थमा बहुसंख्यक जनताको लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
दोस्रो, हाम्रोजस्तो पिछडिएको देशमा यसले अस्थिरता मात्रै ल्याउँछ । यस्तो व्यवस्थाले विकास, समृद्धितिर जान दिँदैन भनेर हामीले विरोध गरेका हौँ । त्यसैले हामीले शासकीय स्वरूप फेर्नमा नै मुख्य जोड दियौँ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद् । यही नै बटमलाइन बनाएर हामी ०६४ को निर्वाचनमा गएका हौँ, जनताले मत पनि दिए ।
हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो । पहिलो संविधानसभामा त शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नेतर्फ लगभग बहुमत पनि बन्यो । बहुमत भन्नाले एमाले र प्रदीप गिरि, गगन थापालगायतका नेताहरू मिल्दा कम्तीमा एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री)मा जाने सम्भावना बढेको थियो । तर, विभिन्न कारणले त्यो सम्भावना बिथोलियो । एमाले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानबाट पछि हट्यो ।
ल, अब संसदीय व्यवस्थामा जाने, तर त्यसलाई अधिकतम् कसरी सुधार्ने भन्ने क्रममा छलफल भयो । त्यही सर्तमा संविधानमा धारा ७६ राखिएको हो । विगतमा गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, शेरबहादुरले तीनपटक विघटन गरे, अब त्यसो नहोस् भनेर चारवटा व्यवस्था राखिएको हो ।
सरकार बनाउँदा पनि हेर्नुस् त, सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद् विघटन हुँदैन । एउटा पार्टीको बहुमत आएन, दुईवटा पार्टी मिलेर पनि सरकार बनाउन सकेनन्, एउटै सिंगल लार्जेस्ट पार्टीले पनि बहुमत ल्याउन सकेन, संसद्भित्रको चौथोचाहिँ एउटा कुनै व्यक्तिले पनि बहुमत जुटाउने सम्भावना भएन भने मात्रै अर्को निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनिएको हो । त्यसको विपरीत गएर प्रधानमन्त्रीले संविधान नै छैनजसरी कदम चाल्नुभएको छ ।
विमलेन्द्र निधि : प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो भनेर अहिले संविधानमा यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने सहमति भएको थियो
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छैन । राजनीतिक स्थिरताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो, जनमतको अनादर भयो । त्यसैले अहिलेको संविधान बनाउँदा के सरसल्लाह भयो भने संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने । वा जनताबाट निर्वाचित संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन । यस विषयमा त्यतिवेला ठूलै र लामै छलफल भएको थियो । म के भन्न सक्छु भने अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म राख्न नपाउने, संसद् विघटन गर्न नपाउनेजस्ता विषयमा छलफल भएर नै संविधानमा प्रावधान राखिएको हो ।
खिमलाल देवकोटा : सुधारिएको संसदीय प्रणालीको चारवटा मुख्य विशेषता हुन, त्यसमध्ये संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने पुरानो व्यवस्था हटाइयो
पहिला यो विषय शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा थियो । समितिमा दुईथरी मत थिए । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री), अर्काे संसदीय प्रणाली । माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । उनीहरू त्यही एजेन्डा लिएर चुनावमा गएका थिए ।
संवैधानिक समितिमा शीर्ष नेताहरूको एउटा कमिटी बन्यो, प्रचण्डको अध्यक्षतामा । त्यो कमिटीले पुनः अर्काे कार्यदल बनायो, शीर्ष नेताहरूलाई सहयोग गर्न । त्यो कार्यदलमा लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा अग्नि खरेल, राधेश्याम अधिकारीलगायत हामी त्यहाँ बस्यौँ । पहिलोपटक छलफलमा हामी फ्रेन्च मोडेलमा जाऊँ भन्ने भो । त्योचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दुईवटाको पावर सेयरिङ गर्ने । त्यो मान्य नभएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, अर्काे संसदीय प्रणाली भन्नेमा अडान आयो । धेरै छलफल भयो, सम्झौतामा जानुपर्ने भयो । त्यो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नेहरू पनि एक ‘स्टेप’ तल झर्ने, संसदीय प्रणाली भन्नेहरू एक ‘स्टेप’ माथि जाने भन्ने भयो, त्यसैमा सहमति भयो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन हुँदैन ? पाँच वर्षसम्म कसैले छुन नसक्ने भयो भने तानाशाही हुन सक्छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली किन हुँदैन भन्दा त्यसले अस्थिरता बढाउन सक्छ । किनकि विगतमा संसदीय प्रणालीले अस्थिरता सिर्जना ग¥योे, संसद् विघटन भयो, भ्रष्टाचार, दुराचारलगायत बेथिति भए, त्यसले गर्दा देशको विकास भएन भन्ने भयो । त्यसकारण अस्थिरता रोक्ने उपाय के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । बेथिति हटाउन संविधानमै सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेस सहमत भयो । खासमा कांग्रेस सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा जान तयार भयो । त्यसैमा सहमति भएको हो ।
सुधारिएको संसदीय प्रणालीको चारवटा मुख्य विशेषता भए । एउटा, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने व्यवस्था हटाइयो । सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प अभ्यास नभएसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । यसमा कस्तो भयो भने पहिला बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसले ३० दिनमा विश्वासको मत लिन्छ । त्यो भएन भने दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार चल्छ । त्यसले विश्वासको मत लिन्छ । त्यो पनि भएन भने ‘लार्जेस्ट पार्टी’को अल्पमतको सरकार बन्छ, त्यसले विश्वासको मत लिन्छ । त्यो पनि भएन भने संसद्को एकजना मात्रै सदस्यले पनि म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर दावा ग¥यो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बनाइन्छ । उसले ३० दिनमा विश्वासको मत लिन सक्यो भने उसको सरकार रहन्छ, सकेन भने निष्कर्षमा पुगिन्छ– संसद्ले सरकार दिन सकेन ।
सरकार दिन नसक्ने संसद् भएपछि बल्ल त्यो संसद्ले अर्काे संसद्को खोजी गर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ । दोस्रो, संसद् विघटनको कारणले विगतमा देश जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाविहीन भयो, त्यो रिक्तताले लोकतन्त्र नै गुम्यो । त्यसकारण निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था कुनै पनि हालतमा रिक्त राखिनुहुँदैन भन्ने अर्काे निष्कर्ष । त्यसैले पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइएकोे हो ।
दोस्रो, दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । स्थिरताका लागि नै यो व्यवस्था गरिएको हो । तेस्रो, मन्त्रीको संख्या २५ जनाभन्दा बढी हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता बचाउन जति पनि मन्त्री राख्न सक्ने अवस्था हटाउन २५ जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । अझ अर्को पनि विषय छ, प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुँदैन । यति गरेपछि अब संसद् विघटन हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ । त्यतिवेलाको भावना मात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्था पनि यही हो । त्यतिवेला यो विषयमा सबैको सहमति भएको थियो । तर, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ ।
