सरकारको बेवास्ताका कारण इन्जिनियरिङतर्फ बर्सेनि निःशुल्क छात्रवृत्तिका करिब नौ सय कोटा दुरुपयोग भइरहेका छन् । इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका निजी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति छात्रा, गरिब, जेहेन्दार र पिछडिएका समुदायलाई समावेशी रूपमा वितरण हुनुपर्ने छात्रवृत्ति ऐनको व्यवस्था छ । तर, सरकारकै बेवास्ताका कारण अवसर पाउनुपर्ने समूह छात्रवृत्तिबाट वञ्चित छन् ।

सरकारले इन्जिनियरिङलगायत प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्तिलाई केन्द्रीकृत नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । जब कि, चिकित्सा शिक्षातर्फका छात्रवृत्ति मन्त्रालयमार्फत वितरण हुन्छन् । र, लक्षित वर्गले पनि पाइरहेका छन् ।

इन्जिनियर बन्न हरेक विद्यार्थीको औसत आठ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उनीहरूलाई प्राविधिक विषय अध्यापन गराउने निजी शैक्षिक संस्थाले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट आसय पत्र (एलओआई) लिएर १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने सम्झौता निजी शैक्षिक संस्थाले गरेका छन् । तर, छात्रवृत्ति वितरणमा एकरूपता छैन ।

अहिले स्नातक तह इन्जिनियरिङका विभिन्न कार्यक्रम अध्ययनका लागि बर्सेनि साढे ६ सय विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् । जब कि, मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एलओआई लिने व्यवस्था नहुँदै सुरु भएका कलेजसहित छात्रवृत्तिका करिब नौ सयवटा कोटा छन् । यस तथ्यांकबाट पनि लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति नपाएको स्पष्ट हुन्छ ।

केही कलेजले विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा देखिने मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति दिइरहेका छन् । आफैँले प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था भएका कलेजमा भने शक्तिशाली व्यक्तिको सोर्सफोर्सका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण भइरहेको छ ।

इन्जिनियरिङतर्फ स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५३ शैक्षिक संस्थाले अनुमति लिएका छन् । ती कलेजमा सरकारले अहिलेसम्म विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति दिलाएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयबाट आसयपत्र लिएका स्नातक तहका कार्यक्रममा मात्र निजी कलेजका लागि ६ हजार तीन सय ९२ सिट निर्धारण गरिएको छ ।

सबै कलेजले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिँदा स्नातक तहका कार्यक्रममा मात्रै ६ सय ४० विद्यार्थीले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति पाउँछन् । मन्त्रालयले परीक्षा लिएर मेरिट र समावेशिताका आधारमा मनोनयन गरी विद्यार्थी पठाउनुपर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सोर्सफोसका आधारमा केही विद्यार्थीलाई शुल्क छुट दिएका कलेजले पनि मन्त्रालयमा त्यसबारे जानकारी पठाउने गरेका छैनन् ।

सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रिकल, जियोमेट्रिक्स, आर्किटेक्चर, आइटीलगायत विषयमा इन्जिनियरिङका स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ र ‘निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक कलेज÷क्याम्पस सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३’ अनुसार नेपाली लगानीका शैक्षिक संस्थाले १० र विदेशी लगानीमा सञ्चालितले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा जस्तै शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा लिएर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाउनुपर्छ । यही पाटोमा सरकार चुकिरहेको छ ।

इन्जिनियरिङमा केन्द्रीकृत छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फर्काइदियो

प्राविधिक विषयमा निजी शैक्षिक संस्थाले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । छात्रवृत्ति ऐनअनुसार इन्जिनियरिङ, कृषि तथा भेटनरीलगायत विषयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति एकीकृत गरी परीक्षा लिएर वितरण गर्ने र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकालाई सरकारले चिकित्सा शिक्षामा जस्तै निर्वाह भत्ता दिएर सेवामा खटाउने नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुका मुख्य दुई उद्देश्य थिए । पहिलो– प्राविधिक विद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउने जनशक्ति सधैँ अभाव छ । दोस्रो– पुनर्निर्माणलगायत क्षेत्रमा इन्जिनियर र स्थानीय तहमा कृषिका जनशक्ति खटाउन सकिने सम्भावना छ ।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले इन्जिनियरिङको छात्रवृत्तिका लागि गत २३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे । तर, २३ असारमा ‘थप अध्ययनका लागि उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्ने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसयता शिक्षा मन्त्रालयले थप पहल गरेको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा भने शिक्षा मन्त्रालयमा निरन्तर कोटा आउँछ । इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा पनि यही व्यवस्था लागू गर्ने मन्त्री पोखरेलको प्रयास थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु नपर्ने र शिक्षा मन्त्रालय आफैँले काम गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कृषि शिक्षामा मन्त्रालयबाट छात्रवृत्ति वितरण

अहिले चिकित्सा शिक्षाका एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ र पारामेडिकल कार्यक्रमतर्फ सबै निजी र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अहिले कृषि तथा वन विज्ञान कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयबाटै छनोट गरी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण भइरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनप्राप्त ‘बिएस्सी एजी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका तीनवटा शैक्षिक संस्थाले ०७६–७७ देखि निःशुल्क छात्रवृत्ति दिन थालेका छन् । यस्तै, त्रिविअन्तर्गतको काठमाडौं फरेस्ट कलेजमा समेत विगतदेखि नै मन्त्रालयले छनोट गरी छात्रवृत्तिमा पठाउने गरेको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त सातवटा कलेजमा उक्त विषयमा शैक्षिक वर्ष ०७६–७७ देखि निःशुल्क छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी मनोनयन गरी मन्त्रालयले पठाउन थालेको छ । सोहीअनुसार ४५ विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत कृषि तथा भेटेनरीमा छात्रवृत्ति पाएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्– छलफल भइरहेको छ, टुंगिएको छैन

इन्जिनियरिङको छात्रवृत्ति शिक्षा मन्त्रालयबाट वितरण गर्नुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ, तर टुंगिएको छैन । इन्जिनियरिङ काउन्सिल, पूर्वाधार हेर्ने मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षामा जस्तै प्रणाली इन्जिनियरिङमा बसेको छैन । छात्रवृत्तिमा पढेर आउनेलाई के काम लगाउन सकिन्छ भन्नेलगायत विषयमा प्याकेजमै टुंगो लगाउनुपर्छ ।

एसोसियसन अफ इन्जिनियरिङ कलेज, नेपाल (एकोन)का महासचिव रमेश श्रेष्ठ भन्छन्– तोकिएकै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ

इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका निजी कलेजले अहिले पनि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइरहेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयमार्फत नभई आ–आफ्नै मापदण्ड बनाएर १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट एलओआई लिनुपर्ने व्यवस्था सुरु हुनुअघि सञ्चालनमा आएका कलेजहरू पनि छन् । मन्त्रालयसँग सम्झौता भएकाले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएका छन्, तर केका आधारमा भन्ने एकरूपता छैन ।

कतिपयले प्रवेश परीक्षाको मेरिट लिस्ट, केहीले सामुदायिक र निजीबाट एसइई दिएकालाई आधा–आधा छात्रवृत्ति दिएका छन् । छात्रवृत्ति ऐनअनुसार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउन सकेका छैनन् । कानुनअनुसार पाउनुपर्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरी नियमन हुनुपर्छ । कलेजले अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा छात्रवृत्ति दिएका छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउँदा कलेजलाई घाटा हुँदैन ।

 प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्ति कोटा

विषय                                        सिट संख्या (स्नातक)

सिभिल                                        ३,५६१
कम्प्युटर                                      २९६
इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन     १,४०४
इलेक्ट्रिकल                                   ५२८
जियोमेटिक्स                                 ४०
आर्किटेक्चर                                  ३२३
आइटी                                         १९२
सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ                ४८

 कुल                                          ६३९२

 

इन्जिनियरिङ कलेजले स्वीकृति पाएका विषय र सिट