अर्थ प्रिन्ट संस्करण

२१ दिनभित्र बक्यौता दिलाइदिने सरकारको आश्वासनपछि उखु किसानको आन्दोलन स्थगित

६६ करोड बक्यौता रहेको सरकारको तथ्यांक, ९० करोड नपाएको किसानको भनाइ, १ सय २० दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदनका आधारमा बक्यौता असुली गर्ने सहमति

१६ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका तराईका उखु किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सोमबार दिउँसो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा २१ दिनभित्र ६६ करोड बक्यौता दिलाइदिने सरकारले आश्वासन दिएपछि किसानहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।

सरकारले दाबी गरेको ६६ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये ३३ करोड ५० लाख किसानको खातामा गइसकेको छ । बाँकी साढे ३२ करोड २१ दिनभित्र सरकारले उद्योगीलाई दबाब दिएर भुक्तानी गराउने सहमति भएको हो । आन्दोलन स्थगित भएसँगै किसानहरू मंगलबार बिहानबाट घर जाने तयारीमा जुटेका छन् ।

आन्दोलनरत उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले देशको बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको जमानीमा उद्योगीले बक्यौता भुक्तानी गर्ने सर्तमा आन्दोलन स्थगित गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले सबै रकम नपाएसम्म आन्दोलन नछाड्ने भनेका थियौँ, तर देशको परिस्थिति बदलिएकाले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगित गरेका हौँ,’ उनले भने ।

चार मिलबाट उखु किसानको ६६ करोड बक्यौता रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यसमध्ये सोमबारसम्म साढे ३३ करोड किसानको खातामा पठाइसकेको विवरण उद्योग मन्त्रालयले किसानहरूलाई देखाएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले २ करोड र अन्नपूर्ण तथा इन्दिरा सुगर मिलले साढे ५ करोड किसानहरूलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । ‘चार मिलले किसानको खातामा नै रकम पठाएको पत्यारिलो विवरण देखाएको थियो । थप रकम पनि उद्योगीले पठाउने उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ,’ मिश्रले भने, ‘त्यसपछि हामीले चारबुँदे सहमति गरी आन्दोलन तत्काललाई स्थगित गरेका हौँ ।’

किसानहरूले भने देशभरका ६ मिलबाट ९० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको तथ्यांक देखाएका छन् । किसान र सरकारको तथ्यांकमा फरक हुन आएको करिब २४ करोड रुपैयाँको भने १ सय २० दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदनका आधारमा बक्यौता असुली गर्ने सहमति भएको छ । ‘हामीले ९० करोड पाउन बाँकी भनेका छौँ, तर सरकारले ६६ करोड रुपैयाँको हिसाब मात्र देखाएको छ । सरकारले देखाएभन्दा हामीले २४ करोड बढी देखाएकाले सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक कार्यदल गठन भएको छ,’ मिश्रले भने ।

किसानहरूले ६ वटा मिलबाट ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता पाउनुपर्ने दाबीसहित आन्दोलन गरिरहेका थिए । उनीहरूका अनुसार नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट ८ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलबाट ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता लिन बाँकी छ ।

त्यस्तै, सर्लाहीको अन्नपूर्णबाट ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ६ करोड तथा रौतहटको श्रीराम सुगर मिलबाट ३५ करोड लिन बाँकी रहेको किसानहरूको तथ्यांक छ । तर, सरकारले भने श्रीरामबाट ३६ करोड, लुम्बिनीबाट ८ करोड, अन्नपूर्णबाट १७ करोड र इन्दिरा चिनी मिलबाट ५ करोड गरी चार मिलबाट ६६ करोड रुपैयाँ मात्र बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको तथ्यांक राखेको छ । सोहीअनुुसारको बक्यौता असुल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ । 

किसान र सरकारी तथ्यांकबीच बेमेल रकमको हिसाब हेर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बन्ने कार्यदलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् । त्यस्तै, पाँच किसान र एक चिनी मिल उद्योगी हुनेछन् ।

यो समितिले मूलतः उखु किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा रकम पाए–नपाएको अध्ययन गर्नेछ । सरकारी अनुदानको रकम, किसानहरूसँग उखु तौल गर्ने वेला नै सुक्खा (चना) कट्टी गरिएको तौलबमोजिमको रकमलाई अलग–अलग छुट्याई किसानले पाउनुपर्ने कुल रकम यकिन गरी सोबमोजिमको रकम उद्योगीबाट भुक्तानी गराउने माग किसानहरूको छ । त्यसैले यो विषयमा पनि छानबिन हुनेछ ।

उद्योगीले यसै वर्षदेखि उखु तौल गराएको मितिले १६औँ दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र सो मितिसम्म नगराइए सम्बन्धित उद्योगीहरूमाथि स्वतः ठगी मुद्दा भएको मान्नुपर्ने किसानहरूको सर्त छ । यसमा पनि अध्ययन गरेर आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यदलको कार्यसूची छ ।

 किसानले तौल मेसिन राख्न पाउनुपर्ने माग 
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार सर्लाहीमा रहेको चिनी उद्योगको १० किलोमिटरवरपर किसानहरूले संयुक्त रूपमा उखु तौल गर्ने काँटा राख्न नपाउने नियम भएकाले सो नियम हटाइनुपर्ने माग राखिएको छ । ‘यो नियमका कारण चिनी मिलआसपास भएका किसानहरूले मिलमा उखु दिन बाध्य हुनुपरेको छ । यो नियम हटाए किसानहरूले आफूअनुकूलको मिलमा उखु बेच्न पाउँछन्,’ रायले भने । यस विषयमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेर टुंगो लगाउनेछ ।

सरकारसँगको सहमतिपछि किसानहरू मंगलबार बिहानै आ–आफ्ना घर जाने तयारीमा छन् । तराईको सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लाबाट किसानहरू उखु बेचेको बक्यौता उठाउन काठमाडौं आएका थिए ।

किसानहरूको आन्दोलनमा नियमित सहभागिता जनाइरहेका प्रदेश–२ का संसदीय मामिला सभापति अशोक यादवले वार्ताका माध्यमबाट किसानहरूको समस्या समाधान गरेकोमा स्वागत गरे । ‘किसानलाई यसअघिको जस्तो धोका नहोस् । उनीहरूले उखु बेचेको पैसा तोकिएको समयभित्रै पाउने वातावरण बनोस्,’ उनले भने, ‘अन्यथा, हामी फेरि बक्यौता असुलीका लागि किसानसँगै आन्दोलन गर्न काठमाडौं आउनुपर्ने स्थिति बन्नेछ ।’