निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष ११ शनिबार ०७:४७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले गणतन्त्र धरापमा : नागरिक समाज

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष ११ शनिबार ०७:४७:००

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले गणतन्त्र धरापमा परेको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् । शुक्रबार १२ जना नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै संसद् विघटन गर्ने निर्णय संघीयता, समावेशितालगायतका उपलब्धिका लागि समेत खतरा बनेको जनाएका छन् ।

उनीहरूले कुनै पनि दलभित्रको खिचातानी र गुटगत कलहमा सरोकार नभएको उल्लेख गर्दै अपिलमा भनेका छन्, ‘संसद्को यो विघटनले अझै करिब दुई वर्ष बाँकी भएको प्रतिनिधिसभा मात्र असमयमा सिद्धिएको छैन, संघीयता, समावेशिता, लोककल्याणकारी राज्यजन्य नागरिक अधिकार, समाजवादउन्मुखता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिसमेत धरापमा परेका छन् ।’

नागरिक अगुवाहरू अरुणा उप्रेती, कृष्ण पौडेल, दीपेन्द्रबहादर क्षेत्री, नारायण ढकाल, पीताम्वर शर्मा, मल्ल के सुन्दर, महेश मास्के, मुक्ता श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सुदीप श्रेष्ठ र हरि रोकाले यसलाई निरंकुशताको अभ्यास भनेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमत प्राप्त सरकारले संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने संविधानको व्यवस्था र मर्ममाथिको कुठाराघात मात्र होइन, यो निरंकुशताको अभ्यासको स्पष्ट संकेत पनि हो,’ अपिलमा भनिएको छ । 

यो असंवैधानिक कदम सर्वोच्च अदालतबाट खारेज हुने उनीहरूले आशा गरेका छन् । नागरिक अगुवाहरूले भनेका छन्, ‘सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीविहीनताको पराकाष्ठाका रूपमा चिनिएको यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कार्यको हामी तीव्र विरोध गर्छौैं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त कदम अविलम्ब खारेज गर्ने विवेकपूर्ण निर्णय लिई संविधानको संरक्षण गर्नेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ ।’

साथै, कोरोना भाइरसको महामारीका वेला प्रतिपक्षलाई समेत साथ लिएर जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा संसद् विघटन गरेर उल्टै जनताको आशा र विश्वासमाथि निर्मम प्रहार गरेको उनीहरूले ठहर गरेका छन् । नागरिक अगुवाहरूले यसका विरुद्ध आ–आफ्ना क्षेत्रबाट योगदान गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन् । 

बृहत् नागरिक आन्दोलनद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
संसद् विघटनविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलनले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार आन्दोलनका संयोजक युग पाठकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पहिलो चरणमा साताव्यापी प्रतिरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । 

यसलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै यसबाट मुलुकलाई जोगाउन सडकमै उत्रिनु परेको जनाएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले शनिबारदेखि एक सातासम्म दिउँसो दुई बजे माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । 

जसमा पहिलो दिन शनिबार शंख एपिसोडसहित कोणसभा गर्ने भएको छ । त्यस्तै, १३ पुसमा डम्फु एपिसोडसहित कोणसभा, १५ पुसमा धिमे एपिसोडसहित कोणसभा, १७ पुसमा च्याब्रुङ एपिसोडसहित कोणसभा र १८ पुसमा सडक नाटकसहित बृहत् नागरिकसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।