- विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारी जस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो ।

- मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं सप्लायर्ससँग वार्तामा बसी टुंगो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।

- स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको अनधिकृत निर्देशनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

- खरिदमा अनेक अनियमितता छन् । उदाहरणका लागि : एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२.५० रुपैयाँ रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ रुपैयाँ पर्न गएको छ । एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँच पिसिआर मेसिन त चल्दै चलेनन् । कुनै पनि सामग्रीको गुणस्तर जाँच गरिएन ।

......

‘कोभिड महामारीले जनता त्रसित भएको वेला सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्दै थियोे’ अब यो मिडियाको समाचार मात्र होइन, सार्वभौम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर हो । समितिले भ्रष्टाचारमाथि थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूको संलग्नतामा अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष रहेको हुनाले यसमा थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो,’ समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।

विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारीजस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो । मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं वार्तामा बसेर टुंगो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खरिद हुने सामग्रीको लागत मूल्यांकनमा मन्त्री ढकाल मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । उता, खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लागत मूल्यांकन समितिलाई भने यो समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो । 

एक अर्ब २४ करोडको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने र मन्त्री नै सप्लायर्ससँग वार्तामा बसेर खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको विषयमा मिडियामा तत्कालै समाचार आएको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि १९ चैतमा सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, त्यतिन्जेलसम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो र ती सामान स्वास्थ्यले बुझिसकेको थियो । 

खरिद प्रक्रिया आर्थिक पक्ष भएकाले आफ्नो संलग्नता नरहेको मन्त्री ढकालको दाबी छ । ‘खरिद प्रक्रिया आर्थिक पक्ष भएकाले मन्त्रीको हिसाबले मेरो संलग्नता छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अधिकारलाई मैले अतिक्रमण गर्ने नियत पनि राखेको थिइनँ, तलबाट उठेको फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मेरो जिम्मेवारी हो, मैले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ,’ शुक्रबार उनले समितिमा भने । 

तर, नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त फाइलमा भने उनी वार्तामा सहभागी भएको मात्र होइन, ओम्नीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्न उठेको टिप्पणीलाई सदर गरेको प्रस्ट देखिन्छ । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पछि सदर गराउने गरी अहिले ठेक्का दिन सदर गर्दछु भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् । जब कि मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय कहिल्यै सदर भएन । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी स्वीकृति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव रहस्यमय रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा नलगी बीचमा बरालिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको अनधिकृत निर्देशनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । शीघ्र आपूर्ति गर्नू भनेर निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि नै २५ माघमा सुरु भएको प्रक्रिया ४८ दिनसम्म षड्यन्त्रपूर्वक अवरुद्ध गरिएको थियो ।

पोखरेल नेतृत्वको समितिले स्वास्थ्य सामग्री शीघ्र आपूर्ति गर्नू भनी ११ चैतमा निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले १२ चैतमा सम्झौता गरेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने भनेर प्रस्ताव तयार भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएन र त्यहाँबाट फर्केपछि खरिद प्रक्रियालाई वार्ताकै प्रक्रियाबाट टुंग्याइएको हो,’ अर्यालले आफ्नो भनाइ अभिलेख गराएका छन् । 

मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । तर, पहिले सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सीधै ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको वार्तामा मन्त्री ढकाल स्वयं सप्लायर्सहरूसँग वार्तामा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले नै स्विकारेका छन् । 

समितिमा गत ८ असारमा उपस्थित अर्यालको भनाइ थियो, ‘विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध भएकाले हाम्रा आपूर्तिकर्ताले कोरोनासँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनी माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको उपस्थितिमा आपूर्तिकर्ताहरूसँग बैठक भएको मन्त्रालयको अभिलेखबाट पनि देखिन्छ । त्यहाँ टेन्डरमा सहभागी भएका र अरू पनि सहभागी भएर स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीको विषयमा छलफल भएको छ ।’

मन्त्री नै वार्तामा बसेका थिए भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘चैत १२ गते दिउँसो १ बजे मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवसहित ३० जना आपूर्तिकर्ताको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । सबै सामान तत्काल आपूर्ति गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सात आपूर्तिकर्तालाई सम्भावित आपूर्तिकर्ता मानी दोस्रो चरणमा छलफल गरिएको र त्यसबाट दुईवटा प्रस्ताव मात्र दर्ता हुन आएका थिए,’ उनले समितिमा भनेका थिए, ‘त्यसमा कम दररेट भएको ओम्नीसँग सहमति गरिएको थियो । यसरी पूर्ववत् टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर एकैदिन वार्ता र मिलेमतोका आधारमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो ।’ 

मन्त्री नै वार्तामा बसेर खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने र सल्लाहकारले लागत मूल्यांकनमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियालाई लेखा समितिले आपत्तिजनक भनेको छ । ‘खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका देखिएन, बरु सप्लायर्ससँग मन्त्री आफैँ वार्तामा बस्ने र मन्त्रालयका सल्लाहकार प्रत्यक्ष रूपमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको देखियो,’ समितिले भनेको छ । जब कि मूल्यांकन समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख अध्यक्ष, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य, कानुन अधिकृत सदस्य र सचिवमा खरिद इकाइको प्रमुख रहन्छन् । तर, यो समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएर निर्णय गरिएको थियो । 

सल्लाह दिने मान्छे आफैँले फाइलमा हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने संसदीय समितिका सदस्यहरूको तर्क छ । यो विषयमा समितिले उठाएको प्रश्नमा स्वास्थ्यसचिव अर्यालको भनाइ थियो, ‘वार्ता प्रक्रियामा सल्लाहकार पनि सहभागी भएको भन्ने विषय फाइलबाट पनि स्पष्ट छ । फाइलमा भएको तथ्यलाई मैले होइन भन्न मिल्दैन ।’ यद्यपि, यो वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अर्याल होइन, यादव कोइराला सचिव थिए । तैपनि अर्यालले आफूले फाइलका आधारमा आफ्ना भनाइ राखेको पनि स्पष्ट पारेका थिए । 

त्यस्तै, लागत अनुमान गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरिएको थियो भने सम्झौता भने अमेरिकी डलरमा गरिएको थियो । तीन लटमा सामान ल्याउने र लागत अनुमान ९० लाख ७७ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । लागत अनुमान र खरिद सम्झौताबीच फरक पारिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्र्दै लेखा समितिले भनेको छ, ‘एन–९५ मास्कको लागत अनुमान रु. ४६२.५० रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ रुपैयाँ पर्न गएको छ ।’ खुला बजारमा पाइने मास्कमा समेत यसरी दोब्बर लागतमा सम्झौता गरिएको ठहर गर्दै समितिले अन्य धेरै सामग्रीमा अनियमितता भएको औँल्याएको छ ।

त्यति मात्र होइन, प्राप्त सामग्री नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रायमुताबिक औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने भनेकोमा विभागलाई सो जिम्मेवारीसमेत प्रदान नगरिएको लेखा समितिको भनाइ छ । यसरी महामारीको फाइदा उठाएर अपारदर्शी रूपमा महँगोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भेटिएका थिए । कोभिड महामारीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएका पिसिआर परीक्षण हो । तर, एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँच पिसिआर मेसिन त चल्दै चलेनन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, पाटन, वीर, धुलिखेल, धरान र कोसी अस्पतालमा भएका पुराना मेसिन कम चलेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा पहिले नै रहेका मेसिनबाट अहिले काम चलाइएको छ । 

यस्तै, ओम्नीसँग किनिएका आरडिटी किट पनि खेर गएका छन् । ‘हामीले आरडिटीको गुणस्तर कस्तो छ भनेर पिसिआर परीक्षणमार्फत गरेका छौँ । यसको प्रभावकारिता ज्यादै न्यून रहेकाले उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनसमेत दिएका छौँ,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक अधिकारीले भने । यति ठूलो लापरबाहीको जिम्मेवारलाई दण्डित गर्नुपर्ने संसदीय समितिको ठहर छ । 

उता, खरिदका लागि बजेटको स्रोत यकिन नगरी खरिद सम्झौता गरेपछि मात्र बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा लेखिपठाएकोसमेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिदको लागत अनुमान पहिले नै तय गरी त्यसका आधारमा बजेटको स्रोत यकिन गरेपछि मात्र कोटेसन माग गर्नुपर्नेमा सीधै खरिद प्रक्रिया किन अघि बढाइयो ? समितिले यो प्रश्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आधारमा सोधेको थियो । किनकि सो ऐनको दफा ५ भन्छ, ‘सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । लागतका आधारमा बजेटको स्रोतसमेत यकिन गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ 

समितिले शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई उपस्थित गराएको थियो । मन्त्री ढकालले दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा आफू सहमत भए पनि यसमा आफू दोषी नरहेको दाबी गरे । ‘महामारीका वेला जो–कोहीबाट अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने विषयमा मेरो सहमति र प्रतिबद्धता छ । कुनै पनि अनियमितामा मेरो संलग्नता छैन, भेटिए जवाफदेही हुनेछु,’ उनले समितिमा भने । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने निर्णय पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र ढकाल नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र कसरी गरे ? आर्थिक र कानुनी मुद्दा यही हुने लेखा समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

......

लेखा समितिले मन्त्री ढकाललाई सोधेका ९ प्रश्न

१) विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान मिचेर नोबेल कोरोना रोग र रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको ०७६/१२/११ को निर्णयको हवाला दिई आजै सूचना जारी गर्ने, भोलि सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग छलफल गर्ने र १५ गतेभित्र डेलिभरी गर्ने, ढुवानीमा सरकारले व्यवस्था मिलाउने भनी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विभागमार्फत कार्य नगरी/नगराई अनियमित रूपमा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिन्छ, यसमा धारणा के छ?

२) सामग्री खरिदका लागि मन्त्रीस्तरबाट कार्यादेश दिइएको छ, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएको देखिएन, किन यसरी अनधिकृत कार्य गरिएको हो ?

३) बजेटको स्रोत यकिन नगरी, लागत अनुमान तयार नगरी सीधै प्रस्ताव माग गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर खरिद सम्झौता गरेपछि बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा मन्त्रालयले कार्य अघि बढाएको देखिन्छ, यस्तो उल्टो प्रक्रियाबाट पनि खरिद कारबाही हुन्छ ? यसमा अनियमितता छैन भन्ने आधार के छ ?

४) खरिद कार्यमा नेतृत्व गरेका विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई अनधिकृत रूपमा किन संलग्न गराएको हो ?

५) विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया विभागबाट नगरी÷नगराई मन्त्रालयबाट नै गरिएको छ, किन यसरी अनियमित तरिकाले खरिद प्रक्रिया गरिएको हो ?

६) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ०७७/४/७ को अनुगमन प्रतिवेदनमा यो खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम पालना नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ, यसरी अनियमिततामा संलग्न दोषी पदाधिकारीलाई किन कारबाही नगरिएको हो ?

७) १२ गते १ बजे छलफल गरेको र वार्ता टोली गठन गरेको, १२ गते मन्त्रीज्यूको प्रमुख सल्लाहकारको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको, छलफलमा उपस्थिति नभएको कम्पनी पनि वार्ताका लागि छनोट भएको, ६  कम्पनीलाई कोटेसन दिन छनोट गरेको, १२ गते ७ बजे बेलुकी वार्ता गरेको र ओबिसिआई प्रालि सिफारिस गरेको, १२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ओबिसिआई प्रालि छनोट गरिएको, १२ गते नै कम्पनीलाई कार्यादेश दिएको, कम्पनीले पनि १२ गते नै पत्राचार गरेको, १२ गते नै बैंकलाई पत्राचार भएको देखिन्छ, यो एकैदिन बेलुकी ७ बजेपछि यी घटनाक्रम कसरी सम्भव भए ?

८) वायुसेवा निगमले हालसम्म पनि यातायात भाडा नपाएको जनाएको छ, निगमले ०७६÷१२÷१५ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको र १७ मा पर्यटन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको, तर भुक्तानी नपाएको देखिन्छ, किन भुक्तानी नदिइएको हो ?

९) ओबिसिआई प्रालिसँग ०७६/१२/१९ मा एक दिन म्याद छँदै सम्झौता रद्द गरी सामान जफत गरी क्षतिपूर्ति भराई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा उल्टै सोही कम्पनीको सामग्री सरकारले उपयोग गरेको देखिन्छ, किन यस्तो कारोबार गरिएको हो ?

......

मन्त्री ढकालको एकमुष्ट जवाफ

१२ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागको आयोजनामा मन्त्रालयमा हामीले भेला गरेका थियौँ । त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा म उपस्थित छु । दिउँसो एक बजेदेखि तीन बजेसम्म त्यो कार्यक्रम भयो । त्यसका अरू कार्यक्रमहरू पनि चरण–चरणमा नै भएका थिए । र, त्योभन्दा पछि सातवटा समूह छनोट गर्ने कुरा, त्यसपछिका अरू प्रक्रियाहरूमा चाहिँ सम्बन्धित विभाग र विभागको महानिर्देशककै नेतृत्वमा यी कामहरू भएका व्यहोरा पनि म सम्मानित समितिसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

यही विषयमा सहजीकरण गर्न, अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्ने विषयमा नीतिगत हिसाबले मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव लाने र तलबाट उठेको विषयलाई मैले स्वीकृति दिएको मात्र हो । यसमा अतिरिक्त कार्यादेश र अतिरिक्त हस्तक्षेपको विषय नभएको व्यहोरा पनि म सादरपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु । जहाँसम्म मन्त्रीको स्वास्थ्य विज्ञ छनोट कमिटीमा रहेको भन्ने छ, त्यो मन्त्रीस्तरीय वा मन्त्रालयको निर्णयबाट भएको होइन । मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार त्यो विषयको जानकार पनि रहनुभएकाले फिडब्याक लिनका निम्ति स्वयं तत्कालीन डिजीको तर्फबाट कमिटी गठन भएको व्यहोरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

अन्य अनियमितता भएका पक्षहरूबारे कारबाही र अन्य विषयहरू पनि उठेका छन् । यो विषय अहिले पनि एउटा निवेदनको आधारबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानकै प्रक्रियामा रहेको र सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको हुनाले कतिपय कुराहरू सँगसँगै निराकरण हुने खालको अवस्था रहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु ।

नेपाल एयरलाइन्सले भाडा नपाएको विषयमा उच्चस्तरीय समितिको चारवटा निर्णयमध्ये सूचना सार्वजनिक गर्ने, छिटो प्रक्रियामा सम्झौता गर्ने, १५ गतेभित्र सामग्री ल्याउने र ढुवानीका निम्ति आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयभित्र यो पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले दिने गरी हामीले फ्यासिलेट गर्ने खालको कुरा गरेका थियौँ । त्यो नै १९ गते सम्झौता खारेज भई रकम प्राप्ति होइन, उसले राखेको धरौटीसमेत जफत गरेर कालोसूचीमा पठाइएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो विषय निर्णयको टुंगोमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय हाम्रा व्यावहारिक अप्ठ्याराहरूचाहिँ रहेको व्यहोरा म जानकारी गराउँछु । र, यसमा सम्झौता गर्ने, सम्झौता खारेज गर्ने, आर्थिक अधिकारदेखि यो सम्पूर्ण विषयमा कानुनतः पनि डिजीको अधिकार भएको व्यहोरा म सम्मानित समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । र, १९ गते स्वयं डिजीले यो सम्झौता एकपक्षीय ढंगले खारेज गर्नुभएको कारणले पनि कानुनतः यो विषय त्यहीँसँग सम्बन्धित हो ।

जहाँसम्म खरिदमा अनियमितता भयो वा भ्रष्टाचार भयो भन्ने खालको विषय पनि जनमानसमा छ भन्ने माननीयज्यूहरूको प्रश्न छ । अभाव भएका कारण पनि सामग्री महँगो भएको प्रश्न त छँदै छ । तर, यतिचाहिँ हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ कि हामीले जुन ओम्नी कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यौँ, त्यो सम्झौता गरेर राज्यको कोषबाट अहिलेसम्म त्यसलाई एक पैसा पनि उपलब्ध गराइएको छैन । उल्टै सम्झौता भंग गर्दाखेर उसले राखेको धरौटीलाई हामीले राजस्वमा दाखिला गर्ने, ब्लयाकलिस्टमा राख्ने कुरा गरेका छौँ । राज्यकोषबाट पैसा नै उपलब्ध नभईकन त्यो भित्र अनियमितता भयो भन्ने खालको विषयमा हाम्रो बुझाइमा एकरूपतामा आयो भने अझ सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामीले १५ गते सामान ल्याउने भन्यौँ । १५ गते सामान आएपछि हामीले त्यसलाई युद्धस्तरमा सबै ठाउँमा सामान त पठायौँ । १९ गते हाम्रो महानिर्देशकज्युले त्यसलाई ब्लयाकलिस्टमा राख्नुभयो । त्यतिवेलासम्म सामग्रीहरू ठाउँठाउँमा पुगिसकेका थिए । त्यसले गर्दा ती सामग्री प्रयोगमा आए । प्रयोगमा आए मात्र होइन, मलाई इमानका साथ के लाग्छ भने त्यो प्राप्त भएका सामग्रीहरूले कोरोनाको एक खालको आगलागीलाई नियन्त्रण अथवा न्यूनीकरण गर्नका निम्ति त्यो सामग्रीले सहयोग नै पुगेको छ । व्यक्तिगत हिसाबले म त्यो ठान्दछु ।

अन्त्यमा, यो खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण विषयमा आर्थिक पक्षसँग संलग्नताको विषयमा मन्त्रीको हिसाबले मेरो संलग्नता छैन । यो उठेको विषयलाई डिजीको अधिकारलाई मैले अतिक्रमण गर्न, त्यो मैले नियत पनि राखेको थिइनँ, तलबाट उठेको फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा लाने यो महामारीमा त्यसो गर्दा सहयोग हुन्छ भनेर स्वंय उहाँहरूले नै उठाएको टिप्पणीका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुराका लागि मैले सहमति जनाएको हुँ । पछि मौखिक कारणले मैले जुन फिर्ता भनेको भनेँ त्यही कारणले नै त्यो फिर्ता भएको छ।

यो विषयमा सार्वजानिक लेखा समिति यति अनुभवी भएको मान्यज्यूहरू यहाँ रहनुभएको छ, तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने र यो महामारीका विरुद्ध अनियमितता जो–कोहीबाट भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कुराका निम्ति समितिसँगै म पनि रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।