गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि सर्लाही र नवलपरासी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुई चिनी उद्योगीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेका छन् । पक्राउ परिने निश्चित भएपछि रौतहटको एउटा उद्योगका सञ्चालक किसानको बक्यौता तिर्न तयार भएका छन् ।
सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल र नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालविरुद्ध दुवै जिल्लाबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बक्यौता रकम तिर्न खोजी हुँदा नभेटेपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘अग्रवालविरुद्ध देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जहाँ भेटिन्छ, त्यहीँबाट पक्राउ गरी सर्लाहीमा हाजिर गराउनू भनेका छौँ,’ उनले भने ।
अन्नपूर्ण सुगर मिलले अझै ३० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको किसानहरूको तथ्यांक छ । तर, उद्योग प्रशासनले १७ करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । अग्रवाल दुई वर्षअघि पनि किसानको बक्यौता तिर्न नसक्दा फरार भएका थिए । उनी त्यतिवेला भारत पुगेको सूचना थियो । तर, सरकारले पुनः किसानको बक्यौता असुल्ने अभियान थालेपछि उनी सम्पर्कमा आएका थिए ।
अन्नपूर्ण मिलले त्यतिवेला ४१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । केही रकम तिरेपछि उनी सबै रकम तिर्ने सर्तमा प्रहरी नियन्त्रणबाट मुक्त भएका थिए । तर, रकम तिर्नुको साटो गत वर्षदेखि मिल बन्द गरेका थिए । सर्लाही धनकौलस्थित उक्त मिल बन्द भएपछि त्यस क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको उखु ४० किलोमिटर टाढा हरिवनस्थित इन्दुशंकर सुगर मिल पुर्र्याएर बिक्री गर्नुपरेको थियो । इन्दुशंकरले भने किसानलाई नियमित भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीले लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक स्वर्गीय मनीष अग्रवालकी श्रीमती सुशीला गोयलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । गोयलको नाममा उद्योगको दायित्व देखिएकाले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको नवलपरासीका प्रजिअ सागरमणि पाठकले बताए । लुम्बिनी चिनी उद्योगले पछिल्लो दुई वर्ष किसानबाट खरिद गरेको उखुबापतको १० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उक्त मिलले सरकारलाई बुझाएको तथ्यांकमा भने आठ करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको दाबी छ । बक्यौता असुलीका विषयमा गत १८ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको थियो । ‘यहाँ छलफल हुँदा एक महिनाभित्र भुक्तानी सुरु गरी चाँडै सक्ने सहमति भएको थियो, तर अहिलेसम्म भुक्तानी नै सुरु भएको छैन,’ प्रजिअ पाठकले भने ।
श्रीराम सुगर मिल्स बक्यौता तिर्न तयार
यस्तै, रौतहट प्रशासनको निर्देशनपछि गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्सले किसानको ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन रकम जम्मा गरेको कागजात पेस गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि बुधबारदेखि श्रीराम सुगर मिल्सको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको रौतहटका प्रजिअ इन्द्रदेव यादवले बताए । ‘श्रीराम सुगर मिल्सले किसानलाई उखु किनेको पैसा दिन बाँकी रहेकाले पैसा उठाउने विषयमा आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयबाट पत्र आएको थियो,’ प्रजिअ यादवले भने, ‘किसानसँग जाहेरी लिएर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन खोज्दा उद्योगीहरू सम्पर्कमा आए । र, रकम तिर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।’ उनका अनुसार श्रीराम सुगर मिल्सले बिहीबार उद्योगको नाममा ३५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको बैंक भौचर जिल्ला प्रशासनमा पेस गरेको छ । ‘त्यो रकम शुक्रबारदेखि सुरु गरेर ८ पुससम्ममा किसानको बैंक खातामा पठाइसक्ने लिखित जानकारी उद्योगले दिएको छ,’ प्रजिअ यादवले भने । किसानले भने सुगर मिल्सबाट ४१ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको हिसाब देखाएका छन् । ‘किसानले ४१ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ भनेका छन्, उद्योगले ३५ करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै रकम जम्मा गरेको छ । यो रकम तिरेपछि थप कुरा गर्न सकिन्छ,’ प्रजिअ यादवले भने ।
किसान भन्छन्– ८९ करोड ४० लाख सरकार भन्छ– ६६ करोड मात्र
सर्लाही, रौतहट, नवलपरासीलगायत जिल्लाबाट काठमाडौं आएका किसानले आइतबारदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् । बुधबार उखुको लाँक्रोसहित आन्दोलन गरेका उनीहरूले बिहीबार हलो–जुवा प्रदर्शन गरे । माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका किसान बक्यौता रकम नपाएसम्म घर नफर्किने अडानमा छन् । उनीहरूले सरकारी अधिकारीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ६ वटा मिलबाट ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता पाउन रहेको तथ्यांक किसानले दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट आठ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलबाट ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता लिन बाँकी छ । यस्तै, सर्लाहीको अन्नपूर्णबाट ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ६ करोड र रौहतटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट ३५ करोड लिन बाँकी रहेको उनीहरूको तथ्यांक छ । सरकारले भने श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा गरी चार मिलबाट ६६ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको तथ्यांक दिएको छ । सोहीअनुसार बक्यौता असुली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सक्रिय भएका छन् ।