मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार
  • Tuesday, 02 March, 2021
सुजित महत काठमाडौं
२०७७ पौष ३ शुक्रबार ०३:४६:००
Read Time : > 14 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

बिचौलिया हाम्रो संस्कृति, परम्परामै छ

Read Time : > 14 मिनेट
सुजित महत, काठमाडौं
२०७७ पौष ३ शुक्रबार ०३:४६:००

सुजीव शाक्य, संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल इकोनोमिक फोरम

अनलिसिङ नेपाल (२००९), अर्थात् अर्थतन्त्र (२०१७), अनलिसिङ द बज्र (२०२०), अर्थात् परिवर्तन (२०२०) किताबका लेखक सुजीव शाक्यको अर्को पहिचान छ, व्यवस्थापक र व्यवस्थापन सल्लाहकार । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रूपमा सोल्टी ग्रुपमा प्रवेश गरी ग्रुप प्रेसिडेन्ट हुँदै अलग्गिएपछि व्यवस्थापन परामर्श दिने ‘बिड म्यानेजमेन्ट’मार्फत रुवान्डा, लाओस, कम्बोडिया, म्यानमार, भारत र भुटानमा परामर्शदाताको काम गरिरहेका छन् । यसबाहेक अमेरिकाका टप एक सय कम्पनीलाई परामर्श दिने ‘बावर ग्रुप एसिया’को नेपाल र भुटानका लागि प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपाल इकोनोमिक फोरमको संस्थापक अध्यक्ष शाक्यसँग नयाँ पत्रिकाका लागि सुजित महतले लिएको अन्तर्वार्ता :


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबारे तपाईंको खरो टिप्पणी छ, ‘यो सुपर कार्टेल’ हो । किन ? र, यसको भर्खरै भएको चुनावबारे तपाईंको अवलोकन के छ ? 

‘कार्टेल’ र ‘सुपर कार्टेल’ बारम्बार प्रयोग गरिने शब्द हुन् । महासंघ वा अरू निजी क्षेत्र सम्बद्ध संस्थाले दुईवटा नकाम गरिरहेका छन् । स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाममा विदेशी लगानीलाई व्यवधान गर्छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्किनासाथ उपभोक्ता झुक्किने गरी ‘केएफसी’को नक्कल गरेको ‘केकेएफसी’को स्टल देखिन्छ । लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आउने विदेशीले एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किनासाथ त्यो स्टल देख्दा यहाँ आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ला ? तर, महासंघ यस्ता कर्तुतको विरोध होइन, संरक्षण गर्ने थलो भयो । सुरुवातकालमा हाम्रो सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र भारतकै दाँजोमा थियो । कम्प्युटर एसोसिएसनको राजनीतिले पछि पर्यो । उद्यमशीलता नभई ‘रेन्ट सिकिङ’ (बहाले मानसिकता) लाई बढावा दिए, यस्ता संस्थाले । विदेशी होटेल यहाँ आएका कारण होटेल चलाउन नेपाली निपुण भए । आज कतिपय नेपाली विदेशमा होटेलै चलाएर बसेका छन् । होटेलका लागि दक्ष जनशक्ति त संसारैभरि आपूर्ति भएको छ । तर, हामीले ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीमा कञ्जुस्याइँ गर्यौँ । परिणाम, कुनै सत्तरी वर्षको पाको विदेशीले नेपालमा ट्रेकिङ गर्नका लागि २५ हजार डलर खर्च गर्छु भन्यो भने उसलाई दिने ‘प्रडक्ट’ यहाँ छैन । होटेलजस्तै उदार भइदिएको भए यो अवस्था हुँदैनथ्यो । गुठी चलाउने मानसिकता हावी छ । आफू–आफू मिलेर नियम बनाएको छ, आफैँ हावी हुने काइदा अपनाइएको छ । गुठी गलत होइन, तर राष्ट्रिय, अझ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कम्पनी गुठीजसरी चल्दैनन् । महासंघ उद्यमशीलतालाई उत्प्रेरित गर्ने, बहाले मानसिकतालाई निरुत्साहित गर्ने संस्था हुनुपथ्र्यो ।

‘अनलिसिङ द बज्र’मा कार्टेलको बारेमा ‘कार्टेलपृनार्स’ (सिन्डिकेटे उद्यमी) एउटा च्याप्टर नै लेखेको छु । कुनै संस्था वा व्यक्तिमाथि होइन, नेपाली व्यवसायीको मनसायमै मेरो प्रश्न हो । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा कार्टेल गर्नतिर केन्द्रित भए । हामीले नियाल्दा कार्टेल नभएको व्यवसाय फस्टाएका पाउँछौँ । आइटी निर्यातमा कार्टेल छैन । मःम पसलमा कार्टेल छैन, यसैले फस्टाएका छन् । अब मःम संघ, क्याफे संघ बनाई त्यसैले मूल्य तोक्दिन थाल्ने हो भने यिनीहरू जसरी फस्टाइरहेका छन्, फस्टाउनेछैनन् । राजमार्गमा यात्रा गर्दा देखिन्छ, सबै दोकानमा एउटै रेट छ । मिलेर भागबन्डा गरी खाने संस्कृति भयो । यस्तो प्रवृत्तिले उद्यमशीलताको घाँटी थिच्दिएको छ नै, ग्राहकलाई छनोट भएन, ठगिए पनि । कार्टेल भएपछि विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् । दोस्रो, व्यापारीको महत्वाकांक्षा संसारभरि व्यापार फैलाउने हुनुपर्ने हो, तर धेरैको महत्वाकांक्षा महासंघको अध्यक्ष बन्ने भयो । महासंघको चुनावका लागि व्यापारीले छेलोखेलो पैसा र वर्षौं समय दिन्छन् । महासंघ दलजस्तै राजनीतिक संस्था भएर गयो, चुनाव जित्न पैसा खर्च गर्नुपर्ने, नेता–दलको आशीर्वाद पनि चाहिने । महासंघको चुनाव भर्खरै भयो, तर अर्को चुनावका लागि अहिलेदेखि तयारी सुरु गरिरहेका हुन्छन् । व्यापारीले भोटका लागि दिने यत्रो समय व्यापारमै दिए व्यापार विस्तार हुन्थ्यो । महत्वाकांक्षा मार्क जुकरबर्ग वा बिल गेट्स बन्ने भएन, महासंघको अध्यक्ष बन्ने भयो ।

तपाईं विभिन्न देशमा काम गरिरहनुभएको छ, अन्यत्रचाहिँ निजी क्षेत्र सम्बद्ध संस्था कस्ता हुन्छन् त ?

हाम्रो महासंघजस्तै निजी क्षेत्र सम्बद्ध संस्था संसारैभरि हुन्छन्, चाहिन्छ पनि । रुवान्डामा पनि हामी महासंघजस्तै संस्थासँग पनि काम गर्छौं । महासंघ विमर्श गर्ने, सिक्ने फोरम हुनुपर्छ । उद्यम–व्यवसाय सम्बद्ध नीति, कानुनमा सरकारसँग छलफल गर्ने, कुनै व्यक्ति–घरानाको व्यवसाय नभई क्षेत्रकै उत्थानको पक्षमा लबी गर्नुपर्छ । अमेरिकाको चेम्बर अफ कमर्स पनि नियालेँ । सचिवालय एकदम बलियो छ । रुवान्डाको पनि सचिवालय बलियो छ । यहाँ सचिवालय करिब–करिब भूमिकाविहीन छ । सबैलाई शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्नु छ, यसैले सचिवालय बलियो बनाउने, महासंघलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर सोच्दै सोच्दैनौँ । ३० वर्षको सरकारी जागिरे जीवनमा उल्लेख्य एउटै काम नगरेको, थाके–हारेको अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई ल्याएर सचिवालयको जिम्मेवारी दिइन्छ । फेरि शक्ति भनेको कस्तो छ भने सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताको कानमा खासखुस गरेपछि सबैले भयंकर रैछ भन्दिन्छन् । मैले एकजना अध्यक्षलाई त तीन महिनाका लागि एउटा कोठा उपलब्ध गराइदिए स्वयंसेवीको रूपमा महासंघ पुनर्संरचनाको खाका बनाइदिने प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ, वास्ता गरेनन् । महासंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको बनाउन रुचि नै छैन ।

कुनै संस्था वा व्यक्तिमाथि होइन, नेपाली व्यवसायीको मनसायमै मेरो प्रश्न हो । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा कार्टेल गर्नतिर केन्द्रित भए । हामीले नियाल्दा कार्टेल नभएको व्यवसाय फस्टाएका पाउँछौँ ।

तपाईं रुवान्डामा काम गरिरहनुभएको छ । हामीले हुतु–तुत्सीको जातीय नरसंहार (सन् १९९४)को कारण चिन्ने रुवान्डाको आसलाग्दो तस्बिर लेखहरूमार्फत देखाइरहनुभएको छ । त्यो देशमा के छ ? 

जातीय नरसंहारको कारण रुवान्डा संसारैभरि बदनाम भयो । तर, अहिलेको रुवान्डा अर्कै छ । सन् २००३ को संविधानमार्फत सिंगापुर मोडेल कपी गरे । विधिको शासन माथिसम्मै कार्यान्वयन भएको छ, सिंगापुरमा जस्तै । विधिको सामान्य उल्लंघनमा जेल, कडा जरिवाना छ, जरिवानामा किचकिच गरे तीन महिनाको तलबबराबर जरिवाना ठोक्दिने अधिकार सम्बद्ध अधिकारीलाई छ, ‘नो टलरेन्स’ । नियममा अटेर गर्ने कूटनीतिज्ञले ७२ घन्टाभित्र देश छाड्नुपर्छ । बारमा दारु पिएर झगडा गरे जेल जानुपर्छ । विधिको त्यसखालको परिपालना हामी हाम्रो प्रणालीमा कल्पना गर्न पनि सक्तैनौँ । पञ्चायतजस्तो अधिनायकवादी शासनमा अपनाउन सकिन्थ्यो, तर ध्यान दिइएन । अर्कोचाहिँ सिक्ने हुटहुटी छ, तल्लो तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मै । तेस्रो कार्यकालमा रहेका वर्तमान राष्ट्रपति जनताप्रति जवाफदेही छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि कफ्र्यु थियो । राष्ट्रपतिलाई नाति–नातिना भेट्न जान मन लाग्दैन भनेर सोध्दा ‘मन लाग्छ नि, कफ्र्यु उल्लंघन गरेर नाति–नातिना भेट्न गएँ भने रंगशालामा उभिएर जनताको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ’ भने । हामी त लकडाउनमा पनि पास भिरेर सान देखाउनकै लागि भए पनि सडकमा गाडी कुदाउने पर्यौँ । राष्ट्रपति रेडियो–टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका हुन्छन् । मोदीको जस्तो मनोलग होइन । लकडाउनमा राष्ट्रपतिसँग बार खोल्दिनुपर्यो भनेको पनि सुनियो ।

ग्लोबल एस्पिरेसन छ । काममा बाहिरका कम्पनी, विज्ञको परामर्श लिन आनाकानी छैन । सिंगापुरको कपी गरिएको हुनाले लि क्वान यूकै अफिसमा काम गरेकाको पनि सेवा लिएका छन् । राष्ट्रपति भन्ने गर्छन्, ‘गिलास भरिएको छैन, यसैले पानी थप्दै जाने हो ।’ सोच ठूलो छ । जी–२५ वा वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा राष्ट्रपति पुगेकै हुन्छन् । राष्ट्रसंघमा गयो भने ठूला कम्पनीका १० वटा सिइओ नभेटी फर्कंदैनन् । भुटानका पहिलेका प्रधानमन्त्री पनि त्यही गर्थे । हाम्रा नेता विदेश गए सम्पर्क समितिका कार्यक्रममा भाषण गर्दै माला–खादा लाउँदै समय बित्छ । अमेरिका पुगेका एकजना मन्त्रीसित कुरा गर्दा ‘एक हप्ता मासुभात खाएरै बित्यो’ भनेका थिए । हामीकहाँ विदेशमा नपढेको वा तालिम/सेमिनारमा भाग नलिएको उच्चपदस्थ कर्मचारी सायदै होलान् । तर, त्यसबाट सिक्ने, कार्यान्वयन गर्ने भएन ।

तीन हजार करोड रुपैयाँको लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको टप कम्पनीलाई व्यवस्थापन दिइएको छ । ५४ मिलियन डलरको कल्चरल भिलेज बनाएका छन् । बसपार्क पनि एयरपोर्टजस्तो बनाऔँ भन्ने छ । हाम्रोचाहिँ एयरपोर्ट बसपार्कजस्तो बनाउने सोच भयो । फरक यही हो । माइन्ड सेट फरक छ । विकास गर्न विदेशबाट पैसा ओइरिनैपर्छ भन्ने छैन भन्नका लागि पनि रुवान्डा गतिलो उदाहरण हो । रुवान्डामा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली बलियो छ । निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला छ, तर सरकारी संस्थामै विश्वास छ । सार्वजनिक यातायात पनि बलियै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो, कार्यकाल सात वर्षको हुन्छ । संसद् छ, मन्त्रिमण्डलमा बाहिरका टेक्नोक्र्याट पनि राख्न सकिन्छ । सरकारी अधिकारीलाई वार्षिक लक्ष्य दिइएको हुन्छ, पूरा नगरे पजनीमा पर्छन् । राजदूतहरूलाई पनि लक्ष्य दिइएको हुन्छ, पूरा नगरे गुन्टा कसेर स्वदेश फर्किनुपर्छ । मन्त्रीले राम्रो गाडी पाउँछ, तर चलाउने त आफैँले हो । साइरन, पिएसओ केही हुँदैन । कुनै प्रिभिलेज छैन । एक करोड ३० लाख जनसंख्याको रुवान्डा सिंगापुरजस्तो व्यवस्थापन गर्न सजिलो देश होइन । बंगलादेशपछि विश्वमै सबैभन्दा जनघनत्व भएको देश हो । सन् २०३० र २०५० सम्मको भिजन डकुमेन्ट बनाएर काम गरिरहेका छन् । २०५० सम्ममा जनसंख्या तीन करोड नाघ्ने अनुमान गरी व्यवस्थापनका लागि अहिले नै सहरी योजना, कम्युनिटी हाउजिङका योजनाहरू बनेका, बनिरहेका छन् ।

हाम्रा असफलतामा हाम्रा संस्कृति, परम्परा पनि जोडिएका छन् । जस्तै : बिचौलियाले बिगा¥यो भन्छौँ, तर बिचौलिया हाम्रो संस्कृति, परम्परामै छ । पूजा गर्न पनि पण्डित–गुभाजु बीचमा राख्नैपर्छ । खुसी नपारी काम हुँदैन भन्ने त संस्कृति–परम्पराका कारण पनि गहिरोसँग गढेको छ ।

यो सब नेतृत्वका कारण भइरहेको छ वा समाजमै त्यस्तै चेत थियो ? कि नरसंहारको पीडाले ल्यायो ?

राष्ट्रियता र राष्ट्रगौरव पनि छ । हालै त्यहाँको दुर्गम गाउँमा पुग्दा एकजना गाउँलेलाई तपाईंले मास्क किन लाउनुभएको भनेर सोध्दा ‘कोभिड बढ्यो भने त अफ्रिकामा हाम्रो बेइज्जत हुन्छ’ भने । हाम्रोमा राष्ट्रियताको मुद्दा जहिल्यै जब्बर छ । तर, कस्तो भन्दा १० लाखले त डिभी भर्छन् । रुवान्डालीमा देशमै बस्नुपर्छ भन्ने भावना प्रबल छ । हामी त नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित गरिब मुलुक हो लेख्दै हुर्किएका । अहिले पनि त्यही लेखिन्छ । ‘रुवान्डा पूर्वाधारमा कमजोर छ’ भनेर लेख्यो भने गनगन गरिहाल्छन् । ‘रुवान्डाले पूर्वाधार विकासमा प्रगति गर्दै छ’ लेख न भन्छन् ।

अनि कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने चेत समाजमा तल्लो तहसम्म छ– युरोपियन छक्क पर्ने खालको छ । मिहिनेती पनि छन् । म बस्ने अपार्टमेन्टमा काम गर्न आउने युवक एक दिन कम्प्युटर चलाइरहेको देखेर सोधेको त इन्जिनियरिङको विद्यार्थी रहेछन् । जागिर अप्लाई गर्न कम्प्युटर खोलेको भन्छन् । दुई महिनाको खाली समयमा पैसा कमाउन काममा आएका रहेछन् । आरक्षण छैन, तर त्यहाँको संसद्मा ६४ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । जुनै मिटिङमा गए पनि ५०–६० प्रतिशत महिला नेतृत्वदायी भूमिकामै देखिन्छन् । हामीले अहिले सहकार्य गरिरहेको रुवान्डाको टुरिजम बोर्डमा चिफ टुरिजम अफिसर महिला छिन्, चिफ स्किल अफिसर महिला र चिफ स्ट्राटेजिक अफिसर महिला, सबै ३०–३५ वर्षका । नेपालमा यहाँ सरकारी कार्यालयमा प्रस्तुति गर्न अड्डामा प्रेजेन्टेसनका लागि टिमको युवा सदस्य पठाइदिँदा ‘फुच्चा–फुच्ची पठाइदिने’ भन्छन्, रुवान्डामा भने टिममा युवाहरूलाई आफू अलिक पाको भएको भनेर हल्का असजिलो महसुस हुन्छ । फरक यही छ । समावेशितालाई समाजले नै स्विकारेको छ । साना–साना कुरामा पनि हामीभन्दा फरक देखिन्छ । जस्तै, हामीकहाँ टेबुल सार्न परे घन्टी बजाएर सहयोगी बोलाउने हाकिमे प्रवृत्ति छ । त्यहाँ काम परे अघिल्तिर जो छ, उही तम्सिने हो । नेतृत्वले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने भाव विकास गराएको छ । नेतृत्वमा आत्मविश्वास भएपछि जनतामा पनि जाग्छ । विधिको शासन, लगानी खुला, रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई मूलमन्त्र बनाएका छन् ।

रुवान्डामा के गरियो, जसले गर्दा जताततै महिलाको बाक्लो उपस्थिति हुन गयो ?

केटाले दाइजो दिनुपर्ने चलन छ । अर्कोचाहिँ सरकार मात्रै होइन, समाजकै पहल पनि हो । विवाहको विधि–विधानअघि नै विवाह दर्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि दुवैले एचआइभी टेस्ट गर्नुपर्छ । कतिपय अफ्रिकन देशमा महिलाले मात्र गर्नुपर्ने विभेदकारी प्रावधान छ । स्कुलमा छात्र–छात्रा दुवैलाई एकै किसिमको हेयरकट छ । सुन्दा सानो लाग्छ, तर हेयरकट समान हुँदा बच्चामा केटा–केटी उस्तै लाग्ने भए । कुस्ता–कुस्ती गर्दै हुर्किने भए । बच्चैदेखि हामी बराबर हौँ भन्ने भाव आउने भयो । तैपनि, घरधन्दाचाहिँ महिलाले नै गर्नुपर्छ ।

झन्डै आठ लाख तुत्सीको नरसंहार भएको देश, समाजमा नरसंहारको घाउ त होलान् नि ? व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ?

खासमा रुवान्डामा जातीय समूहहरू नै रहेनछन् । उपनिवेशकालमा पगरी (टाइटल)को आधारमा हुतु र तुत्सी जातीय समूह छुट्टिएको रहेछ । तर, नरसंहारपछि हुतु–तुत्सी उच्चारण नै आठ वर्ष जेलमा कोच्चिन काफी हुन्छ । यसैले अब त्यहाँ रुवान्डाली मात्र छन्, अरू कुनै जात छैन । यो मान्छेले मेरो आफन्तजनको हत्या गरेको हो भन्ने थाहा भए पनि माफ गरेका छन् । पुरानो द्वेष देखिँदैन । गुनासो व्यवस्थापनको संयन्त्र छ ।

रुवान्डा महामारी व्यवस्थापनमा पनि अब्बल छ ? रुवान्डा एचआइभीविरुद्ध गम्भीरतापूर्वक लागेको हुँदा गाउँ–गाउँमा सामुदायिक सञ्चार बलियो छ, सचेतना छ । कोभिड–१९ भन्दा धेरै खतरनाक इबोला सामना गर्न गरिएको तयारी अहिले काम लाग्यो । महामारी त सरकारले मात्र काम गरेर पार लाग्ने हैन, नागरिक जागरुक हुनैपर्छ । फेरि रुवान्डा चर्चसमेत सरकारले नियमन गर्ने देश हो । दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेन भने चर्च खारेज हुन्छ । विज्ञानसम्मत कुरामा जोड दिइएको छ, ‘बेसारपानीले ठीक हुन्छ’ चल्दैन । नेपालको आधाभन्दा अलिक कम जनसंख्या भएको देशमा हालसम्म संक्रमितको संख्या सात हजार कटेको छैन र मृत्यु ६० भन्दा कम छ । हालै गाउँको हाट अवलोकन गरियो, हाटको क्षमता दुई सयजनाको रहेछ । एकचोटिमा ६० जनाभन्दा बढीलाई छिर्न नदिइने रहेछ । हाट छिर्न चाहने बाहिर लाइनमा कुरिरहेका छन्, जतिजना हाटबाट निस्कियो, त्यति नै लाइनबाट भित्र छिरिरहेका छन् । हाटमा छिर्नुअघि साबुनपानीले हात धुन अनिवार्य गरिएको छ, तदनुरूप बन्दोबस्त छ ।

केही वर्षअघिसम्म आफूभन्दा पिछडिएका रुवान्डा, बंगलादेश आदिबाट सिक्नुपर्ने अवस्थामा हामी किन छौँ ? चुक्यौँ कहाँ ?

हामीले सबैखाले शासन व्यवस्था भोग्यौँ । पञ्चायतको अधिनायकवादी शासन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र–गणतन्त्र अनि सबैखाले मिलिजुली पार्टीको सरकार हेर्यौँ । हाम्रो एस्पिरेसन ग्लोबल भएन । सानो देश भन्यौँ, गरिब भन्यौँ । जबकि हामी सानो छैनौँ । १६औँ शताब्दीमा यत्रो सानो देश डच (नेदरल्यान्ड)ले संसार हल्लाएकै हो । त्यसपछि संसार हाँक्ने इंग्ल्यान्ड कहाँ ठूलो थियो र ! विधिको शासन, सुशासनलाई कहिल्यै केन्द्रमा राखेनौँ मात्र होइन, गम्भीर विमर्श पनि गरेनौँ । सरकारले त गरेन गरेन, नागरिकमा पनि त्यो चेत देखिएन । हाम्रा असफलतामा हाम्रा संस्कृति, परम्परा पनि जोडिएका छन् । जस्तै : बिचौलियाले बिगार्यो भन्छौँ, तर बिचौलिया हाम्रो संस्कृति, परम्परामै छ । पूजा गर्न पनि पण्डित–गुभाजु बीचमा राख्नैपर्छ । खुसी नपारी काम हुँदैन भन्ने त संस्कृति–परम्पराका कारण पनि गहिरोसँग गढेको छ । यस्तो विषयमा कुरै भएन । दातृनिकाय ‘तिमीहरूको विकास गर्दिन्छु भनेर आए, फलानो देशमा यस्तो, ढिस्कानो देशमा उस्तो’ भनेर भाषण गरे, गए । तिमीहरू अनपढ–गँवार भन्दै प्याकेज प्रेस्क्राइब गरे, तर काम लागेन । किनकि, हाम्रा संस्कृति–परम्परासँग जोडेर सम्बोधन गर्ने प्रयास भएन । हातको ठाउँमा चम्चा–काँटाले खान सिकाउने होइन, हात धोएर खाऊ भन्ने हो । न हामीले पूर्वी एसियालीले जस्तो संस्कृति जे भए पनि टाई–सुट अपनाउँछौँ भन्न सक्यौँ, न त भुटानजस्तो आफ्नै पहिरनलाई प्रवद्र्धन गर्न नै । बीचमा पेन्डुलम भएर झुन्डियौँ । बैंक खोलेर स्टान्डर्ड चार्टर्डजस्तो हुने गफ दिन्छौँ, तर प्रक्रियामा सहकारीभन्दा माथि जाने सोच्दैसोच्दैनौँ । सिंगापुरले धेरै परम्परा–संस्कृति त्याग्यो, थाइल्यान्ड पक्डेर बसेको छ– प्रगति त दुवैले गरेका छन् । समाज, अर्थतन्त्रमा विमर्श नै भएन ।

भनेपछि हाम्रा समस्या पहिल्याउँदा सम्बद्ध संस्कृति–परम्परा पनि अध्ययन गर्दै समाधानको बाटो तय गर्नुप¥यो ?

अहिलेका हरसमस्याको विश्लेषण गर्दा जताबाट पनि समाज र संस्कृतिमै ठोक्किने गर्छु । स्कुलको एलुम्नाईको नेतृत्वमा पुग्न पनि टाउको फोडाफोड छ । लायन्स, रोटरीको नेतृत्वका लागि त्यस्तै हानथाप छ । ती संस्थामा त स्वयंसेवी हुन जाने हो, तैपनि किन हानथाप ? कुनै संस्थाको पदाधिकारी नभएको नेपालीको भिजिटिङ कार्ड फेला पार्न मुस्किल छ । विदेशमा श्रम गरिरहेको नेपालीको भिजिटिङ कार्डमा पनि कुनै न कुनै संस्थाको पदाधिकारी भएको पाउँछौँ । अरू केही नभए पनि कुनै जिल्लाको सम्पर्क समितिको पदाधिकारी होला वा त्यो पनि भएन भने त्यो जिल्लाको पनि जात वा पालिकाविशेषको सम्पर्क समितिमा हुन्छ । केही वर्षअघि वासिङ्टनमै नेपालीका संस्था थिए, आठवटा त नेवार समुदायका थिए । यो ट्राइबल मानसिकता हो कि के हो ? आफू–आफूमा फुर्ती लगाउनुपर्ने । पैसाभन्दा पनि सेन्स अफ पावर हो कि ? हो, यस्तो प्रवृत्तिलाई हाम्रा संस्कृति–परम्परासँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कान्तिपुर कन्क्लेभमा संसारका नाम चलेका आख्यानकार बु्रनो मासेज वा राजामोहन बोल्दा हल खाली छ । प्रचण्डलाई सुन्न हल भरिएको छ । त्यही प्रचण्डलाई गाली नगरी निद्रा लाग्दैन, तर उसैलाई नसुनी पनि भएको छैन । हामी आफू आफैँमा रमाउने, आफू–आफूमा झगडा गर्ने र संसारसँग वास्ता नगर्ने मनसायले पिछडिएका हौँ । 

हुन त तपाईंले राजनीतिक विश्लेषण गर्नुभएको पढे–सुनेको छैन, तैपनि नेकपाको जारी कलहमा पनि यही संस्कृति–परम्परा जोडिएको पाउनुहुन्छ ?

मल्लकाल दाजुभाइको कलहमै सिद्घिएको हैन र ? दाजु–भाइमा काठमाडौं, पाटन, भादगाउँ अंशबन्डा नगरिएको भए काठमाडौं उपत्यका हान्न पृथ्वीनारायण शाहले आँट्न सक्थे होलान् र ? शाह परिवारमा कलहकै बीच जंगबहादुरको उदय भई सुरु भएको राणाकाल अन्त्यमा पारिवारिक कलह पनि कारक थियो । व्यापारी परिवारमै झगडा नगरी सय वर्ष चलेको कुनै घराना होला र ? एनजिओमा त्यस्तै छ । काम गर्दा कलह स्वाभाविक हो । यसैले कलहबाट जोगिन प्रणाली बनाउनुपर्छ, हामी प्रणाली बनाउनेतिर जाँदैजाँदैनौँ । कर्पोरेट गभर्नेन्स पछ्याउँदैनौँ, अनि बोर्डमा कलह हुन्छ । फेरि कलहमा रमिता बनेर रमाइलो मान्ने हाम्रो बानी छ । महामारीको वेला सत्तारूढ पार्टी कलहमै व्यस्त छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी रमिते भएर ताली बजाएर बस्या छ । कलह गरेर नागरिकप्रति अन्याय गर्यौँ भन्ने आँट छैन । किनकि, ऊ स्वयं कलहबाटै गुज्रिरहेको छ । नयाँ पार्टीमा पनि कलह नै देखियो र कति पुराना पार्टीका नेता कतिपटक जोडिए र फुटे, हिसाब गर्न पनि मानिसले छाडिसके । ‘म भुँडेले अरूलाई स्लिम बन्ने उपदेश दिन सक्तिनँ, कांग्रेस त्यही अवस्थामा छ । राजनीति त समाजको चित्रण हो, कलहपूर्ण, लिटिगियस वा कानुनी दाउपेचको बीचमा नै समाजको उपज राजनीतिक पार्टीहरू कलहमय हुने नै भए । 

व्यापारीको महत्वाकांक्षा संसारभरि व्यापार फैलाउने हुनुपर्ने हो, तर धेरैको महत्वाकांक्षा महासंघको अध्यक्ष बन्ने भयो । महासंघको चुनावका लागि व्यापारीले छेलोखेलो पैसा र वर्षौंसमय दिन्छन् । महासंघ दलजस्तै राजनीतिक संस्था भएर गयो, चुनाव जित्न पैसा खर्च गर्नुपर्ने, नेता–दलको आशीर्वाद पनि चाहिने ।

विगतमा नेवार समुदाय ज्यानको जोखिम मोलेर व्यापार गर्न तिब्बत पुग्थ्यो । सयौँ वर्षअघि देशका व्यापार सम्भाव्य हरेकजसो ठाउँमा पुगे । व्यापारका लागि सम्भाव्य जहाँ पनि पुग्ने तिनको हुटहुटी मारवाडी, गुजराती, चिनियाँ व्यापारीजस्तै देखिन्थ्यो । तर, अहिले नेवार समुदाय पछाडि पर्दै गएको देखिन्छ । किन ?

काठमाडौंमा शाहवंशीय शासन सुरु भएपछि नै नेवार समुदाय निस्सासिने अवस्था बन्यो । अरूको भाषा, रीतिथिति अपनाउनुपर्ने भयो । अर्कोचाहिँ व्यापारिक घरानाको बारेमा भनिन्छ– एउटा पुस्ताले कमाउँछ, अर्काेले सञ्चित गर्छ, अनि तेस्रो पुस्ताले सिध्याउँछ । पुरानो व्यापारी परिवारमा यही भनाइ लागू भयो । फेरि नेवार साहुजीहरूमा बितेको दुई–तीन दशकमा बहाले मानसिकता हावी भयो । सहरमा सम्पत्ति छ, भाउ बढेकोबढ्यै छ, बहाल आकर्षक छ– किन टाउको दुखाइरहने भन्ने मानसिकता विकास भयो । बहाले मानसिकता उद्यमशीलताको दुस्मन हो । 

अर्को कुरा, शासनमा सजातीय रहँदा व्यापारमा लाभ नै हुन्छ । शासक नेवार हुँदा पाएको लाभ अरू शासक हुँदा पाएनन् । अब अहिले उदीयमान व्यापारीमा बाहुनको संख्या उल्लेख्य छ । यस्ता धेरै व्यवसायी गत दुई दशकमा उठेका छन्, जसलाई मैले किताबमा ‘राइज अफ बाहुन बिजनेस बेरोन्स’ अर्थात् बाहुन व्यवसायीको बर्चस्व भनेर लेखेको छु । शासन प्रणाली नै बाहुनको हातमा भएकाले तिनलाई अरूभन्दा सहज पनि हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुराचाहिँ अधिकांश बाहुनको व्यापारमा पहिलो पुस्ता हो । यसैले तिनले तरक्की गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यी नवधनाढ्य उद्यमीहरू नाति–नातिना पुस्तासम्मको अवस्थाचाहिँ रोचक हुनेछ ।

मेरी श्रीमती गुजराती (तर, इन्द्रचोकको नेवार बोल्ने) भएकाले गुजराती परिवारलाई नजिकैबाट नियाल्न पाएको छु । गुजरातीको नेटवर्क तगडा हुन्छ । नेवारमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ । मेरी श्रीमतीको आमापट्टिको नातेदार नैरोबीमा छन् । ‘हमारा जमाई बाबु किगालीमे है’ भनेर कुरा गर्छन्, जबकि उनीहरूलाई तीन पुस्तायता मेरी श्रीमतीको परिवारले भेटेका छैनन् । मेरी श्रीमती गुजरात गएको भनेको मसँग दुईचोटि हो । तर, भाषा, संस्कृति सबै पछ्याउँछिन् । युनिसेफमा कम गर्ने एकजना अपरिचित गुजराती हवाई दुर्घटनामा बित्दा मेरी श्रीमतीले शोकको घडीमा त्यो परिवारको भान्छा सम्हालिन् । उद्यम–व्यापारमा सफल हुन नेटवर्किङ चाहिन्छ । मारवाडीको सफलतामा पनि त्यस्तो नेटवर्क हुन्छ । नेवार समुदायमा त्यस्तो बलियो नेटवर्क भएन । 

नेपाल विगतमा समृद्ध थियो भनिन्छ । काठमाडौं त समृद्ध थियो, तर अहिले नेपाल भएको बाँकी भू–भाग पनि समृद्ध थियो र ? 

पहिले समृद्धि कृषिले ल्याउँथ्यो । जोत्ने जग्गा छ, ओत लाग्ने घर छ, लाउने लुगा छ, पुगिहाल्यो । चिनियाँजस्तो अन्तरदेशीय व्यापार गरेनौँ होला । तर, महामारी, भोकमरीबाट धेरै हताहत भएको विरलै सुन्न पाइन्छ । हिमालय क्षेत्र नै गरिब थिएन । सुनको जलप लगाएर गुम्बा समृद्ध नभई ठडिएनन् । विगतमा समृद्धि वा गरिबी हेर्ने सूचक धर्ममा लगानी हो । किनकि, पैसा नभई मन्दिर, गुम्बा आदिमा लगानी हुँदैन । समृद्ध भएकै कारण बाहिरका शासक आक्रमण गर्न आएका हुन् । काठमाडौं वा सिम्रौनगढमा मुगलहरू आक्रमण गर्न आएको धन लुट्न हो, दास व्यापार गर्न होइन । जनकपुर हेरौँ । उब्जनी हुने जग्गाजमिन थिए, खानलाई समस्या थिएन । यसैले पनि हामी अल्छी भएको हुनुपर्छ । गया, सारनाथ, श्रावस्तीमा गरिबी–भोकमरी भएको भए बुद्धको भण्डारा चल्थेन । उनीकहाँ त सयौँ भिक्षुको वास हुन्थ्यो । अहिले धनीमानी नभइदिने हो भने रविशंकर र रामदेवको धन्दा कहाँ चल्थ्यो र ? ग्रिस र रोम हेरौँ । त्यहाँका देवीदेउताले विगतको समृद्धि झल्काइरहेका छन् ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि के गर्नुपर्छ अब ?

मानसिकतामा गरिब हुनु भएन । हुनेले पनि छ नभन्ने बानी छ । केही वर्षअघि एकजना यहाँ कार्यरत विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘ड्राइभरले एक महिनाको दसैँ बोनसले पुग्दैन भन्यो, विचरालाई दुःख रहेछ, दुई महिनाको दिएँ’ भनेर सुनाए । मैले ‘तिमीभन्दा धनी निस्केला है’ भन्दिएको थिएँ । नभन्दै, जाने वेलामा उसैले भन्यो, ‘ड्राइभरको काठमाडौंमै तीन रोपनी जग्गा रहेछ, उसको सम्पत्तिबराबर त मेरो कहाँ हुनु’ भनेर सुनाए । हो, ती ड्राइभरको जस्तै गरिब मानसिकता भयो, हाम्रो । सम्पत्ति छ, तर अनुत्पादक । हामीकहाँ पैसै नभएको कहाँ हो र, एक हजार करोड रुपैयाँको सम्पत्ति भएका साहु त धेरै भइसके । बैंकको प्रवद्र्धक यसै पनि पाँच सय करोडको मालिक भइसक्यो । तर, मानसिकताचाहिँ असनको तरकारी बेच्नेको भन्दा फरक छैन । ८६ प्रतिशत नेपालीसँग जग्गा छ, जबकि भारतमै ५० प्रतिशतसँग पनि छैन । नेपालको सन्दर्भमा समृद्धिको परिभाषामै पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

नेपाललाई हेर्ने लेन्स परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो सानो देश हुँदैहोइन । दुई देशको बीचमा हुनुलाई सकारात्मक भएर हेर्नुपर्छ । अर्को नेपाल भनेको काठमाडौं होइन । अहिलेका प्रान्तहरूबाट नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्ने आशावादी हुनुपर्छ । ५० प्रतिशत २५ वर्षमुनिका, ३५ वर्षमुनिका ७० प्रतिशत भएको हामीले जस्तो जनसांख्यिक लाभ पाउने देश अर्को कुन होला ? एकजना जापानीले जनसांख्यिक लाभमा नेपाल देख्दा त डाहा लाग्छ भने । संसारभरि फैलिएका छन्, अमेरिकामै पाँच लाख पुगिसके । एडप्टेबल छन् । त्यो पनि हाम्रो शक्ति हो ।

अब हामीलाई अलिकति ग्लोबल माइन्डसेट, विदेशी लगानी र नेपालीलाई बाहिर लगानी गर्न स्वीकार्यता चाहिएको छ । तीन–चार काम भए आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ । राजनीतिक पार्टी र नेतालाई गाली त गर्छ, ऊ । समाजको संरचनालाई पनि हेरौँ । यही समाजको मान्छे कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिमा पुग्छ । यसैले समाजमै परिवर्तन जरुरी छ कि ? ग्लोबल थिंकिङ भएको समाज चाहिएको छ । सन्तोष साह, प्रबल गुरुङहरूले उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । डायग्नोसिस सही हुनुप¥यो । सामाजिक मुद्दा सम्बोधन भयो भने आर्थिक रूपान्तरण स्वतः हुन्छ भन्नेमा पुगेको छु ।

अनि ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै सडकमा उत्रिनेप्रति तपाईंको टिप्पणी ? 

हामी विकल्प खोज्न माहिर छौँ, समस्याको जडमा पुग्न खोज्दैनौँ । बिरामी भएपछि डाक्टर फेरेकोफेर्यै छ । बदमास बच्चा छ भने स्कुल फेर्छौं, समस्याको जडतिर लाग्दैनौँ । जनताले नै खेदेको राजा हुन् । उनको शासन नभोगेको, थाहा नभएको होइन । श्रीमतीसित झगडा हुँदा श्रीमती थप्ने, फेर्ने कि झगडा मिलाउने ? प्रणाली छैन भने कम्पनीमा स्टाफ फेरेर नतिजा आउने होइन । अमेरिकामा प्रणाली थियो, र न ट्रम्पले जति बिगार्न खोजे पनि प्रणालीले रोक्यो । हामीले पनि प्रणाली बनाउनुपर्यो, नेता फेर्दैमा हुँदैन । महामारीपछि नागरिक आन्दोलनको सम्भावना छ भनेर ‘थिंक ट्यांक’हरूले भनिरहेका छन् । थाइल्यान्डको त्यस्तो लोकप्रिय राजसंस्था, अहिले राजाविरुद्ध नागरिक सडकमा छन् । अमेरिकामा पनि कित्ताकाट देख्यौँ । महामारीले निराशा बढाएको छ, यसै सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ । समाज फेरिनुपर्छ, सबै कुराको साकारात्मक परिवर्तन हुनेछ ।