मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
किरण दहाल काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर २६ शुक्रबार १३:४२:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

एआइजी प्रकरण : संसदीय समितिको निर्देशन एकातिर, सरकारको निर्णय अर्काेतिर ! के भन्छिन् सभापति श्रेष्ठ ?

Read Time : > 4 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर २६ शुक्रबार १३:४२:००

सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन टेर्दैन भन्ने आरोपलाई थप पुष्ट्याइँ गर्दै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’को निर्देशनविपरीत निर्णय गर्‍यो ।

समितिले गत बुधबार आफ्नो २२०औँ बैठकमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, ‘नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाविपरीत उपत्यकाका तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट अलग्याउने गरी अध्यादेशमा भएको प्रावधान र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन तथा प्रस्तुत प्रस्तावमा समेत समावेश नभएको अवस्थामा मुलुकको समग्र प्रहरी संगठनको सञ्चालनमा दूरगामी रूपमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सिर्जना गर्ने विषय संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियाविपरीत भएकोले हाललाई उक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदको नियुक्ति कार्य कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।’

उक्त निर्देशनको धज्जी उडाउँदै बिहीबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गरिदियो । समितिले २ घण्टासम्म छलफल गरेर दिएको निर्देशन सरकारले दुई दिनपनि नबित्दै ‘बेकामे’ ठहर्‍याइदियो ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठ समितिले दिएको निर्देशनले सरकारलाई सच्चिने अवसर दिएको बताउँछिन् । उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘एआइजीको विषयमा गरिएको निर्णय सही भएन भनेर समिति बैठकमा कुरा उठ्यो । विधि प्रक्रिया मिचिएको हामीले देखायौँ । जनप्रतिनिधिले आफूले देखेको कुरा देखाइदिने हो, त्यो गऱ्याे । देखाएपछि सरकारलाई सच्चिने अवसर थियो ।’

बुधबार बसेको समिति बैठकमा पनि अधिकांशले एआएजी बनाउने निर्णय गलत ठहऱ्याएका थिए । पम्फा भुसाल, दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका सांसदले उक्त कार्यको खरो विरोध गरेका थिए ।

समिति बैठकमा नेकपा नेतृ भुसालले एआइजी थपको निर्णय आफ्नो निकटका मान्छेहरूलाई केन्द्रमा राखेर दुरासययुक्त भावनाले थपिएको ठोकुवा गरिन् । उनको भनाइ थियो, ‘यो निर्णय आफ्नो निकटका मान्छेहरूलाई केन्द्रमा राखेर दुरासययुक्त भावनाले थपिएको पद हो । यसो भन्न अब कुनै ‘हेजिटेसन’ छैन । यो गलत नियतबाट गरिएको छ, एक–दुई, अहिले जुन ढंगको संरचना बनाइयो उपत्यकामा, अहिले आएर तीनवटा जिल्ला विशेष भए बनाउँ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत हुन सकिन्छ, तर तीनवटा जिल्लाको नेतृत्वका लागि एआइजीमा ल्याउने भन्ने कुरासँग सहमत हुन सकिन्न । मचाहिँ सक्दिनँ । तेस्रो, तीनवटा जिल्लाले संघीयताको महत्व महसुस गर्न नपाउने भए ।’

समितिमा जसपा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले निष्पक्षता र व्यावसायिक दक्षताको आधारमा काम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘निष्पक्षता र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा काम हुनुपऱ्याे । ‘लाइक’ र ‘डिसलाइक’को आधारमा हुँदा कसैलाई आवश्यकता पर्याे ठ्याक्क पद सिर्जना गरिहाल्ने, कसैलाई आवश्यकता परेन पद नै खारेज गर्ने । त्यसकारण मूल्यांकन ठीक ढंगले भएन ।’

त्यस्तै, कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडु गृहमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । मन्त्रीले ‘रिजाइन’ गरेको भए एआइजी बनाउने निर्णय ‘करेक्सन’ हुथ्यो भन्ने उनको अनुमान थियो । नेता बडुले भने, ‘उहाँले म निरीह भएर बस्न सक्दिनँ, नैतिक रूपमा बस्दिनँ भनेर रिजाइन गर्नुपर्थ्याे । उहाँले रिजाइन गरेको भए यो करेक्सन हुन्थ्यो । यस्ता कुरालाई सहमति दिँदै गर्ने हो कि ‘करेक्सन’ गर्ने हो ? यदि संगठनको हित चाहाने हो भने र विधि–पद्धतिका लागि कसै न कसैले केही त्याग गर्नुपर्छ । केही न केही ‘मोरल’ देखाउनुपर्छ । मलाई चिन्ता छ, यदि त्यसो नगर्ने हो भने अझै कति निर्णयहरू त्यसै गरी हुन्छन् । गृह मन्त्रालयको अन्तिम सहमति नलिकन भइरहेको हो भने किन ? त्यस्तै, अरू मन्त्रालय पनि निरीह भएर बस्ने हो ? कसले चलाइरहेको छ यो सरकार ?’

समितिको बुधबार बसेको बैठकले अध्यादेशका बारेमा पनि सरकारलाई सजग गराएको छ । समितिले भनेको छ, ‘कुनै कार्य सम्पादन गर्न पर्याप्त कानुन नभएको अवस्थथामा समाज व्यवस्थामा खलल पर्न जाने वा राज्यलाई हानि–नोक्सानी हुने वा हुन सक्ने अवस्था आएमा तत्काल संसद्को बैठक चालू नरहेको अवस्थामा अत्यावश्यक कानुनी निकासका लागि अध्यादेशद्वारा कानुन जारी गर्ने सुविधा सरकारलाई रहन्छ ।

तथापि तत्कालै त्यस्तो कानुन नल्याउँदा परिस्थितिमा खासै फरक नपर्ने र अत्यावश्यक पनि नभएको सामान्य अवस्थामा संसद्को बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थाको उपयोग गरी कुनै प्रयोजन राखेर अध्यादेशद्वारा कानुन जारी गरी कार्यान्वयन गर्नु अधिकारको अवाञ्छित दुरुपयोग हुन जाने र संसदद्वारा कानुन बनाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपहेलना हुने भएकाले अध्यादेशबाट शासन चलाउने थोरै पनि मनशाय कतैबाट व्यक्त हुनु वा प्रचलनमा ल्याउनु लोकतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन ।’  

सरकार सच्चियोस् भन्ने समितिको अभिप्राय थियो : शशि श्रेष्ठ, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

नेपाल सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो । प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेदार बनाउनु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही हुनु हो । समिति लघु संसद् हो । समितिको काम भनेको सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन गरी आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाब र निर्देशन दिनु हो ।

तपाई‌ंले एआइजी प्रकरण र त्यस सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशनको कुरा उठाउनुभयो । यसमा कुरा के हो भने एआइजी चाहिएको हो भने सरकारलाई कतिजना एआइजी चाहियो, किन चाहियो, त्यो आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गरेर प्रक्रियाअनुसारले सिफारिस गर्नुपर्थ्याे । उहाँहरूका लागि यदि एआइजी चाहिएको हो भने त्यो आवश्यकता, औचित्यता पुष्टि हुनुपर्ने थियो । ओएनएम हुनुपर्थ्याे । यो–यो कारणले गर्दाखेर हामीलाई एआइजी यति जना, डिआइजी यतिजना, अथवा समग्र संरचनामा कति आवश्यक परेको छ त्योचाहिँ ओएनएम गरेर त्यसको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विधि प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने थियो ।

विधि प्रक्रिया नियमावलीमा प्रस्टसँग लेखेको छ । हामीले बनाएर पठाएको विधेयक जो पारित भएर प्रमाणीकरण पनि भइसक्यो, त्यसमा पनि उल्लेख छ । त्योअनुसार एआइजीको दरबन्दी प्रक्रियागत रुपमा सिफारिस हुनुपर्थ्याे प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट । अनि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजानुपर्थ्याे । मैले भन्न खोजेको के हो भने प्रस्तावको आधारमा काम हुनुपथ्र्याे । सम्बन्धित संगठनले पनि सिफारिस नगरेको, ओएनएम पनि नगरेको देखियो ।

पाँचजना डिआइजीमा त कसैले प्रश्न उठाएको छैन नि ! ५ जना डिआइजीमा त यति मात्रै प्रश्न उठेको हो, तिमीहरूले व्यक्ति हेरेर संगठन संरचना निर्माण गर्ने अथवा बढाउने, घटाउने नगर । व्यक्ति हेरेर विधि बनाउने हैन कि विधिअनुसार व्यक्ति चल्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यकता के हो त्यो पहिचान गर । अनि त्योअनुसारले पदपूर्ति गर भन्ने कुरा मात्रै भयो । प्रक्रिया मिलेकाले त्यसमा प्रश्न उठेन । आफ्नो आवश्यकता पहिला नै पुष्टि गर्नुपर्थ्याे, त्यसको आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपऱ्याे। डिआइजीको विषयमा प्रश्न उठ्यो, तर प्रक्रिया पुगेकाले किन गरिस् भनेर कसैले भनेन ।

एआइजीको विषय मिडियामा पनि छ्याप्छ्याप्ती आयो । सम्बन्धित निकायले पनि सिफारिस नगरेको र मन्त्रालयले पनि प्रस्ताव नगरेको भन्ने कुरा प्रस्ट देखियो । अर्काको अधिकार क्षेत्र नाघेर त्यस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन थियो ।

हाम्रो समितिले ठाउँ देखाइदियो, सरकारले नदेखेको हो कि भनेर । एआइजीको निर्णयमा गलत भयो भन्ने कुरा समितिले भन्यो ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गतको उपत्यकाका जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट अलग्याउने गरी प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्ने भन्ने कुरा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाविपरीत छ । जनप्रतिनिधिले आफूले देखेको कुरा देखाइदिने हो, त्यो समितिले गऱ्याे। देखाएपछि सरकारलाई सच्चिने अवसर थियो । त्यो सच्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिले जुन किसिमले रिझाएर अथवा जुन प्रक्रिया पद्धतिबाट आयो त्यो गलत ढंगले आयो । र, अब यसलाई सच्याउने ठाउँ थियो, हामीले सच्याउने ठाउँ देखाइदिएका थियौँ, कार्यान्वयन नगर, तिमीहरूलाई चाहिने हो भने आवश्यक र औचित्ययता पुष्टि गरेर, ओएनएम गरेर गर भनेका थियौँ । कानुन सम्मत ढंगले गर भनेको मात्र हो । तर, त्यो गरेन ।

त्यसले सिंगाे संगठनको एउटा मनोबल गिराउँछ । नैतिक बल गिराउँछ । संगठन संरचनाभित्र पनि गुट सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । रिझाउने कुरा हुन सक्छ । यसले ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किन्छ । शान्ति सुव्यवस्थाको यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रहरी संगठनका कर्मचारीहरूले कसरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्छ ? सरकारले यो कुरा सोच्नुपर्ने हो ।

कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा भनेको अनुमान योग्य, नकरात्मक सूचीमा परेकोबाहेक अनुमान योग्य पारदर्शी हुनुपर्दछ । यसले मात्र मुलुकमा सुशासन कायम गर्दछ । हामीले सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई औँल्याइदिने हो । अब कार्यन्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो ।