प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारलगायत सम्बद्ध निकायले सर्वोच्चबाट विभिन्न समयमा भएका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस, २०७७ का अवसरमा बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो बताएका हुन् । 

‘महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षालगायत नागरिकका हक–अधिकारहरूको संरक्षण तथा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरूको नाउँमा जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ,’ उनले शुभकामना मन्तव्यका क्रममा भने । भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित कार्यक्रममा उनले सम्बद्ध निकायहरू कुनै पनि कारण देखाएर फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुनेसमेत बताए । आ–आफ्नो ठाउँबाट फैसला र आदेशको गहनता, सघनता र अपरिहार्यतालाई महसुस गर्न क्रियाशील हुन उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । 

शुभकामना मन्तव्य राख्दै उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा कुनै किसिमको अवस्था, कारण वा परिस्थिति देखाएर पन्छिन मिल्दैन र सकिँदैन । विपत्को यस परिस्थितिमा त्यस प्रकारका आदेशहरूको शीघ्र कार्यान्वयन र राज्यको अभिभावकीय दायित्वको निर्वहन अझ बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

कोरोना महामारीको यस समयमा सर्वोच्चसँगै सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र प्रभावित बने पनि नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुन नदिन न्यायालयबाट सक्दो प्रयास भइरहेको उनले उल्लेख गरे । महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार, कैदीबन्दी तथा अन्य विविध विषयमा सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएको स्मरण गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपालको यो अवस्था अन्यत्र पनि अनुकरण भइरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । 

मानव अधिकारको उचित संरक्षण तथा त्यसको उल्लंघन भएमा प्रभावकारी उपचारको प्रत्याभूतिमा सुदृढ र सक्षम न्यायापालिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यसै कारण महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि न्यायालय सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेरै भए पनि सक्रिय रहेको उनले बताए । ‘कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्‍न यसप्रकारको विषम र असहज अवस्थामा नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण र उपचारका लागि न्यायपालिका थप संवेदनशील र गम्भीर हुनु आवश्यक छ,’ मन्तव्यमा उनले भनेका छन् ।