१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
  • Tuesday, 14 May, 2024
२o८१ जेठ १ मंगलबार १८:oo:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

विपन्नको फुसको छानो फेर्ने योजना : केन्द्रले पैसा दियो, स्थानीय सरकारले खोस्यो

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १ मंगलबार १८:oo:oo

फुसको छानो फेर्न संघीय सरकारले दिएको रकम स्थानीय सरकारले खोसेपछि विपन्न परिवार बिचल्लीमा परेका छन् । बैंकबाट ल्याप्चे गरेर ल्याएको रकम वडा कार्यालयले लगेपछि झापाको गौरादह नगरपालिका–७ का विपन्न परिवार हिउँदको चिसोमा झन् समस्यामा परेका छन् । 

संघीय सरकारले विपन्नको फुसको छानो हटाउन उद्देश्यसहित ल्याएको सुरक्षित नागरिक कार्यक्रममा गौरादह–७ का ७४ वर्षीय गुदरा माक्रा पनि छनोट भएका थिए । उनले फुसको छानो हटाउन पहिलो किस्तास्वरूप ३० हजार रुपैयाँ पाएका पनि थिए, तर त्यो रकम एक घन्टा पनि उनको हातमा रहेन । ‘वडा कार्यालयले लग्यो,’ वृद्ध गुदरा भन्छन् । 

एक वर्षअघि सुरक्षित नागरिक कार्यक्रममा छनोट भएका उनले असारमा बैंकबाट पैसा पाएका थिए । ‘वडाका मान्छेले नै गाडीमा राखेर बैंक लगेका थिए । पैसा पाएपछि सीधै वडा कार्यालयमा लगे । वडा कार्यालयमा पुगेपछि पैसा पनि लगे,’ उनले भने । 


झापाको गौरादह–७ का विपन्न नागरिक गुदरा माक्रा र उनको घर ।
उनलाई लागेको थियो, वडा कार्यालयका कर्मचारीले बैंकबाट पैसा बुझ्न सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले उनी वडा कार्यालयकै गाडीमा बैंकबाट फर्केका थिए । ‘घर आउने वेलामा ओर्लन्छु भनेको गाडी नै रोकेनन् । सीधै वडामा लगे,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ लगेर तिमीहरूको पैसा हामीलाई दिनु, हामी टिन किनेर दिन्छौँ भने । होला त नि भनेर ३० हजार रुपैयाँ जिम्मा लगाएँ ।’ 

तर, वडा कार्यालयले पैसा लगेको ६ महिना बितेको छ । न उनको फुसको छानो फेरिएको छ न त पैसा पाएका छन् । असारमा फुसको छानो हट्ला भन्ने सोचेका गुदराले पानी चुहिने घरमै वर्षात् बिताए । 

झन् अहिले त उनको घर भत्किनै लागेजस्तो भएको छ । फुसको छानो मकिएर सकिएको छ । घामपानी छेक्नका लागि मक्किएको बाँसको भाटाले च्यापेर छानोमा प्लास्टिक ओडाएका छन् । चित्राले बारेको भित्ता ठाउँ–ठाउँमा प्वाल परेको छ । हिउँदको सिरेटो त्यही प्वालबाट भित्र छिर्दा थरथरी काँप्छन् । एक्लै गुजारा चलाइरहेका वृद्ध गुदारा भन्छन्, ‘अहिलेसम्म न पैसा दिए न त टिन नै । दिनदिनै वडा जाने गरेको छु । दिन्छु भन्न छाड्दैनन्, तर दिँदैन । मेरो पैसा खाइदिए । अब म मरेपछि दिने हुन् कि !’

गौरादह–७ को वडा कार्यालयले उनीजस्तै अन्य विपन्नलाई पनि रुवाएको छ । उनीहरूलाई सहयोग गर्ने बहानामा संघीय सरकारले दिएको रकम पनि लगेको छ । हातमा परेको पैसा वडालाई दिएका गौरादह–७ का रामशरण ऋषिदेव पनि पछुताइरहेका छन् । 

वडा कार्यालयले गाडीमै बैंक लग्दा खुसी भएका उनी घर फर्किंदा भने निराश भए । ६ महिना बितिसक्दा पनि उनले त्यो पीडा अझै बिर्सन सकेका छैनन् । ‘बैंकमा ल्याप्चे लगाएर ३० हजार झिकेँ । त्यसपछि गाडीमा राखेर वडा कार्यालय लगियो । त्यहाँ वडा सचिवले तिमीहरूको पैसा हामीलाई दिनु भने । म त सोझो मान्छे होला त नि भनेर दिएँ,’ रामशरण दुखेसो गर्छन्, ‘हातमा आएको पैसा लगेर न फिर्ता दिए न टिन नै । गरिबका लागि कोही रहेनछ ।’


गौरादह–७ का विपन्न रामशरण ऋषिदेव र उनको घर । 
रामशरणको फुसको छानो भएको घर छ । बर्खामा पानी चुहिएर बस्नै गाह्रो भएको उनी बताउँछन् । असारमै घरको छानो फेर्ने तयारी गरेका उनी वडा कार्यालयले पैसा लगेपछि अहिलेसम्म चुहिने घरमै छन् । ‘घरमा पानी चुहिन्छ । बाँसको झिक्राले बारेको बेरा पनि भत्किएको छ,’ दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेका उनी भन्छन्, ‘हामी गरिबको दुई–चार पैसा खाएर उनीहरूलाई कति दिन पुग्ला ? त्यही पैसाले हाम्रो त घर बन्छ ।’

उनीहरूसहित १५ परिवारको रकम वडा कार्यालय यसरी नै लगेको हो । ६ महिना बितिसक्दा पनि धेरैको न पैसा दिएको छ, न त छानो फेर्न टिन । वडा कार्यालयले झन् दुःख दिएको पीडितहरू बताउँछन् । 

संघीय सरकारले विपन्नको फुसको छानो हटाउन ल्याएको सुरक्षित नागरिक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । यसका लागि वडा कार्यालय नै विपन्न छनोट गरेर पठाउँछ । छनोट भएका परिवारले पहिलो किस्ता ३० हजार र छानो फेरिसकेपछि दोस्रो किस्ता २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । 

तर, गौरादह–७ को वडा कार्यालयले भने विपन्नले पाएको पहिलो किस्ताबापतको ३० हजार लगेको हो । जसले गर्दा विपन्न परिवारले फुसको छानो फर्न पाएका छैनन् । बरु उनीहरू दिनदिनै पैसाका लागि वडा कार्यालय धाउँदा–धाउँदा हैरान भएका छन् । 

वडा कार्यालयले भने केही दिनभित्र उनीहरूलाई जस्तापाता उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ । जस्तापाताको डिलरले ढिलाइ गर्दा विपन्न नागरिकलाई दिन पनि ढिला भएको गौरादह–७ का वडाध्यक्ष बलाराम खरेलको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई पैसा दिने हो भने जाँड खाएर सक्छन् । त्यही भएर हामी नै जस्ता खरिद गरेर दिन्छौँ,’ वडाध्यक्ष खरेल भन्छन्, ‘राज्यले दिने ५० हजारले हामी उनीहरूको घर नै बनाइदिन्छौँ । उनीहरूले बनाउने हो भने ५० हजारमा घर बन्दैन ।’ केहीको घर बनाएको र केही बाँकी रहेको बताउँदै उनीहरूको पनि चाँडै घर बनाउने उनको भनाइ छ ।

ad
ad