अधिकांश राजनीतिक शक्ति दलितमाथि भएका अन्यायविरुद्ध नबोल्नु विभेदकारी जात–व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्नु हो 

संसारभरिका निरंकुश र जनविरोधी शासन व्यवस्थाले सीमान्तीकृत समुदायमाथि हजारौँ वर्षदेखि अत्याचार र दमन गर्दै आइरहेका छन् । सन् १९५० पछि तीव्र रूपमा विकास भएको खुला बजार अर्थनीतिसहितको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाले पनि मूलतः सीमान्तीकृत र बहिष्करणमा पारिएका समुदायमाथिको अत्याचारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सामन्तवादी व्यवस्थाविरुद्ध भएका पुँजीवादी क्रान्तिले केही हदसम्म श्रमजीवी वर्गलाई मुक्त गरे पनि जात–व्यवस्थामा आधारित दक्षिण एसियाली समाजमा करिब २२ करोड दलितमाथिको बर्बर दमन र अत्याचारको अन्त्य हुन सकेको छैन । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएपछि लोकतान्त्रिक राज्य–व्यवस्थामा रूपान्तरित भयो । तर, लोकतान्त्रिक भनिने भारतमा प्रत्येक १८ मिनेटमा एकजना दलितमाथि आक्रमण हुन्छ, दैनिक कम्तीमा दुईजना दलितको गैरदलितबाट हत्या हुन्छ । दलित महिलामाथि बलात्कार हुन्छ, हत्या गरिन्छ, तर ९० प्रतिशतभन्दा बढीले न्याय पाउँदैनन् । अर्कोतिर राज्य तिनै अपराधमा संलग्नहरूको पक्षपोषण गर्छ र मानवअधिकारको संरक्षण गरिरहेको भद्दा मजाक गरिरहन्छ ।

मानवजीवनका यी आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुने राज्यव्यवस्था निर्माणका लागि भनेर संसारभरि ठुल्ठूला क्रान्ति र संघर्ष भएका छन् । नागरिकले स्वतन्त्रता र सम्मानसहित बाँच्न पाउने आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित हुने अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था निर्माणका लागि निरन्तर संघर्ष भइरहेका छन् । नागरिकलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक दमनबाट मुक्त गर्नका लागि दक्षिण एसियामा भएका संघर्षले दलितको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । नेपाल पनि निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्यसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा दासत्व, दमन, शोषण र अत्याचार वा अपमान उत्पीडनविना स्वन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु मानवअधिकार भए पनि नेपालका दलित राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक वञ्चितीकरण र सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदको जन्जिरबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यस अर्थमा नेपालका दलित समुदाय आधारभूत लोकतन्त्र र मानवअधिकारबाट वञ्चित छन् । यस किसिमको औपचारिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले केबल शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आइरहेको वर्ग र समुदायले अभ्यास गर्दै आइरहेको शक्तिलाई नै वैधता दिइरहेको छ । नेपाली समाजमा यसका अनगिन्ती उदाहरण छन् ।

दलितमाथिको ज्यादती : नेपालको औपचारिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न बनाइएको नयाँ संविधानले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएझैँ सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने कुरा समावेश गरेको छ । नेपालको संविधानले दलित अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरी धारा २४ मा छुवाछुतविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलित समुदायको हक समावेश गरेको छ । यसका साथै, दलितमाथिको छुवाछुत–भेदभाव अन्त्यका लागि जातीय विभेद तथा छुवाछुत ९कसुर र सजाय० ऐन, ०६८ संशोधन भएर आएको जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन ०७५ छ । यी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली राज्यसत्ता दलितविरोधी नदेखिन र दलित समुदायलाई संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार दिइएको व्याख्या गर्नका लागि मात्रै उपयोग भइरहेको छ । व्यवहारमा दलितले ती अधिकारको उपयोग गर्ने पर्यावरण निर्माण गरिएको छैन किनकि नेपाली राज्य यो विभेदकारी जात–व्यवस्थामा आधारित सत्ता संरचना भत्काउन चाहँदैन । यसैको प्रतिछाया नेपालका अधिकांश मानवअधिकारवादी संघसंस्था वा अगुवाहरूमा पनि देखिन्छ । त्यसैले त दलितमाथि भएका नरसंहार, हत्या, हिंसा र अत्याचारमा ती प्रायः मौन रहन्छन् ।

समाजमा दलितमाथि दैनिक रूपमा विभेद र अपराधका घटना हुने गरेका छन् । दलितमाथि हुने विभेद र ज्यादतीका अधिकांश त्यस्ता घटना न्यायिक प्रक्रियामा नै आउँदैनन् । यस्ता घटना समाजमै दबाउने, केही मुद्दा मेलमिलापमार्फत टुंग्याउने, प्रहरीकै सक्रियता र रोहवरमा मिलापत्र गराई जाहेरी दर्तासमेत हुन नदिने र अपवादका केही घटना मात्रै न्यायिक प्रक्रियामा पुग्ने गरेका छन् । दलित सवालमा अध्ययन–अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्रियाशील डिग्निटी इनिसियटिभको एक अध्ययनअनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको ऐन, ०६८ जारी भएपछि २०७७ सम्म दलितमाथि भएका विभेदसम्बन्धी १८२ वटा मुद्दा नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले यस्ता घटनामा सबैभन्दा बढी ३८ वटा मुद्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको देखाउँछ भने सबैभन्दा कम १८ वटा प्रदेश २ मा देखाउँछ । यद्यपि, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि प्रदेश २ मा अत्यधिक जातीय विभेदका घटना हुने गरेका छन् । यसले दलितमाथि भएका घटना प्रहरीसम्म पुग्नै नसकेको देखाउँछ।

दलितमाथि दैनिक रूपमा भएको जातीय विभेदका घटना असाध्यै कम मात्रामा न्यायिक प्रक्रियासम्म पुग्ने गर्छन् । नेपालमा जघन्य प्रकृतिका अपराधका घटनामा समेत दलितले न्याय नपाएका असंख्य दृष्टान्त छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको ऐन ९२०६८० लागू भएपछि पनि गम्भीर प्रकृतिका दलित मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् । डिग्निटी इनिसियटिभको अध्ययनअनुसार यो अवधिमा देशभरमा जम्मा २७ दलितको हत्या भएको छ । छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दैलेखका सेते दमाईं मारिनुप¥यो भने काभ्रेका अजित मिजार, सप्तरीका शिवशंकर दास, जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मासहित ६ जना युवाको नरसंहार गरियो । यति मात्रै होइन, अन्तरजातीय विवाहका कारण कतिपय जोडी गाउँनिकाला गरिएका छन् । कुटपिट, धम्की र याताना भोग्नुपरेको छ । 

दलित महिला र बालिकामाथि बलात्कार र हिंसाका अनगिन्ती घटना भएका छन् । कास्कीकी श्रेया सुनार, कैलालीकी माया विक, धनुषाकी द्वितीया ९रेश्मा० रसाइली, रुपन्देहीकी अंगीरा पासी, बझाङकी सम्झना विक आदिको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार लकडाउनपछि मात्रै पनि १२ सयभन्दा बढी महिला तथा बालिका बलात्कारको सिकार भएका छन् । जसमध्ये २ सय ६० दलित समुदायका छन् । यीमध्ये ६ जना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ ।

यति मात्रै होइन, चुलो छोएको निहुँमा कालिकोटका मनविरे सुनारको हत्या गरियो । कालिकोटकै दलित महिला प्रतिनिधि मना सार्कीको हत्या भयो । हत्या आरोपमा रौतहटका विजय रामलाई प्रहरी हिरासतभित्रै करेन्ट लगाएर हत्या गरियो । यसैगरी जीवनरक्षाका लागि प्रहरीमा पुगेका धनुषाका शम्भु सदाको प्रहरी हिरासतमै रहस्यमय मृत्यु भयो । युवती बलात्कारविरुद्ध उजुरी दिएका कारण सप्तरीका त्रिभुवन रामको हत्या भयो । यति मात्रै होइन, दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई समेत विभेद गरिएका, सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा कुटपिट, यातना र धम्की दिइएका र आसय विभेदका असंख्य घटना दलितमाथि भइरहेका छन् । यसरी यातना, अन्याय र अत्याचार भइरहँदा नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकार दलितमाथिको विभेदमा मौन रहन्छ । बरु, अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर अपराधीलाई बचाउन लागिपर्छ । यसैगरी समाजका अधिकांश अगुवा, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, मानवअधिकारकर्मीका साथै कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायसमेत दलितमाथिका जघन्य अपराधमा मौन रहने वा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधीकै संरक्षणमा लाग्ने गर्छन् । केही प्रगतिशील हिस्साबाहेक अधिकांश सामाजिक–राजनीतिक शक्ति दलितमाथि भएका अन्यायविरुद्ध नबोल्नु विभेदकारी जात–व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्नु हो । 

जात–व्यवस्थासामु निरीह कानुनी कारबाही : दलितमाथि दैनिक रूपमा भएको जातीय विभेदका घटना असाध्यै कम मात्रामा न्यायिक प्रक्रियासम्म पुग्ने गर्छन् । नेपालमा, जघन्य प्रकृतिका अपराधका घटनामा समेत दलितले न्याय नपाएका असंख्य दृष्टान्त छन् । डिग्निटीकै अध्ययनअनुसार जातीय विभेद र हिंसाका अधिकांश मुद्दामा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू धरौटी र तारेखमा छुट्ने गरेका छन् । कुटपिट, हत्याजस्ता घटनामा समेत राज्य संयन्त्र अपराधीलाई कम सजायमा मुक्त गर्ने पक्षमा जबरजस्त उभिने गरेको छ भने जातीय विभेदका घटनालाई सामान्यीकरण गरी विभेदकारीकै मनोबल बढाउने गरेको पाइन्छ । ०६८ पछि दलितमाथि भएका छुवाछुत–भेदभावका घटनामा अपराधीलाई जरिबाना र कैद तोकिएका अदालती फैसला अत्यन्तै कम छन् । ११ घटनाका अभियुक्त फरार सूचीमा रहेको देखिन्छ । 

२०६८ देखि २०७७ मंसिरसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दर्ता भएका जम्मा १८ वटा जातीय विभेदको मुद्दामध्ये चारवटा मुद्दामा मात्रै कसुर कायम भएको र १२ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको डिग्निटीको अध्ययनमा देखिन्छ । त्यसैगरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयअन्तर्गत यो अवधिमा जातीय विभेद र छुवाछुतसम्बन्धी सयवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १७ वटा मुद्दामा मात्र कसुर कायम भएको छ भने ४५ वटा मुद्दामा सफाइ दिइएको छ । यसैगरी ३८ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यसैगरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा २०६८ देखि २०७७ मंसिरसम्म १ हजार ८३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २७१ मुद्दामा सफाइ दिएको छ भने २८९ मुद्दामा कसुर कायम भएको छ । ५२१ वटा मुद्दा भने अहिलेसम्म फस्र्योट भएका छैनन् । त्यस्तै, इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा जातीय विभेद र छुवाछुतसम्बन्धी ६ सय ३९ घटना भएका छन् । इन्सेकका अनुसार जातीय विभेदका सबैभन्दा बढी घटना कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम प्रदेश १ मा भएको देखिन्छ । यी सबै घटनालाई हेर्दा ऐन लागू भएको केही वर्ष विभेद केही मात्रामा कम भए पनि दलितमाथि ज्यादतीका घटना बढ्दो क्रममै रहेको देखाउँछ । 

दलितले किन पाउँदैनन् न्याय ? : दलितमाथि भएका अत्याचारका घटनामा दलितले सहजै न्याय नपाउने गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि मूलतः जात व्यवस्थामा आधारित राज्य र सामाजिक संरचना मूल रूपमा बाधक देखिन्छ ।

पहिलो, दलितमाथि भएका विभेद र अपराधका घटनालाई समाजमै दबाउने वा छलफलमा समेत नल्याउने गरेको पाइन्छ । सामाजिक रूपमा गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने वा कानुनी रूपमा कारबाही भोग्नुपर्ने भएका कारण दलितमाथि हुने विभेदका अधिकांश घटनालाई छलफलमा समेत ल्याउन दिँदैन ।

दोस्रो कुरा, यस्ता केही घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यसहित मिलापत्र गराइन्छ र कानुनी प्रक्रियामै जानबाट बन्देज गरिन्छ । यतिसम्म कि जाहेरी दिन गएको अवस्थामा समेत प्रहरीले जाहेरी नै नलिई उनीहरूकै उपस्थितिमा मिलापत्र गराउने वा समाजमै गएर मिल्न सुझाबसहित फर्काउने गरेका छन् ।

तेस्रो, यस्ता घटनामा अत्यन्तै कम मात्रामा उजुरी प्रहरीमा पुग्छन् र जाहेरी दर्ता हुन्छन् । जात–व्यवस्थामा आधारित शक्ति–सम्बन्धका कारण प्रहरीले यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्ने, सोहीअनुसार अदालती प्रक्रियाका लागि आवश्यक बयान र काजगपत्र तयार पार्ने काममा अपेक्षाकृत सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

चौथो, जातीय विभेदको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएका कारण यी मुद्दामा सरकारी वकिलले लड्नुपर्ने हुन्छ । बहुसंख्यक सरकारी वकिल गैरदलित समुदायकै हुने भएका कारण पनि पीडकको समुदायगत पृष्ठभूमि, राजनीतिक शक्तिसम्मको पहुँच आदिका कारण दलित अधिकारका सन्दर्भमा सरकारी वकिलको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

पाँचौँ, कमजोर रूपमा तयार पारिएका घटना अनुसन्धान, बयान र अन्य आवश्यक कागजपत्रका साथै कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले गर्ने स्वविवेकीय निर्णय पनि दलितको पक्षमा हुने सम्भावना कम रहन्छ । किनकि नेपालको न्यायालयमा ८७ प्रतिशत खसआर्यको दबदबा छ । विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक मनोविज्ञानका कारण दलितमाथिको अत्याचारलाई सामान्यीकरण गर्ने गरिएका कारण पनि कतिपय मुद्दामा दलितले न्याय नपाएको देखिन्छ ।

छैटौँ, जातीय विभेदविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, दलितलाई सशक्तीकरण गर्ने र गैरदलितलाई जातीय विभेदविरुद्ध लाग्न उत्प्रेरित गर्नेजस्ता जागरण अभियान राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्छन् । तर, राजनीतिक दल दलितमुक्तिका सन्दर्भमा चुपचाप रहने वा पीडककै पक्षमा उभिन पुग्दा दलितले न्याय पाउन सक्दैन ।

सातौँ, नेपालको मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील ठूला र स्थापित मानवअधिकारवादी संघसंस्था वा अगुवाहरू दलितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा जनमत बनाउने र राज्यलाई दबाब दिने काममा लागेको देखिँदैन । केही हदसम्म प्रगतिशील गैरदलित तप्का दलितमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध संघर्षमा सामेल हुने क्रम बढेको छ, तर नेपाली समाजिक–राजनीतिक शक्ति अहिले पनि जात–व्यवस्थाविरुद्ध उभिन सकेका छैनन् । जबसम्म विभेदकारी जात–व्यवस्था टिकिरहन्छ, तबसम्म नेपालका दलितले आधारभूत मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन । दलितले न्याय पाउने वातावरण तयार नहुँदासम्म नेपालमा वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रको विकास र मानवअधिकारको संवद्र्धन पनि हुन सक्दैन ।