फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको १०औँ दिनमा ‘सिद्धबाबा’लाई सफाइ

न्यायाधीशलाई पीडित महिलाको प्रश्न– तपाईं पीडितलाई न्याय दिन पदमा बस्नुभएको हो कि पीडकलाई सफाइ दिन ? 

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको १० दिनमै जिल्ला अदालत सुनसरीले उनलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले कानुनी प्रक्रियासमेत मिचेर सोमबार हतारमा फैसला गरेको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबारको पेसी सार्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो, तर त्यसको बेवास्ता गर्दै आरोपित पक्षको मात्र बयान सुनेर फैसला गरिएको छ । यही मुद्दामा उच्च अदालतले बुधबारका लागि पेसी तोकेको थियो, जिल्ला अदालतबाट मिसिल मगाइएको थियो । तर, त्यसको टुंगो नलाग्दै जिल्ला अदालतले कानुनी प्रक्रियासमेत मिचेर फैसला दिएपछि प्रश्न उठेको छ । 

जिल्ला अदालतको फैसलाले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाले बताए । आफूहरूलाई बहस नै गर्न नदिई फैसला गरिएको उनको भनाइ छ । 

पीडित महिलाले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पुगेर फैसलाविरुद्ध गुनासो टिपाएकी छिन् । आफूलाई सुरुदेखि नै मुद्दा फिर्ता लिन दबाब आएको र प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइको फैसला भएको उनले बताएकी छिन् । ‘पीडक पक्षको मात्र बहस गर्न लगाएर किन फैसला भयो ? मलाई त फैसलाको नियतमाथि नै शंका लागेको छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । मेरो माग यही हो,’ पीडित महिलाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।

जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनप्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रक्रिया नै मिचेर फैसला भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललगायत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्च अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भेटेका छन् । न्यायाधीश कोइरालाले न्याय सम्पादन गर्दा आधारभूत कानुनी प्रक्रियासमेत उल्लंघन गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ । उच्च अदालतमा पेसीमै रहेको र मिसिल मगाएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले हतारहतार फैसला गरेको थियो । 

काठमाडौं बस्ने पीडित महिला पाथीभरा गएर फर्कने क्रममा गत वर्षको ३ कात्तिकमा कृष्णदास( सिद्धबाबा)को चतरास्थित आश्रममा गएकी थिइन् । त्यहीवेला आफ्नो कोठामा बोलाएर बलात्कार गरेको उनको भनाइ छ । भोलिपल्टै उजुरी दिन खोजे पनि त्यतिखेर आफूलाई अनेक बहाना गरेर काठमाडौं पठाइएको ती महिलाको भनाइ छ । 

यो घटनाको अनुसन्धानमै चलखेल भएको थियो । सुरुमा सुनसरी प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेको थिएन । धम्की र प्रलोभन दिँदै उजुरी नगर्न दबाब आएपछि पीडित महिलाले पछि काठमाडौं आएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा जाहेरी दिएकी थिइन् । सिआइबीले गत वर्षको ११ मंसिरमा जाहेरी दर्ता गरेर सुनसरी पठाएको थियो । घटना मिडियामा आएपछि कृष्णदास पक्राउ परे, तर हिरासतमा बस्न मानेनन् । बिरामीको नाटक गरेर विराटनगरस्थित विराट नर्सिङहोममा भर्ना भए । २५ दिनसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने भए पनि उनी पहुँचका आधारमा आनन्दले अस्पतालमा बसे । उनी अस्पतालमै भएका वेला जिल्ला अदालत सुनसरीले तीन लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । 

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वर्षको २२ पुसमा उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको थियो । जसमा मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले कृष्णदासलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पनि उनी जेल चलान भएका थिएनन् । गत १२ मंसिरमा मात्र सर्वाेच्च अदालतले पनि फैसला नआउन्जेल थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसको १० दिनमै जिल्ला अदालतले हतारहतार फैसला गरी कृष्णदासलाई सफाइ दिएको छ ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको नजिरले भन्छ– पीडितको भनाइ नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । तर, यो मुद्दामा त्यसबाहेक अन्य प्राविधिक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि फैसलामा बेस्वास्ता गरिएको छ । पीडितसँगको कुराकानीमा कृष्णदासले अभियोग स्वीकार गरी माफी मागेका छन् । घटनाको केही दिनपछि पीडितलाई फोन गरी उनले माफी माग्दै अबदेखि यस्तो गल्ती नहुने भन्दै कतै उजुरी नगर्न आग्रह गरेका छन् । एक घन्टा २५ मिनेट लामो सो अडियो अदालतमा पेस गरिएको छ । 

कृष्णदासले त्यो अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ९७.३७ प्रतिशत आवाज ‘म्याच’ गरेको थियो । उनले स्थानीय भोला बरालको मोबाइलबाट कुराकानी गरेका थिए । बरालले आफ्नो मोबाइलबाट कृष्णदासले फोन गरेको भनेर कागज गरिदिएका छन् । अदालतमा पीडित र साक्षीहरूको बकपत्र, पीडितलाई पटकपटक फेसबुक म्यासेन्जरमा गरेको फोन र म्यासेज, घटनास्थलको मुचुल्का यो मुद्दाका पर्याप्त प्रमाण भएको सरकारी वकिलहरू बताउँछन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन नाटकीय मिलापत्र 

गिरीलाई सफाइ दिने न्यायाधीश कोइराला यसअघि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न सहजीकरण गरेको आरोपमा पनि छानिबनमा तानिएका थिए । उनको समेत मिलेमतो देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७५ जेठमा कोइरालालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कारबाही नगरी उनलाई सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरिएको थियो । 

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाँडभञ्ज्याङस्थित ९२ रोपनी दुई आना जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीले ०७२ मा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा गरिदिएको थियो । त्यसमा न्यायाधीश कोइरालाको समेत संलग्नता रहेको अख्तियार र प्रहरीको छानबिनबाट देखिएको छ । सो प्रकरणमा अख्तियार र प्रहरीले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । घटनामा संलग्न वकिलहरू रामबहादुर शाह, योगेन्द्र पोखरेल र बाबुराम शर्मा रेग्मी, मालपोत कार्यालय कलंकीका तत्कालीन अधिकृत शिवकुमार रिमाल र नक्कली जग्गाधनी मीनाकुमारी थापालाई सिआइबीले पक्राउ गरी लिखतसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दा चलाएको थियो ।

सरकारी जग्गा हात पार्न भूमाफिया समूहले निकै नाटकीय तरिका अपनाएको थियो । सुरुमा मीनाकुमारी थापा र उनका भाइ रामकुमार सुयल थापाबीच लेनदेनको कागज गरियो । मीनाकुमारीले रामकुमारलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी कागज गरिएको थियो । तर, दिदीले करार सम्झौताअनुसार जग्गा नदिएको भन्दै रामकुमारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गर्छन् । मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै दुई पक्षबीच मिलापत्र भयो र न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले भाइको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने आदेश दियो । यो ०७१ को घटना हो । 
सो आदेशका क्रममा न्याय सम्पादनको आधारभूत मान्यतासमेत लत्याइएको थियो । नक्कली लालपुर्जा तथा नक्सा बनाएर त्यसको फोटोकपीका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जब कि अदालतमा प्रमाणित कागजपत्रका आधारमा मात्र यस्ता मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै नाटकीय शैलीले मिलापत्र गरियो  । जसमा न्यायाधीश कोइरालाको समेत मिलेमतो रहेको अख्तियारको दाबी थियो ।

अदालतको आदेशकै कागजपत्र मालपोत कार्यालय कलंकीमा पठाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । सरकारी जग्गा भएकाले उनीहरूसँग सक्कली लालपुर्जा थिएन, त्यसैले फोटोकपीजस्तो बनाएर अदालतमा फर्जी कागज पेस गरिएको थियो । मालपोतलाई जग्गा दर्ता गर्ने आधार बनाउन त्यस्तो नाटक गरिएको थियो । 

यो प्रकरणमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको अध्यक्षतामा छानबिन भएको थियो । तर, दबाबका कारण कोइरालामाथि कारबाही नभएको स्रोत बताउँछ । 

......

न्यायाधीशलाई पीडित महिलाको प्रश्न– तपाईं पीडितलाई न्याय दिन पदमा बस्नुभएको हो कि पीडकलाई सफाइ दिन ?

फैसलाबाट ममाथि ठूलो अन्याय भएको छ । हाम्रो पक्षको बहस नै नसुनी एकोहोरो फैसला आएको छ । साह्रै दुःख लागेको छ । न्यायका लागि सुरुदेखि नै मैले धेरै संघर्ष गर्नुप¥यो । तैपनि न्याय पाउने आस मरेको छैन । उच्च अदालत छ, सर्वाेच्च छ । 

सरकारी वकिल भनेको त पीडितका लागि राज्यले स्थापना गरेको हो जस्तो लाग्छ । तर, अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयलाई नै निषेध गर्न खोजेको छ । पीडक पक्षको मात्र बहस गर्न लगाएर किन फैसला भयो ? मलाई त फैसलाको नियतमाथि नै शंका लागेको छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । मेरो माग यही हो । 

सफाइ दिने न्यायाधीशज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, कुन आधारमा तपाईंले सफाइ दिने फैसला गर्नुभएको हो ? तपाईं पीडितलाई न्याय दिन त्यो पदमा बस्नुभएको कि पीडकलाई सफाइ दिन ?

......

जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौला भन्छन्– अदालत संविधानभन्दा माथि देखियो 

सोमबार मुद्दाको पेसी सार्न तपाईंले निवेदन दिनुभएको रहेछ, तर फैसला पो आएछ नि ?

कानुनबमोजिम यस्तो फैसला गर्न मिल्दैन । अदालत संविधानभन्दा माथि हो भने हामीले भन्नु केही छैन । न्यायाधीशले बोलेको कानुन हुन्छ भने हामीले के भन्नु ? हामीले यो मुद्दामा यसअघि पेसी सारेका पनि थिएनौँ । उचित कारणसहित हामीले पेसी सार्न निवेदन दिएका थियौँ । हाम्रो मिसिल नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको थियो । मिसिलविना हामीले कसरी बहस गर्ने ? पीडितको कुरा सुनाउने हामी नै हौँ । त्यहाँ उभिएर मात्र त हुँदैन नि । त्यही भएर हामीले पेसी सार्न निवेदन दिएका थियौँ, तर अदालतले हाम्रो निवेदन नै दर्ता गरेन । 

यो मुद्दामा ठूलो दबाब थियो भन्ने चर्चा छ, तपाईंहरूले कत्तिको भोग्नुभयो ?

हामीमाथि कुनै दबाब छैन । मिसिल नभएकाले मात्र हामीले पेसी हटाउन चाहेका हौँ । बेन्चमा गएर हामीले संघर्ष गरेका छौँ । 

बलात्कारजस्तो गम्भीर मुद्दाका आरोपीले सफाइ पाएका छन् । अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि कमजोरी भयो कि ?

अभियोजनमा कुनै कमजोरी भएको छैन । किनभने जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि उहाँ छुट्नुभयो । हामीले तत्काल उच्च अदालतमा अपिल ग¥यौँ । त्यो बहसमा पनि म सहभागी छु । उच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दियो, त्यही दिन उहाँ फेरि भाग्नुभयो । गत वर्ष २० फागुनमा उहाँ आउनुभयो । त्यसपछि उहाँले नै मेरो साक्षीसँगै सरकारी साक्षीको जिरह पनि गरिपाऊँ भनेर दिनुभएको निवेदनको मुद्दा माथिल्लो निकायबाट निर्णय नहुँदै तल्लो अदालतले त्यससम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, न्यायाधीश कोइरालाले जबर्जस्ती गरिदिनुभयो । यो नैतिक हिसाबले पनि मिल्दैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन ।  यो मुद्दाको फैसलामा प्रक्रिया नै मिलेको छैन । सरकारी वकिलले कानुनबमोजिम पहिलोपटक पेसी हटाउन पाउँछ । त्यो सुनुवाइ भएन । 

......

सरकारी जग्गामा कृष्णदासको रजाइँ

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्छ । नक्सा जाँच तथा पास गरेर मात्र भवन बनाउनुपर्ने नियम छ । तर, सुनसरीको बराहाक्षेत्र नगरपालिकाको चतरामा सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको करिब १३ बिघा जग्गामा कब्जा गरी भवन निर्माण गरेका छन् । करिब आठ करोड रुपैयाँ लागतमा एक सय २८ कोठे भवन बनाइएको छ । पहुँचका आधारमा कृष्णदासले नक्सा पास नगराई आलिसान महल बनाए । र, २७ फागुन ०७५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट तामझामका साथ उद्घाटन गराए । 

बराहाक्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउने, धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, योग केन्द्र, गौपालन, जडीबुटी प्रशोधन र उत्पादन गर्ने बताउँदै कृष्णदासले आयोजनाको जग्गामा भवन निर्माण गरेका हुन् । यस्ता आकाशे योजना देखाएर उनले सरकारबाट बजेटसमेत हत्याउँदै आएका थिए ।

जानकारीविना भवन बनाइसकेपछि कृष्णदासले बराहाक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख नीलम खनाललाई निर्माण सम्पन्नको कागज बनाउन दबाब दिएका थिए, तर खनालले मानेनन् । धर्मको नाम भजाउँदै साधुसन्त बनेर कृष्णदासले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतादेखि प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीसम्मलाई प्रभावमा राखे । 

मधेसी टाइगरले मधेसमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्काउँदा ०६४ कात्तिकमा सुनसरीको हरिपुरबाट भागेर आएका ५८ परिवारमध्ये ४२ परिवार आयोजनाको चतरा नहरको डिलमा बसेका थिए । कृष्णदासकै योजनामा उनीहरूलार्ई प्रहरीले लखेटेर भगायो ।

......

को हुन् सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास ?

कृष्णदास गिरी सोलुखुम्बुको जुबुमा जन्मिएका हुन् । पिता छविलाल गिरीका दुई पत्नीमध्ये उनी कान्छीपट्टिका सन्तान हुन् । जुबुको स्थानीय विद्यालयमा उनले कक्षा ६ सम्म पढेका थिए । जानकारहरूका अनुसार कक्षा सातमा फेल भएपछि ०४९ तिर बैरागिएर कृष्णदास घर छाडेर हिँडेका थिए । त्यसको ६ वर्षपछि उनी सन्तको भेषमा घर फर्किएका थिए । वराहाक्षेत्रस्थित बालसन्त देवाचार्यको सम्पर्कमा आएपछि उनी त्यही आश्रममा बस्न थाले । 

बालसन्तले साधु बनेका कृष्णदासलाई धर्म, कर्मकाण्ड, वेद, उपनिषद् अध्ययन गरेर सार्वजनिक पुराणवाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रेरित गरे । उनलाई पहुँचवालासँग परिचय गराइदिने काम पनि सुरुमा बालसन्तले नै गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कृष्णदास आफूले भारतका विश्वविद्यालयबाट वेदाचार्य गरेको, आयुर्वेदमा आचार्य गरेको तथा जर्मनीको विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको बताउँदै आएका छन् । ०६५ देखि त उनले विद्यावारिधि पनि सकेको भनेर नामको अगाडि डाक्टर लेख्दै आएका थिए । 

भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीका गुरुहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, तारक ब्रह्मयज्ञ पनि कृष्णदासले गरेका थिए । यसअघि उनी पोखरा र चतरामा भूमिगत समाधि बसेका थिए ।