अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बिमा कम्पनीले कुल बिमालेखको ५ प्रतिशत कृषि बिमा जारी गर्नुपर्ने

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेको कुल बिमालेख संख्यामध्ये कम्तीमा ५ प्रतिशत कृषि तथा पशुपक्षी बिमालेख जारी गरेको हुनुपर्नेछ । बिमा समितिले कृषि तथा पशुपक्षी बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई कृषि बिमा जारी गर्न अनिवार्य गरेको हो ।

यसअघि बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोेकेर कृषि बिमा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र सुरक्षित बनाउन कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा बिमा समितिले कृषि तथा पशुपक्षी बिमा पोलिसी सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

१ माघ ०६९ बाट औपचारिक सुरु गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी बिमालाई समितिले अनिवार्य नगरे पनि कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोेकेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले समितिले निर्देशिका संशोधन गरी न्यूनतम ५ प्रतिशत कायम गरेको हो । तर, ५ प्रतिशत सीमा अत्यन्तै कम भएको बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले बताए ।

‘बिमालेखको ५ प्रतिशत भनेको धेरै न्यून हो । कृषि बिमालाई बढाउने हो भने बिमा कम्पनीहरूले गर्ने कुल निर्जीवन बिमा व्यवसायमा कृषि बिमाको सीमा तोक्नुपर्छ,’ उनले भने । बिमालेखको संख्याले कृषि तथा पशुपक्षी बिमा झनै खुम्च्याउने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘अब त कम्पनीहरूले स–साना बिमांकको पोलिसी जारी गरेर पनि संख्या पु¥याउन सक्नेछन् ।’  

 क्षतिको मूल्यांकन गर्ने अधिकार बिमकलाई नै 
कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको क्षतिको मूल्यांकन बिमकले नै गर्न पाउने भएका छन् । समितिले २ लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिको मूल्यांकन बिमा कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सामान्यतया बिमा गर्नुअघि र क्षति भएको अवस्थामा सर्भेयरद्वारा मूल्यांकन गराइन्छ । तर, मोटर, कृषि, अग्निजस्ता बिमाको कम्पनी आफैँले मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको हकमा बिमा समितिले बिमक आफैँले मूल्यांकन गर्न निर्देशिकामा नै व्यवस्था गरिदिएपछि बिमकहरूलाई झनै सजिलो भएको छ । 

बिमकले चाहेमा कुनै पनि रकमको मूल्यांकनका लागि क्षति मूल्यांकनकर्ताको सहयोग लिन सक्ने पनि निर्देशिकामा व्यवस्था छ । तर, क्षति मूल्यांकनकर्ताले आफ्नो विशेषज्ञता भएको बिमाको मात्र मूल्यांकन गर्न पाउनेछन् । अर्थात्, कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको मूल्यांकनकर्ता फरक–फरक हुनेछन् । क्षति मूल्यांकनकर्ताले प्राविधिकका रूपमा काम गर्न पाउनेछैन । तर, क्षति मूल्यांकनकर्ताको मूल्य भने बिमा कम्पनीले आफैँले तोक्न पाउने भएका छन् । 

 बिमकले कृषि तथा पशुपक्षी बिमा विभाग स्थापना गर्नुपर्ने
बिमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपक्षी बिमा विभाग स्थापना गर्नुपर्नेछ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार विभागमा आवश्यकताअनुसार कृषि तथा पशुपक्षीको प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बिमकले आफ्नो कार्य क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जिल्लामा आफ्नो शाखा कार्यालयमा खाली भएको अवस्थाको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

बिमकले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा समितिसँग समन्वय गरी कृषि प्राविधिक तथा क्षति मूल्यांकनकर्ताका लागि अलग–अलग तथा पशुपक्षी बिमासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।