फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कर्मचारी सरुवामा नयाँ कार्यविधि बन्दै : अनलाइनबाटै निवेदन, मूल्यांकन गर्न पाँच सदस्यीय समिति

कर्मचारीको सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाउँदै छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । यही कार्यदलले कर्मचारी समायोजन संशोधनसम्बन्धी मापदण्डसमेत बनाउँदै छ । 

कर्मचारी सरुवालाई विवादरहित बनाउन नयाँ कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । सरुवा प्रणालीलाई सिस्टममा लैजाने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । कार्यदलका संयोजक अधिकारीले सरुवासम्बन्धी कार्यविधि र समायोजन संशोधनको मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । 

पछिल्लो समय मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत नै सरुवाको निवेदन संकलन गर्न थालेको छ । 

कबचगधब।mयनजब।नयख।लउ मा गएर सरुवा चाहने कर्मचारीले निवेदन भर्न सक्ने गरी सफ्टवेयर बनाइएको छ । यसबाट सरुवाका लागि निवेदन लिएर मन्त्रालय नै धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । 

अनलाइनबाट आउने निवेदनहरू मूल्यांकनका लागि पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ । जसमा सहसचिवहरू वसन्त अधिकारी, राजीव पोखरेल र नारायण अर्याल छन् । शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिमा दुई उपसचिव सदस्य छन् । समितिले निवेदनउपर मूल्यांकन गरी सरुवाका लागि सिफारिस गर्नेछ । यसरी समिति नै बनाएर मूल्यांकन गर्दा थप निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णय हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । 

अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तह सरुवा अन्योलमा 

सरकारले अन्तरस्थानीय तह र अन्तरप्रदेश कर्मचारी सरुवाको बाटो खोले पनि कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । १ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणकै क्रममा छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय मन्त्रालयले अत्यावश्यक देखिएको अवस्थामा मात्र अन्तरप्रदेश तथा अन्तरस्थानीय सरुवाको निर्णय गर्ने रणनीति बनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्य प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न बाटो खुलेको थियो । यसअघि समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने व्यवस्था थिएन । सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहमतिमा कर्मचारीको अन्तरप्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तह सरुवा गर्न लागिएको छ । 

संघीय सरकारको निर्णयले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पनि बाटो खुलेको थियो । त्यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान चाहने करिब ६ सय कर्मचारीले मन्त्रालयमा दिएका निवेदन पनि अलपत्र परेका छन् ।