मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १० शुक्रबार
  • Friday, 23 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १० बुधबार १९:२१:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नेकपा विवादबारे पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने– ९.५ रेक्टरको भूकम्पले कसैलाई बचाउँदैन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १० बुधबार १९:२१:००

पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेकपाका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पार्टीपंक्ति विभाजनविरुद्ध उभिँदा नेतृत्व दबाबमा परेकाले छिट्टै नयाँ आधारमा नयाँ एकतासहितको सम्भावना औँल्याएका छन् ।

१३ मंसिरमा बोलाइएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गर्ने बेग्ला–बेग्लै राजनीतिक प्रतिवेदनले नेकपा विभाजनको सम्भावना नजिकिएको चर्चा चलिरहेका वेला बाँस्कोटाले भने नयाँ आधारमा नयाँ एकताको सम्भावना औँल्याएका हुन् । उनले नेतृत्वपंक्ति व्यापक दबाबमा परेकाले निकास दिने गरी विभिन्न तहमा विभिन्न तरिका र कोणबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने खोजीमा रहेको दाबीसमेत गरे ।

बाँस्कोटाले नयाँ पत्रिकासँग भने– 
राजनीतिलाई सैद्धान्तिक रूपले नै अनगिन्ती सम्भावनाको खेल भनिन्छ । त्यसैले सहमति नहोला भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । पार्टीपंक्तिले ठूलो मिहिनेतबाट आर्जन गरेको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत राख्नुपर्छ र भावी पुस्तालाई सुदृढ र दृष्टिकोणयुक्त संगठनात्मक आधारसहितको पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने देशव्यापी अभिमत जाहेर गर्दै दबाब दिइरहेको छ । कार्यकर्ता विभाजनका लागि तयार छैनन् । यो कुराले नेतृत्वलाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रभाव पार्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उपल्लो तहमा पनि विभिन्न कोणबाट विभिन्न तहमा, विभिन्न तरिकाले छलफल भइरहेकै छ ।

त्यसकारण गणितको खेलमा जाने वा नजाने कुराचाहिँ आरोप लगाउने पक्षले नै विचार पु¥याउनुपर्छ । त्यो (अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको) प्रतिवेदन होइन, आरोपपत्र हो । यी राजनीतिक प्रतिवेदन भइदिए त्यहाँ राजनीतिक कुरा हुन्थे, न्यायालयको कुरा, राज्यका अन्य निकायले छानबिन गर्नुपर्ने विषयवस्तु, व्यक्तिगत लाञ्छनाहरू प्रतिवेदनमा आउँदैनथ्यो । मूलभूत रूपमा समस्या के हो, चुनौती र समाधान के हो, पार्टीका अभिभाराहरू के हुन्, कामहरू कसरी सम्पादन गर्ने भन्नेमा समग्र मिसन, भिजन र कार्यक्रमसमेत समेटेर प्रतिवेदन लेखिन्थ्यो होला । तर, जसरी उद्वेलित ढंगले आएको छ, त्यो प्रतिवेदन नै होइन, फिर्ता लिनुपर्छ र त्यसबाट मात्रै नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि साझा प्रस्ताव आउन सक्छ, या १३ गते अध्यक्षकै प्रतिवेदनलाई लिएर जान सकिन्छ । 

गणितले राजनीतिक खेल निर्धारण गर्दैन । राजनीति दर्शन, विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक प्रणालीमा आधारित हुन्छ । अहिले पद्धतिको कुरा उठेको छ, तर सचिवालयमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको अराजनीतिक–राजनीतिक प्रतिवेदन जीवितै राखेर, स्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले गणितको हिसाब धेरै गर्नुभन्दा अब महाधिवेशनतर्फ जानुपर्छ । यो निकै महँगो पर्न जान्छ किनभने निमेषमै ९.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएपछि कसले कसलाई बचाउने भन्ने संकट पैदा हुन्छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण मलाई नेताहरूले गणितकै हिसाब गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दै लाग्दैन । गणितविना नै राजनीति चल्छ । कांग्रेस गठन गर्दा पनि नेकपा गठन गर्दा पनि समाजको गणित त अन्तै थियो । ०४६ मा आन्दोलन चल्दा पनि गणित अर्थात् सत्ता त अन्तै थियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था होइन । अहिले अधिकारको, सत्ता सञ्चालनको विषय होइन, पार्टी सञ्चालनको विषय हो । राज्यसत्ता पनि त्यसभित्र स्वाभाविक रूपमा जोडिएर आउँछ । त्यसो हुँदा सामान्यतया मलाई लागेको कुरा आफ्नो मात्र कुरा नेताहरूले हेर्नुहुँदैन, भोलिका दिनमा पनि जवाफदेहिता बोक्ने गरी कदम चाल्नुपर्छ ।

त्यसैले हात छोड्ने तहमा कोही नेता जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने त्यसको पनि जस–अपजसको भारी हुनुपर्ने हुन्छ । जसले पहिला हात छोड्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ । हात त एक प्रकारले छोडियो, नभएको बिस्कुन छरेपछि एक वर्ष त उठाउनै लाग्नुपर्ने होला । त्यसको क्षति पनि कतै–कतै त भइसक्यो । त्यो क्षति भोलि नेताहरूकै टाउकामा आउँछ । कार्यकर्तालाई पनि तनावपूर्ण बनाउँछ । नेताहरूले विचार, संगठन र व्यवस्थापनको तीन कुरालाई सन्तुलित बनाएर लानुपर्छ र उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । दुर्भाग्यपूर्ण कदम नेताहरूले चाल्ने छैनन्, समय लिने कुरा हुन सक्छ । १३ मंसिरमा केही पनि निर्णय हुँदैन ।