नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा आफूले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको विषयमा प्रस्टीकरण दिएका छन् । 

मंगलबार प्रचण्डको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे उल्लेखित वाक्य र शब्दहरूबारे प्रस्टीकरण दिएको हो ।  ‘यही कात्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डको सचिवालयका तर्फबाट प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

गत २८ कात्तिकमा प्रचण्डले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई निवासमा बोलाएर संंसद् भंग गर्ने विषयमा परामर्श गरेको विषय चर्चामा आएको भन्दै सरकार कानुनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुँदै गएको आरोप लगाएका थिए । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरूसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयो । यसले नेपाली जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवं कानुनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुन थालेको सन्देश जनतामा गयो– प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।

तर, विज्ञप्तिमार्फत प्रचण्डले न्यायपालिकाबारे प्रधानमन्त्रीको धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र प्रतिवेदनमा विषय उठान गरिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकासँग त्यस कुराको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै १३ मंसिरमा डाकिएको सचिवालय बैठकमा बेग्लै जवाफी राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।