यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेर अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राखेर सरकारले अध्यादेश पारित गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो घटना मिलाउन भूमिका खेले थप ६ महिना कैद सजाय हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले यस्तो व्यवस्था गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको भनाइ छ ।

उनले पत्रकारहरूसँग भनिन्, ‘करणीसम्बन्धी कसुर भइसकेपछि कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडितको बीचमा कसुरमा उजुरी नगर्न वा जाहेरी नदिका लागि कुनै पनि किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी मञ्जुर गराउन वा अदालतमा उपस्थिति नहुने मञ्जुर गराउने गरी मिलाउन, मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसका लागि दबाब दिन वा दबाबमा पार्न हुँदैन भनिएको छ । यदि उल्लेखित कुराहरू गरेको अवस्थामा यदि कसुर गर्ने–गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने भन्ने दण्ड सजायको कुरा राखिएको छ ।’

सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कार्य गरेको वा गराएमा निजलाई जुन दण्ड सजायको कुरा छ त्यसमा थप ६ महिना कैद गरिने व्यवस्था रहेकोसमेत उनको भनाइ छ ।