सरकारले अवैध रूपले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

प्रशासनले सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता–नवीकरणसँग सम्बन्धित कागजात मागेर अनुसन्धान सरु गरेको हो । 

कार्यालयले गत कात्तिक २६ मा तीन दिनको समयावधि दिएर कागजात बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार त्रिशक्ति क्रसर, देउती क्रसर, भेरी एग्रिग्रेट एन्ड सेन्ड रिफाइनरी इन्डष्ट्रिज, न्यू देउती बालुवा मोरङ, मनकामना ह्युमपाइप तथा ब्लक, हिमाल बालुवा प्रशोधन, देउती माता बालुवा प्रशोधन र भेरी बालुवा प्रशोधन उद्योगले कागजातपत्र बुझाएका हुन् । 

अस्थायी रूपमा सञ्चालित सपना आशिस एन्ड शंकर जेभी, मामा राजेन्द्र श्याम एन्ड शंकर जेभी र महालक्ष्मी किराँतेश्वर केएसके जेभीले पनि जिल्ला प्रशासनलाई कागजात बुझाएका छन् ।

क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय (साबिकको जिल्ला घरेलु तथा उद्योग विकास समिति)ले दिने हुँदा प्रशासनसँग क्रसर उद्योगको विवरण छैन । 

उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले प्रशासनलाई सुर्खेतमा १३ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले दर्ता भएको विवरण पठाएको छ । तीमध्ये १० वटाले मात्र प्रशासनसमक्ष कागजात बुझाएका छन् ।  

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले कागजात बुझाएका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । ‘आवश्यक प्रक्रिया अर्थात् कागजात नपुगेका भएको पाइए तत्काल उद्योग बन्द गरिनेछ, आवश्यक कागजात पूरा गरेका उद्योगको पनि स्थलगत अध्ययन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कानुनी रूपले कागजात पूरा पुगेका उद्योगले अनुमतिविपरीतका अन्य काम गरिरहेको सूचना प्राप्त भएकाले स्थलगत अध्ययन गर्ने भएका हौँ ।’

गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । 

कार्यालयले अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले प्रदेशभर २५ वटा त्यस्ता उद्योग अवैध रूपले सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्णालीका २५ वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा सञ्चालित उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । 

कर्णालीमा अवैध रूपले सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत नदी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासी गरेको जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले गत असोजमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । समितिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।