कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनले हामीलाई नयाँ–नयाँ अवसर प्राप्त भएका छन् 

नेपालमा चार महिना लामो लकडाउन गरियो । त्यसपछि आधाभन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरियो । लकडाउन र निषेधाज्ञाले कोरोना रोक्ने होइन रहेछ भन्ने तथ्यलाई तथ्यांकले प्रस्ट पारेका छन् । त्यसकारण अब स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसाय चलाउनैपर्छ । यतिवेला कोरोनाको संक्रमण र मृत्युदर बढेको छ । तर, पनि अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिएन भने दूरगामी असर पर्नेछ । मजदुर र श्रमिकमा झन् धेरै असर गर्ने देखिन्छ । 

कोरोनाका कारण विश्वको गरिबी झन्डै विगत २० वर्षको भन्दा बढी हुने अनुमानबीच एक सय १५ मिलियन जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जाने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । जसको सीधा असर विपन्नता बढ्ने, रोजगारी गुम्ने र विप्रेषण घट्नेमा पर्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा यसको यसर पर्ने खालका बाछिटा देखिन थालेका छन् । यसैगरी नेपालको गरिबी पनि पुनः बढेको छ । यसको मुख्य कारणमा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी गुम्नु र विप्रेषणको मात्रा घट्दै जानु हो । यो लेखको मुख्य उद्देश्य रोजगारीलाई निरन्तरता दिँदै अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजगी गर्न, प्रोत्साहन गर्न हाल चालू रहेका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारीलाई सञ्चालनमा ल्याई सामान्य स्थितितर्फ अघि बढ्नु रहेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार ९६.७ प्रतिशत व्यवसायीको ७५ प्रतिशत व्यवसाय घटेको र बेरोजगारी दर ६.१ प्रतिशतले बढेको छ । २२ प्रतिशत युवा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् अर्थात् ४४ लाख युवाको हालत के होला यतिवेला ? पक्कै पनि ती नाजुक अवस्थामा छन् । रेमिटेन्सले चलिरहेको अर्थतन्त्र अब खुम्चिन्छ होला । त्यसकारण, हरेक उद्योग व्यवसायका लागि फरक–फरक मापदण्ड बनाउनुपर्छ । 

जस्तोखाले कारुणिक दृश्य हामीले हिजोआज धनगढी, नेपालगन्ज, गड्डाचौकी र महेन्द्रनगरका नाकाहरूमा हेरिरहेका छौँ, त्यसलाई हेर्दा देश भनेको काठमाडौं मात्र हो र ? भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो । किन दुख्दैन वा छुँदैन पश्चिमका दुःखले सरकारलाई ?

स्कुल, सिनेमाहल, होटेल आदिका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड हुन सक्छन् । त्यसैले अब मापदण्ड बनाएर व्यवसाय चलाउनुको विकल्प छैन । सरकारले जतिसुकै रोक्न खोजे पनि व्यवहारतः यो सहरी क्षेत्रमा बढी र ग्रामीण क्षेत्रमा कम मात्रामा लागू भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसान, जसले दुःखजिलो गरेर खेतीपाती गरेका छन्, उनीहरूले समयमा मल पाउन सकेनन् । म आफैँ पनि रहरले वा कहरले, जे होस् खेतीमा संलग्न छु, तर पर्याप्त मात्रामा मल प्राप्त गर्न सकिएन । मेरो आफ्नै खेतीको उब्जनी घट्ने निश्चित प्रायः छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले कर मात्रै उठाउनेतर्फ ध्यान दिनु जायज देखिँदैन । सरकारले उद्योग प्रवद्र्धन पनि गर्नुपर्छ । अब सुरक्षाका लागि घरमा बस्ने होइन, काम गरेरै कोरोनालाई जित्ने हो । सरकारले जतिसुकै घरमा बसौँ र सुरक्षित होऔँ भने पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका युवा पुनः रोजगारीका लागि भारत फर्किन बाध्य भएका छन् । 

धेरैजसो नेपालका अर्थशास्त्रीको आकलनविपरीत युवाहरू पुनः भारततर्फ पलायन भएका छन् । अथवा भनौँ भारतीय उद्योगीले खोजी–खोजी नेपालीलाई फिर्ता बोलाइरहेका छन् । जस्तो खाले कारुणिक दृश्य हामीले हिजोआज धनगढी, नेपालगन्ज, गड्डाचौकी र महेन्द्रनगरका नाकामा हेरिरहेका छौँ, त्यसलाई हेर्दा देश भनेको काठमाडौं मात्र हो र ? भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो । किन दुख्दैन वा छुँदैन पश्चिमका दुःखले सरकारलाई ? नयाँ पत्रिकाको ५ असोजको समाचारमा पत्रकार विश्वराज थारू लेख्छन्, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँ–गाउँबाट निस्किएका नेपाली बाँकेको जमुनाहा, कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा जम्मा हुने क्रम जारी छ । कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका–६ का गोरखबहादुर रोकाया त्रिनगर नाका पुगेका छन् । दसैँ–तिहारको मुखमा बिदेसिन थालेका उनले भने– अघिपछि यो वेला गाउँ आउने गथ्र्यौं, तर यसपालि दसैँ–तिहारको अर्थ छैन । घरमा खर्च भए पो चाडपर्व हुन्छ ।’ 

विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०२२ मा लकडाउन र निषेधाज्ञाको असर देखिने बताइरहेका छन् । त्यतिवेला विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव पार्ने बताइएको छ । सीमा क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय दैनिक औसत एक हजार नेपाली भारत गइरहेका छन् । लकडाउनयताको पाँच महिनाको अवधिमा भारतबाट नेपाल फर्किनेको संख्या पाँच लाख रहेको सुरक्षा निकायको तथ्यांक छ । यही अवधिमा दुई लाख ७५ हजारभन्दा बढी नेपालबाट भारत गएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । 

भारतीय बजारमा नेपाली कामदारको मागका कारण उनीहरू त्यता लागेका हुन् । यसलाई गलत तवरबाट व्याख्या गरिनु काम गर्ने वर्गलाई अवमूल्यन गर्नुसरह हो । विगत नौ महिनामा नेपालजस्तो गरिब देशले न त कुनै उद्योगधन्दा खोल्न सक्थ्यो, न विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई रोजगारको कुनै विकल्प दिन सक्थ्यो । सत्ता संघर्षमा रुमल्लिएका सत्तासीनसँग कुनै योजना नहुनु नै अहिलेको वास्तविक विडम्बना हो । यो अवस्थामा कामको खोजीमा भारत वा अन्य मुलुक जानु अपराध होइन । कोरना संक्रमणको प्रभाव कम हुँदै गएपछि नेपाल सरकारको रबैया हेर्दा भारतबाट होस् या खाडी मुलुकबाट आएकाहरू उतै फर्किने धेरै सम्भावना छ । जुन देशमा गैरकृषि क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्ने आधार छैन र सरकार रोजगार सिर्जना गर्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा नागरिक जन्मभूमि छाड्न बाध्य हुन्छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइको यथार्थ हो ।

हाल आएर हवाई र स्थलगत यातयातका साधन सञ्चालन भएका छन् । यसमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ । तथापि कमसेकम झन्डै दुईपटक गरी करिब पाँच महिनाको बन्दाबन्दी खुलेको छ । कोरोनाबाट जोगिने अत्यावश्यक पूर्वसावधानीका उपाय बढाउँदै, मास्कको प्रयोग अनिवार्य बनाएर, व्यक्तिको आनीबानी र व्यवहार परिवर्तन गरी रोजगारमूलक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कोभिड–१९ का कारण कायम गरिएको लकडाउन एवं व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नैपर्ने अवस्थाले सिर्जना गरेका सकारात्मक पक्षहरूले हामीलाई नयाँ–नयाँ अवसर प्राप्त भएका छन् । 

उमेर, पेसा र रुचिअनुसारको उत्पादनशील काममा सहभागी भई आयआर्जन गर्न सकिन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परिणतिले गर्दा अझै पनि हामीले भारतीय मजदुरमाथिको परनिर्भरता घटाउन सकेका छैनौँ । अतः हामीले व्यावसायिक शिक्षा र शिक्षण विधिमा थप नयाँ प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले हामीलाई काम र उच्च सम्मानसहितको रोजगार देओस् । उदाहरणका लागि हामीले अरब मुलुकलाई लिन सक्छौँ, जहाँ फिलिपिनोले व्यावसायिक सीप, अंग्रेजी र स्थानीय भाषामा दख्खल राखेकै कारण नेपाली कामदारभन्दा उच्च ज्याला र सम्मान पाएको देख्न सक्छौँ । 

अतः मास्क, स्यानिटाइजर, नियमित हात धुने बानीलाई निरन्तरता दिँदै सचेततापूर्वक रोजगार र अर्थतन्त्र आगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।