दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय जनगणनामा भाषिक राजनीति

नेपाल जस्तो बहुभाषी मुलुकमा भाषीक जनगणना निक्कै कठिन हुन्छ । बहुभाषी मुलुुकमा एकातिर राज्यको निति र कानुनी परिबेशले प्रभाव पारेको हुन्छ भने अर्कोतिर सम्बन्धित भाषीक समुदाय भित्रैका बलिया भाषाहरुले साना र थोरै बक्ता भएका भाषामाथी हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । भाषाबिद नेल्डेका अनुसार बहुभाषी समाजमा राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अबस्थाले भाषामा धेरै सम्पर्क र अपशरण हुने हुँदा तथ्याङ्क संकलनमा भेदभावको अवस्था सृजना हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको आगामी जनगणना २०७८ को सन्दर्भमा पनि यो कुरा निकै महत्वपुर्ण देखिएको छ । नेपालको इतिहासमा भएको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक परिवर्तन पछिको जनगणना भएकोले पनि यो पटकको राष्ट्रिय जनगणनालाई बिशेष महत्व छ । 

कोभिड–१९ को महामारीको कारणले योजना अनुसार बनाइएको पाइलट जनगणना प्रभावित भएको देखिन्छ । जनगणनाको महत्वपुर्ण पक्ष प्रश्नावली र त्यसको निर्माणमा हुने भाषा राजनीति पनि हो । राष्ट्रिय जनगणनाको समग्र पक्षलाई हेर्दा भाषा सम्बन्धि प्रश्नहरु स्वभाबैले थोरै हुन्छन र तिनले नेपाल जस्तो बहुभाषी मुलुकमा बोलिने सबै भाषाहरुको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने भएकोले बैज्ञानिक र ब्यवहारिक किसिमले प्रश्नहरु निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रश्नावली निर्माणमा प्रयोग गरिने भाषा तथा शब्द चयनले अपेक्षित सूचना प्राप्तिमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त प्रश्नहरु कसरी समावेश गरिन्छन, तिनलाई कति र कुन स्तरसम्म बोधगम्य बनाइन्छ र प्रश्नलाई वक्ताले बुझ्ने गरी सोधिन्छ कि सोधिँदैन भन्ने पक्षले पनि तथ्यांक संकलन र यसको आकारमा समेत उल्लेख्य प्रभाव पार्छ । यतिमात्र नभएर जनगणनामा बनाइने प्रश्नावलीमा सम्बन्धित भाषिक समुदाय एवं समुहबारे सूचना, भाषाको संख्या, तिनको वर्र्गीकरणमा मात्र उपयोगी हुने होइन । यसले समग्र देशको भाषा योजना, शिक्षामा भाषाको प्रयोग, सरकारी कामकाजको भाषा छनौट, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख भाषाहरुको अभिलेखीकरण तथा भाषाहरुको संरक्षण र बिकासमा आधार प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले सरकार, समुदाय तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले गर्ने भाषा पहिचान तथा सूचीकरणमा कुनै एकपटकको निर्णयले दूरगामी प्रभावसमेत पारेको देखिन्छ  । यसैगरि बिभिन्न माध्यमद्वारा संकलित सूचनालाई प्रशोधन गरी निष्कर्ष निकाल्दा आउने परिणाम, यसले उत्पन्न गर्ने जटिलता र समग्र तथ्यांकको आकार एवं निष्कर्षलाई पार्ने प्रभावको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जनगणनाको बारेमा ध्यान दिंदा नेपालले युरोपियन मुलुक नर्बेमा भएको अभ्यासलाई ख्याल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आधुनिक नर्बे लगभग चार सय बर्ष (१३८०–१८१४) पछि डेनिस उपनिबेशबादबाट स्वतन्त्र भयो । यसपछि नर्बेमा जनगणना र भाषिक योजना मार्फत फरक र स्वतन्त्र रुपबाट अगाडी बढ्ने काम भयो । तत्कालीन समयका दुइजना भाषाप्रेमीहरु इभार आसेन (१८१३–१८९) र नुड नुडसेन (१८१२–१८९५) शिक्षित, सहरिया र उच्च बर्गमा प्रचलित डेनिस भाषालाई बिस्तारै लाण्डसमाल (देशको भाषा) रिक्समाल (राज्य्र प्रदेशको भाषा)लाई सन १८८५ को नर्बेको संसदबाट औपचारिक (अफिसियल) भाषाको रुपमा मान्यता दिएपछि सोहि अनुसारको भाषा योजनाहरु बनेको पाइन्छ । सन १९१७ देखि १९८१ सम्म यि दुबै भाषाहरुको विचमा नर्बेमा ठुलो प्रतिस्पर्धा देखिन्छ तर अन्तमा राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा नर्बे सरकारले यी दुबै भाषाहरुलाई एकत्रित गरेर एउटा भाषाको रुपमा बिकास गर्न खोज्यो जुन समाजबादी अबधारणामा आधारित थियो । सन् १९७१ मा नर्बेजियन भाषा काउन्सिलको स्थापना भएदेखि बाकमोल (पुरानो वा किताबको भाषा) लाई मान्यता दिइयो । त्यस्तै दोश्रो विश्वयुद्द ताका नर्बेमा बढि प्रयोग भएर अस्ताएको निनस्क भाषालाई पनि बाकमोलको जस्तै कानुनी मान्यता दिइयो । हाल नर्बेको उत्तरी क्षेत्रमा बोलिने सामी भाषालाई पनि सन १९९० पछि स्कुलहरुमा शिक्षाको माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न थालियो ।

यस्तै जनगणना र भाषाको बारेमा चर्चा गर्दा दक्षिण अफ्रिकालाई पनि बिशेष ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । नेल्शन मन्डेलाले चिनाएको यो मुलुकमा २० भन्दा बढी भाषाहरु बोलिन्छन । यहाँ अफ्रिकन भाषाका चार मुख्य समुहहरु गुनी, सोथो, सोङ्गा र भेन्दा बाहेक पहिलो औपचारिक भाषा अंग्रेजी र कम्तिमा ६ वटा युरोपियन भाषाहरु (डच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, पोर्तुगिज र फ्रेन्च) तथा पाँच वटा भारतीय भाषाहरु (तमिल, हिन्दी, भोजपुरी, गुजराती र उर्दु) को साथै केही अरु अफ्रिकन, चाइनिज र सांकेतिक भाषाको पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । सन १९९६ मा अफ्रिकामा नयां संबिधान घोषणा भएपछि संबिधानको धारा ६ मा यसभन्दा पहिला औपचारिक मान्यता पाएका सबै ११ वटा भाषालाई समान स्तरको कानुनी मान्यता दिइयो भने समुदायमा बोलिने सबै भारतिय र सांकेतिक भाषाहरुलाई सरकारी सहयोगको ग्यारेण्टी गरियो । बहुभाषिक दक्षिण अफ्रिकालाई पनि नेपालमा अंग्रेजी र हिन्दीले प्रभाव पारे जस्तै अफ्रिकनहरुमा अंग्रेजी प्रतिको मोहले ब्यापक मात्रामा भाषीक अपसरण भएको पाइन्छ । जब मुलुक बहुभाषी हुन्छ तव स्वभाबैले भाषीक सम्पर्क र अपसरण हुन थाल्छ र यसले समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनितिक क्षेत्रमा असर पार्ने गरेको हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको सन २०११ को जनगणनामा गणकलाई सहयोग हुने गरि मातृभाषा कुन हो भन्ने आशयको परिभाषा नै दिइएको पाइन्छ । कुनै व्यक्तिले बालपनमा आमाबाट सिकेर बोलिने भाषा मातृभाषा हो । आमाको मृत्यु बालपनमै भएमा परिवारमा बोलिने भाषा नै कुनै व्यक्तिको मातृभाषा हो । त्यसैले जनगणनामा भाषा सम्बन्धी प्रश्नावली बनाउदा नर्बे र दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो अल्पसंख्यक (सामी र भारतिय भाषाहरु) भाषालाई मान्यता र संरक्षणमा प्रयोग र समर्थन  मात्र होइन दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो संबिधानमै नितिगत रुपले बहुभाषी निति लागु गरेको विषयलाई ध्यानदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा ०७८ सालमा हुन लागिरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा भाषा सम्बन्धी यति महत्वपुर्ण विषयलाई ध्यान दिइएको देखिंदैन । प्रश्नावली बनाउँदा पनि ब्यापक छलफल र बहस गर्न हाम्रा सम्बन्धित निकायहरु चुकेका छन । नेपाल जस्तो बहुभाषी मुलुकमा बक्ताले बोल्ने र बोल्न सक्ने सबै किसिमका भाषाहरुको तथ्यांक संकलन गर्न सकेको भए यसले भाषीक समुदाय र परिवेशको वास्तविक तस्बिर देखिने थियो । अहिलेको प्रश्नावलीमा उल्लेखित ‘मातृभाषा’ले ‘जातीय भाषा’ वा ‘पुख्र्यौली भाषा’ भन्ने पक्षलाई मात्र बुझाउने वा अर्थ लगाउने जस्तो देखिएको छ । मातृभाषा सम्बन्धी एउटा मुख्य प्रश्न शुरुमा सोधीसकेपछि फेरि उहि प्रकृतिको प्रश्न (पुर्खाको भाषा) सोध्नु भन्दा बक्ताले बोल्न सक्ने भाषाहरुको जानकारी लिने किसिमको प्रश्न निर्माण गर्न सकेको भए बक्ताको भाषीक क्षमताको पनि मुल्यांकन हुने थियो । जनगणनाका प्रश्नावलीहरु बनाउँदा भावना र आवेशले काम गर्दैन । यसमा देशको विध्यमान भाषीक परिवेश, विश्व भर चलेका र स्थापित मान्यता र हाम्रो आफ्नो वास्तविकतालाई पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको राजनैतिक परिवर्तन संगै जनगणनामा पनि प्रभाव परेको देखिन्छ, यो स्वभाबिक पनि हो । बि.सं. २०४८ सम्मका जनगणनामा नेपाली भाषालाई मात्र तथ्याङ्कमा देखाउने होडबाजी देखिन्थ्यो भने त्यसपछिका जनगणनामा नेपाली इतर समुदायले आंफुलाई पहिचान दिने गरि अघि बढेको देखिन्छ । खासगरी २०६८ को भाषिक तथ्यांक हेर्दा भाषामा क्षेत्रीय र जातीय परिचय हाबी भएको देखिन्छ । भाषाको राजनीति समेत यहीँबाट सुरु हुन्छ । कतिपय जातीय संस्थाको पहलमा आफूले बोल्दै नबोल्ने भाषालाई समेत आफ्नो मातृभाषा भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ । बक्ताको संख्या बढी हुनु वा कम देखिनुले अरु धेरै पक्षलाई प्रभाव पार्दछ । तथ्यांक भरपर्दो नआउँदा भाषिक योजना, अल्पसंख्यक भाषाको संरक्षण तथा यससम्बन्धी नीति बनाउँदासमेत समस्या हुन्छ । यसले आगामी दश बर्षका सबै भाषा सम्बन्धी योजना र कार्यक्रमहरुलाई प्रभाव पार्दछ ।

अर्कोतिर नेपालमा एउटै ब्यक्ति वा समुहलाई सामान्य चिनजानको भरमा हरेक बिषयमा बिज्ञ मान्ने चलनले गर्दा पनि उस्तै समस्याहरु आइरहेको पाइन्छ । एकपटक स्थापित भएको बिज्ञतालाई जीबनभर प्रयोग गर्ने पुरानो परम्पराले गर्दा समस्याहरु देखिएका छन । उदाहरणको लागि २०४६ सालको परिबर्तन पछि नेपालमा भएको भाषिक जागरणमा जो जो ब्यक्ति उदाए तिनै ब्यक्तिहरु नै त्यसपछिका जनगणनामा बिज्ञकारुपमा सहभागी भएको देखिन्छ । बितेको ३० बर्षमा तीनवटा त राष्ट्रिय जनगणना भै सके तर अहिले पनि प्रायः उनै ब्यक्तिहरुले अवसर पाइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभाग, भाषा आयोगमा उनै व्यत्तिहरु बिज्ञकारुपमा छन् । निरन्तर उही ब्यक्ति रहँदा नयाँ सोच, बिचार, योजना बन्दैनन् । यस्तो अवस्थामा पुरानो कामले निरन्तरतामात्र पाउँछ ।  भाषाको बारेमा बहस र छलफल गर्ने, प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि बर्तमान परिबेशमा भैरहेका अध्ययन अनुसन्धानहरुको बारेमा छलफल हुँदैन । यी कारणले पनि जनगणना २०७८ ले पनि खासै ठुलो परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिदैन । जबसम्म हाम्रा सरोकारवाला सरकारि र अधिकारप्राप्त संघसंस्थाहरु निश्पक्ष रुपले काम गर्दैनन् तवसम्म बिकास र समृदिको जतिसुकै ठुलो रटान दिएपनि वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन् ।

बिगत साढे दुई बर्षदेखि नेकपाको बलियो सरकारले काम गरिरहेको छ । भाषीक जनगणनाको पाइलट सर्भे भएर वास्तविक जनगणना शुरु हुने बेला सम्म पनि सरकारले भाषा आयोगमा सबै प्रदेश र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरि सदस्यहरु नियुक्त गर्न सकेको छैन । अर्काेतिर भाषीक राजनिति गर्ने बिभिन्न जातीय संघसंस्थाहरुको पनि पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिदैन । तथ्यगत र सहि मुल्याङ्कन गर्ने, भाषालाई जोगाउने, बिकासमा ध्यान पुगेको छैन् । ठुला भाषाका बक्ताहरुले नजिकका साना भाषाहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने, एउटै भाषा समुहभित्र पनि बलियाले निर्धालाई हेप्ने पुरानो राजनीति भाषीक जनगणनामा देखिएको छ । समृद्दीको सपनामा भुलेका नेपालीहरुले कोभिड–१९ संगै आफ्नो दक्षता र कर्तब्यको बारेमा थोरै मात्र सोच्न सक्ने हो भने पनि यस्ता समस्याहरु सजिलै निराकरण भएर जान्छन । ज्ञान निर्माणमा बितेको ३० बर्षमा धेरै प्रगति र परिवर्तनहरु भएका छन । नेपालको भाषिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि ठुलो परिवर्तन भएको छ तर हाम्रा निकायहरु पुरातनबादी दृष्टिकोणले ग्रसित छन । नयाँ अध्ययन र अनुसन्धानहरुको बारेमा जानकारी र मुल्याङ्कन हुन नसक्दा फेरि अर्काे १० बर्ष तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्कको राजनिति हुने सम्भावना पनि छ । राष्ट्रिय जनगणनाको पुर्वसन्ध्यामा खासगरी प्राज्ञिक तथा बौद्धिक बर्गले आफुलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपले बहस गर्नु आवश्यक छ । देशको सबैभन्दा शिक्षित र स्वतन्त्र बर्गले आफ्ना मुख र कलमहरु बन्द गर्ने हो भने अरु समुदायले के गरि देशको मिठो सपना देख्ने ?

(लेखक भाषा बिज्ञान केन्द्रीय बिभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन)