- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष समयमै धानको न्यूनतम मूल्य तोकेर त्यो मूल्यमा धान खरिद नभए सरकारले लिन सक्ने सन्देश दिएको थियो । सधैँ धान उत्पादन हुने सिजन घर्केपछि समर्थन मूल्य तोक्ने र सरकारी कम्पनीले निकै ढिलो खरिद गर्दा किसानलाई त्यस्तो समर्थन मूल्यले खासै राहत दिने गरेको थिएन । धान उत्पादन हुने समयमा धान खरिद गर्ने परम्परागत गल्लावालहरू खेत खलिहानमै मूल्य लिएर पुग्छन् । किसानलाई खेती गर्दा लिएको ऋण तिर्न हतार हुन्छ र सस्तोमा धान बेच्ने गर्छन् । कतिले त मंसिरमा सस्तोमा बेचेको धान पछि आफैँले महँगोमा खरिद गरेर खानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसपालि यो गोलचक्करबाट किसानलाई मुक्त गर्न सहयोग हुने गरी मन्त्रालयले न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेको मात्र छैन, बरु सरकारको खाद्य कम्पनी र देशभरका डेढ सयभन्दा बढी कृषि सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल धान खरिदमा एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
यसपटक मन्त्रालयले सकारात्मक पहल लिएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ, साथै मन्त्रालयको ध्यान गहुँखेतीका समयमा मल आपूर्ति गर्नेतर्फ पनि जाओस्
अब खाद्य व्यवस्था कम्पनीका साथै तोकिएका कृषि सहकारीले सरकारले तोेकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नेछन् । यसका लागि मन्त्रालयले २० करोडजति अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ । सामान्य अवलोकनमा यो निर्णय कार्यान्वयनले खासै फरक पार्दैन जस्तो देखिन सक्छ । तर, नेपालका किसानको दीर्घकालीन हित र कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण बढाउन यो महत्वपूर्ण समाचार हो । नेपालका किसानमध्ये जसले बजारका लागि उत्पादन गर्छन् या आफूलाई पुग्ने राखेर बचत भएको बजारमा बिक्री गर्छन्, तिनका लागि बजार जहिले पनि वैरीजस्तो हुने गरेको छ । बजारका साहुकार उत्पादन प्रक्रियाकै क्रममा किसानलाई ऋण दिनेदेखि थन्क्याउने समयअगावै गएर मूल्य तोक्ने र नगद दिएर छाड्ने गर्छन् ।
नगद आयस्ताको दबाबमा रहेका किसानहरू आफ्नो उपजले पाउने अधिकतम मूल्य आउने समयसम्म पर्खन सक्दैनन् । यसले गर्दा सस्तोमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । सामान्यतया संस्थागत या अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिएर खेती गर्ने किसान यस्तो मारमा पर्ने गरेका छन् । यसबाहेक तरकारी खेतीदेखि पशुपक्षी पालनसम्म पनि यस्तै समस्या रहेको छ । बिचौलियाले उपभोक्ता र उत्पादक दुवैलाई ठग्ने तर सरकारले नियमन नगर्नेे बजारको दुश्चक्रले जहिले पनि उत्पादक किसानलाई मारमा पार्ने गरेको छ । यसमा सरकारले किसानलाई सहयोग गरोस् भनेर आवाज उठ्ने गरेको धेरै भयो । कतिपय ठाउँमा किसानहरू आफैँले सहकारी बजारका माध्यमबाट उपजको मूल्य पाउन प्रयास गरेको भए पनि त्यसले किसानका समस्या आम रूपमा समाधान गर्न सकेको देखिन्न । यसैले कतै न कतै सरकारको भूमिका या सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।
छिटै उखु पेलानको समय आउँदै छ । कतिपय किसानले गतसालकै उखुको मूल्य भुक्तानी पाएका छैनन् । यी समस्याको समाधानमा सरकार व्यापारी भएर आफैँ खोज्न सम्भव हुँदैन । धानमा सहकारी र सरकारी कम्पनीमार्फत सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न चाहेको हो । उखु किसानका हकमा बजारका सामान्य नियममाथि हस्तक्षेप गरिरहेका मिल मालिकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने नीति ल्याउनु जरुरी छ । बाजारका सामान्य नियम पालन नगर्नेलाई मिल चलाउने छुट दिनु हुन्न । जे भए पनि यसपटक मन्त्रालयले सकारात्मक पहल लिएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । धान लगाउने र गोड्ने समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेर आलोचनाको सिकार बनेको मन्त्रालयको ध्यान गहुँखेतीका समयमा मल आपूर्ति गर्नेतर्फ पनि जाओस् ।
