मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १८ बुधबार
  • Wednesday, 01 February, 2023
प्रसन्नकुमार ज्ञवाली
२०७७ कार्तिक १८ मंगलबार ०६:२७:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सामाजिक सञ्जालको नियमन

Read Time : > 3 मिनेट
प्रसन्नकुमार ज्ञवाली
२०७७ कार्तिक १८ मंगलबार ०६:२७:००

बितेका दुई दशकमा मानव सभ्यताले प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्‍यो । अझ गएको दशकमा त प्रविधि विकासको विशिष्ट उत्पादनको रूपमा छाएको सामाजिक सञ्जालले मान्छेको जीवनशैली नै फेरिदियो । फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालहरू उच्चदेखि निम्नमध्यमवर्गीय परिवारमा हरेकजसोको हात–हातमा पुग्यो । सामाजिक सञ्जाल नयाँ–नयाँ मोडालिटीमा विकास हुने क्रम पनि जारी नै छ । टिकटक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट युवाहरूमा जमिसकेका अरू केही उदाहरण हुन् ।

सामाजिक सञ्जालले हाम्रो जीवनमा सरल पहुँच बनाउनुको पछाडि स्मार्ट मोबाइल, कम्प्युटर आममानिसको पहुँचमा पुग्नु नै प्रमुख कारण हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकै लागि भनेर अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने हुँदा पनि यसको प्रयोग सर्वव्यापी बनेको हो । अरू नै प्रयोजनका लागि इन्टरनेटको सुविधा लिएपछि सामाजिक सञ्जालका लागि थप शुल्क तिरिरहनु परेन । जबकि, टेलिफोन वा एसएमएसको प्रयोगमा शुल्क तिर्नुपर्छ । निःशुल्क भएकाले मोबाइल कल वा एसएमएस म्यासेन्जरबाटै कल र सन्देश दिन रुचाउने भए । 

प्राविधिक उद्यमी बिरादरीमा चर्चित भनाइ छ, ‘यदि तिमीले सामान प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्दैनौ भने तिमी आफैँ सामान होऊ ।’ झट्ट सुन्दा अनौठो लागे पनि वास्तवमा अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा हामी आफैँ सामान भइरहेका छौँ र हामीलाई राम्रो वा नराम्रो लाग्ने कुरा डाटाको रूपमा विज्ञापनदातामाझ बिक्रीमा राखिएका छन् ।

हामीले गर्ने लाइक, कमेन्ट मात्रै नभई हामीले कुनै कुरा कति समय लगाएर हेर्‍यौँ भन्नेसम्मका डाटाको विश्लेषण हुने गर्छन् । यसरी डाटाको विश्लेषण गर्नका लागि एआई प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । एआई प्रविधि आफैँमा शोधको विषय भएकाले यसको डाटाको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भने हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि बढ्दो छ । कतिपय आवस्थामा समाजमा व्याप्त सामाजिक पक्षपातलाई नै बढावा दिने गरेको पाइएकाले एआई प्रविधि आलोचनामुक्त छैन । एआई प्रविधि सामाजिक सञ्जालसँग मात्रै सम्बन्धित भने होइन । नयाँ औषधिको खोज, चिकित्सा विज्ञानलाई पुर्‍याउने सहयोग मानव जातिको उन्नति गराउन सक्ने केही सम्भाव्यता बोकेका क्षेत्र हुन् ।

हालसालै रिलिज भएको डकुमेन्ट्री फिल्म ‘द सोसियल डिलेमा’मा सामाजिक सञ्जालले मानव सभ्यतामा पारिरहेको असरको बारेमा यिनै सञ्जाल बनाउन भूमिका खेलेका इन्जिनियर र डिजाइनरहरूबाट निर्मम समीक्षा गरिएको छ । हाम्रो डाटा किनबेच मात्रै होइन, हाम्रा सोच र सुझबुझसमेत क्रमिक रूपमा बदल्न सक्ने क्षमता फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालसँग रहेको तर्क गरिएको छ ।

हाम्रो मनोवैज्ञानिक अवस्थितिलाई अतिन्द्रिय रूपमा परिवर्तन गरेर हामीलाई अझ धेरै प्रयोग गर्ने बनाउने काम सामाजिक सञ्जालहरूले गर्ने गर्छन् । उक्त तर्कलाई बल पुग्ने एउटा गतिलो उदाहरण भने व्यक्तिगत रूपमा यी सामाजिक सञ्जाल नचलाई बस्नै नसक्ने हाम्रो बानी हो । अर्को, सञ्जालहरूमा छ्यापछ्याप्ती भेटिने गलत समाचार (फेक न्युज)हरूबाट समस्त समाजले विनाअभिप्राय बनाउने दृष्टिकोण लोकतन्त्रकै लागि खतरा हुने विश्लेषण गरिने गरेको छ ।

सन् २०१६ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वा सोही वर्ष ब्रिटेनमा भएको ‘ब्रेक्जिट’ केही त्यस्ता उदाहरण हुन्, जहाँ फेसबुकको व्यापक प्रयोग गरेर मतदातालाई प्रभाव पार्न खोजिएका प्रमाण भेटिएका थिए । यस्तै, अर्को डरलाग्दो पाटो भनेको यस्ता सञ्जालले साना किशोर–किशोरीमा परिराखेको असर पनि हो । तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा १० देखि १४ वर्षसम्मका किशोरीमा आत्महत्या दर सामाजिक सञ्जालको प्रयोगपछि १५० प्रतिशतले बढेको छ भने आफैँलाई शारीरिक रूपमा नोक्सान पुर्‍याउने दर तीनगुणाले बढेको छ ।

तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा १० देखि १४ वर्षसम्मका किशोरीमा आत्महत्या दर सामाजिक सञ्जालको प्रयोगपछि १५० प्रतिशतले बढेको छ भने आफैँलाई शारीरिक रूपमा नोक्सान पुर्‍याउने दर तीनगुणाले बढेको छ

नेपालमा यस्तो विस्तृत तथ्यांक नभए पनि फेसबुकका कारण वा फेसबुककै लाइभमा आएर आत्महत्या गरेको समाचार फाट्टफुट्ट सुनिने गरेको छ । अझ कालो वर्ण वा अरू कुनै शारीरिक अपांगता भएका किशोरी वा महिलाको फोटो बिगारेर अमुक व्यक्तिको नामसँग जोडेर जिस्काउने थुप्रै नेपाली ट्रोल पेजहरूले त्यस्तै देखिने किशोर–किशोरीलाई कति ठूलो मानसिक असर परिरहेको हुन्छ भन्ने आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा हुर्कने किशोर–किशोरीमा आत्मविश्वास कम हुने, जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यी र यस्तै विभिन्न कारणले गर्दा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निकाय हुनुपर्छ भन्ने तर्क उक्त डकुमेन्ट्री फिल्ममा उठाइएको छ, जुन पक्कै जायज छ । 

फेक न्युज, डाटा ह्याकजस्ता प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका विषयमा भइरहेका विभिन्न छलफलका कार्यसूचीमा आजभोलि सामाजिक सञ्जालको नियमनको पनि चर्चा चल्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालले कतिपय अवस्थामा अमुकलाई आवाज दिएर प्रेसको पनि भूमिका निर्वाह गर्ने हु“दा सञ्जालको नियमनको छलफल आफैँमा संवेदनशील भने पक्कै छ ।

नेपालमा पनि सञ्जालको नियमनको छलफल विभिन्न उद्देश्यले वेलाबखत हुने गरेका छन् । तर, त्यस्तो नियमन कुनै एक सरकारले आफ्नो सीमित समयको हितलाई भन्दा पनि समग्र मानव जातिको हित गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । त्यसैले यो विषयमा अन्तरदेशीय छलफल चलाउन आवश्यक भइसकेको छ । विकसित मुलुकहरूमा यी विषयमा वेलाबखत छलफल हुने गरेका छन् । युरोपियन युनियनले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विभिन्न कदम चाल्ने गरेको छ । तदनुरूप हालसालै डाटा प्राइभेसीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको फेसरिकग्निसन प्रविधि अर्थात् व्यक्तिको अनुहार चिन्न सक्ने प्रविधिलाई नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, अमेरिकी संसद्का विभिन्न समिति र उपसमितिहरूले पनि गुगल, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सञ्जालका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई बोलाएर सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिइरहेकै छन् । तर, यो विषय समस्त मानव जगत्को मनोविज्ञानस“ग जोडिएको हुनाले समाधान पनि मानव जगत्कै बृहत्तर सहभागिताबाट हुन जरुरी छ ।

यसका लागि प्रत्यक्ष सरोकारवाला इन्जिनियर, डिजाइनर, मनोवैज्ञानिक, सञ्जालका सञ्चालक र प्रयोगकर्ताबीच गहन छलफल गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघस्तरीय अध्ययन र नियमन निकायको गठन गरिनुपर्छ । सो निकायले विभिन्न प्रविधिको मानव जगत्मा पर्ने असर र सोको न्यूनीकरण गर्ने विधिको अध्ययन गरेर सञ्जालको उचित नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यतः त्यस्तो निकायलाई सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई विभिन्न पक्षमा जवाफदेही बनाउने अधिकार दिइनुपर्दछ । 

(लेखक अमेरिकामा कम्प्युटर विज्ञान र एआई विषयमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी हुन्)