भारतले नेपाली भूमि मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि बिथोलिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गैरराजनीतिक र गैरकूटनीतिक मार्ग अख्तियार गरेका छन् । राजनीतिक र कूटनीतिक संवादको प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको भारतले सैन्य तथा खुफिया माध्यमबाट संवाद सुरु गर्न ओलीलाई मनाएको छ । 

........................

५ जेठ : सत्यमेव जयते कि सिंहजयते ?

नेपाल र भारतबीचको समस्या जहाँको त्यहीँ छ । बालुवाटारदेखि संसद्सम्म आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका ओलीको बाटो अहिले पूरै मोडिएको छ । ५ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको वास्तविक सीमासहितको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को दिन ६ जेठ ०७७ मा संसद्को प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ओलीले भारतको प्रतीक चिह्नलाई इंगित गरेर कठोर टिप्पणी गरेका थिए । ‘भारत भनेर चिनिने उसको एउटा प्रतीक चिह्न छ । अशोकाले स्थापना गरेको चिह्न छ । चारमुखे सिंह छ । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ । यो कुरा उसको चिह्नमुनि छ, तर विश्वासचाहिँ म गर्छु । म भारतलाई सोध्नेवाला छु, सत्यमेव जयते कि सिंहजयते ? सिंहमेव जयते र सत्यमेव जयते ? त्यसकारण हामी विश्वास गछौँ सत्य मेव जयते’ उनको भनाइ थियो । 

६ जेठ : अब छिनोफानो हुनुपर्छ

६ जेठमै राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवादमा भारतसँग छिनोफानो गर्नेे समय आएको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले सिमानाको टुंगो यतिवेलै लाउनुपर्नेछ । अब पनि हाम्रो भूभाग गुमेको छ भन्दै चित्त दुखाउँदै, मन कुँडाउँदै बस्ने समय होइन । अब छिनोफानो हुनुपर्छ र हाम्रो भूभाग फिर्ता लिनुपर्छ । एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्मको भूभाग हाम्रो हो भन्यो । फिर्ता ल्याउँछौँ भन्यो ।’

२८ जेठ : कालापानीमा कब्जा भएको छ 

तीन सातापछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले यो मुद्दालाई संसद्मै उठाए । २८ जेठमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सर्लक्कै भारतले कब्जा गरेको छ । सेना राखेर त्यो भूमि छुट्याएर लगेको छ । सेना नराख्दासम्म हाम्रो भोगचलनमा थियोे । सेना राखेपछि त्यहाँ जान पाएनौँ । एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा हो ।’

१४ असार : मेरो सरकार ढाल्न भारत सक्रिय छ

पार्टीभित्र शक्तिसंघर्ष चर्किएको वेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई पनि बहसमा ल्याएका थिए । मदन भण्डारीको ६९औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा १४ असारमा बालुवाटारमा भएकोे कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘हामीले हाम्रो भूभाग समावेश गरेर नक्सा प्रकाशित ग¥यौँ । हामीले यसलाई संवैधानिक रूप दियौँ । तपाईं–हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईंहरूले पनि सुनेको हुनुपर्छ– हप्ता–पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै छ, गरिँदै छ भन्ने माहोल बनाइएको छ ।’ ओलीको भनाइ थियो, ‘भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नुभएको होला, कसरी भारतको राज्यसंयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ । यहाँका होटेलहरूमा भइरहेको गतिविधि, त्यसले पनि देखाइरहेको छ । एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइरहेको छ ।’

२९ असार : रामको जन्मभूमि ठोरीमा भएको हो 

दुई सातापछि भारतमाथि सांस्कृतिक रूपमा दबाब बनाउन ओलीले अर्को अभिव्यक्ति दिएका थिए । २९ असारमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०७औँ जन्मजयन्ती समारोहमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्मभूमि भारतको अयोध्या होइन, नेपालको वीरगन्जनजिकै अयोध्यापुरी भएको दाबी गरेका थिए । ‘हामी अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ, मिचिएका छौँ, तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ । हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ । तर, भारतलाई होइन, अयोध्यालाई दियौँ । अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो,’ ओलीको भनाइ थियो । 

तर, रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालको वीरगन्जनजिकै पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत राजनीति तरंगित भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको र कसैको भावनामा ठेस पु¥याउने आशयमा व्यक्त नभएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । 

३१ साउन : स्वतन्त्रता दिवसमा संवाद

आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जयन्तीमा उत्कर्षमा पुगेको नेपाल–भारत तनाव ठीक एक महिनापछि भारतको स्वतन्त्रता दिवसबाट मत्थर हुन थालेको हो । त्यसको सुरुवात ओलीले नै गरेका थिए । ३१ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई टेलिफोन गरेर ७४औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बधाई र शुभकामना दिएका थिए । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामनाको जवाफमा मोदीले धन्यवाद भनेका थिए । टेलिफोन संवादलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियोे, ‘प्रधानमन्त्रीले भारतसँग अर्थपूर्ण द्विपक्षीय सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूबीच द्विपक्षीय मामिलाहरूमा भविष्यमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।’ 

६ असोज : किताब वितरणमा रोक

चिसोपनलाई बिस्तारै ओलीले न्यानोपन दिने कोसिस गरे । यही सिलसिलामा उनले असोज पहिलो सातासम्म आइपुग्दा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वध्याय सामग्री’ नामक पुस्तक वितरण नगर्नू भनेर ठाडो आदेश नै दिए । जब कि प्रधानमन्त्री ओलीसहित सत्तारुढ नेकपाको सचिवालयका सदस्यहरूलाई पाण्डुलिपि देखाएर पुस्तक तयार गरेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइ थियो । १९ असार ०७७ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहमा सन्दर्भ–सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने गरी स्वीकृत दिएको थियो । ‘तर, प्रधानमन्त्रीले यो किताब तत्काल वितरण नगर्न भन्नुभएको छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले ६ असोजमा शिक्षा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए । 

५ कात्तिक : बालुवाटारमा ‘रअ’ प्रमुखलाई स्वागत 

लिम्पियाधुराअंकित किताबको वितरण रोकिएको ठीक एक महिनापछि बालुवाटारमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुखले स्वागत पाए । ५ कात्तिकको राति ९ः१५ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार छिरेका ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल मध्यराति १२ः१० मा बाहिरिएका थिए । भारतका गुप्तचर प्रमुखले नेपालका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग बिताएका दुई घन्टा ५५ मिनेट सार्वभौम, स्वाभिमानी देशका लागि अँध्यारो पलका रूपमा दर्ज भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

मिडियामा समाचार प्रसार भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भेटको पुष्टि गर्दै अर्को दिन प्रेस नोट जारी गरेको छ । ‘भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । उहाँ भेटका लागि बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटार आउनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा ६ कात्तिकमा जारी नोटमा छ, ‘भेटका क्रममा उहाँले नेपाल–भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।’ 

२३ नागरिक अगुवाले संयुक्त अपिलपत्र सार्वजनिक गर्दै ‘रअ’ प्रमुख गोयलले कूटनीतिक पदाधिकारीसँग भेट नगर्नु र गुप्तचर निकायसँग नेपालले एकदमै अपर्झट कुरा गर्नुपर्ने विषय के थियो भन्ने प्रश्न सोधेका छन् ।

उता ८ कात्तिकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले भारतीय ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशबाहकका रूपमा नेपाल भ्रमण गरेको दाबी गरे ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखे, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देशबाहकका रूपमा ‘रअ’का प्रमुख नेपाल आएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । यता नेपाली प्रधानमन्त्रीको विरोध सुरु भो । विरोधको योजना हो या नियति ? बुझ्न गाह्रो भो । आफ्नै मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विचार र काममा भरोसा गरौँ । नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याको परिणाम सुखद होस् कामना गरौँ ।’

९ कात्तिकमा नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखसँग भेट्नुले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर पारेको बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको यस भेटबारे पार्टीमा पूर्वजानकारी नभएको, छलफल नगरेको र पार्टीलाई कुनै जानकारी पनि नभएको जनाए । उनले प्रधानमन्त्रीले कुनै विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग समकक्षीझैँ भेटेको नेपालको राजनीतिक एवं कूटनीतिक इतिहासमा यस प्रकृतिको घटना पहिलो भएको उल्लेखसमेत गरे । 

विरोधको स्वर मत्थर नभएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मैदानमा उत्रे । उनले ‘रअ’ प्रमुख नै परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी तथा स्वीकृतिमा नेपाल आएको तथा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले औपचारिक रूपमा त्यसको जानकारी गराउँदै आवश्यक पत्राचार र पहल गरेको दाबी गरे ।

‘रअ’ प्रमुखसँग भएको वार्ताको औपचारिक टिपोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत सुरक्षित रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दाबी छ । तर, तीन घन्टा लामो भेटबारे अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट भने कुनै जानकारी गराइएको छैन । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री र ‘रअ’ प्रमुखबीचको संवाद केही समयदेखि असहज बन्न पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्ध खासगरी सीमा समस्यासित र नयाँ नक्सा प्रकाशनसित गाँसिएका विषयमा केन्द्रित थियो । 

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली भने अहिलेसम्म मौन छन् । ७ कात्तिकमा उनले दसैँको उपलक्ष्यमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । तर, सम्बोधनमा ‘रअ’ प्रमुखसँग भेटबारे केही थिएन । 

नयाँ नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समेट्न सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।

तर, नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज हटाउन र अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित कहिले ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्