Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १६ मंगलबार
  • Tuesday, 01 December, 2020
ad
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ कार्तिक ४ मंगलबार ०७:०१:००
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

सम्पादकीय : एक लज्जा: परित्यज्य...!

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ कार्तिक ४ मंगलबार ०७:०१:००

संस्कृतमा एउटा भनाइ प्रचलित छ, ‘एक लज्जाः परित्यज्य, सर्वत्रः विजयी भवेत ।’ लज्जा छाडेपछि सबै जितिन्छ । प्रचलित अर्थराजनीतिक व्यवस्था र सभ्यतामा मानिस, राज्य र समाजलाई आपसमा विश्वासमा बाँधेर राख्ने केही नैतिक मूल्य हुन्छन् । त्यस्ता मूल्य त्याग्दा समाजमा सम्बन्धित संस्था या व्यक्तिप्रति एउटा आमनकारात्मक धारणा उत्पन्न हुन्छ । आफूप्रति त्यस्तो धारणा बनेपछि जसरी व्यक्तिको शिर निहुरिन्छ, त्यसरी नै संस्था या राज्यको पनि निहुरिन्छ/निहुरिएको ठानिन्छ । त्यसैले आमनागरिक सामाजिक मर्यादाका खिलाफ जान चाहँदैनन् । राज्यका हकमा पनि यो लागू हुन्छ । हरेक राज्यका केही मूल्य हुन्छन् । आधुनिक राज्य व्यवस्थाको जगमा लोककल्याण गर्ने उद्देश्य निहित छ भन्ने मानिएको छ । नागरिक र राज्यबीच हुने सम्झौताले यस्तो मूल्य तथा मर्यादाका सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । राज्यलाई सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त मान्ने उदारवादी पनि र वर्गसत्ताको हित रक्षाको साधन मान्ने मार्क्सवादीमा पनि राज्यले जनताको हितको रक्षा गर्नुपर्ने मान्यता स्वीकार गरिएको छ । 

दलीय प्रतिस्पर्धाको मुख्य आधार पनि कसले जनताको बढी हित गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । त्यसबाहेक संविधानमार्फत जनताले आफ्ना हितमा राज्यले गर्नुपर्ने निश्चित विषयलाई हकका रूपमा व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपालको हकमा पनि वर्तमान संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकमा समेटेको छ । उता, निर्वाचनको समयमा वर्तमान सत्ताधारी दल नेकपाको अघिल्लो स्वरूपका रूपमा रहेको वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमजनताको पहुँचलाई निश्चित गरिएको थियो । यसै आधारमा जनताको अभिमत प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार कोभिड–१९ को महामारी उच्चतातिर गइरहेका वेला आएर आमनागरिकको स्वास्थ्यमाथिको पहुँच स्थापित गर्ने जिम्मेवारीबाट भागेको छ । 

संवैधानिक हकको कार्यान्वयन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सरकारका आफ्नै वाचाहरू, सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी केही प्रोटोकल र कम्युनिस्ट पार्टीका घोषणा सबैले भन्छन् : कोरोनाको परीक्षण, संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाको खोजी तथा उपचार निःशुल्क गरिनुपर्छ

कात्तिक २ गतेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले कात्तिक २ देखि नै लागू हुने गरी सरकारले निश्चित समूहका नागरिकबाहेक आमसर्वसाधारण नागरिकले कोरोनाको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने जानकारी दिएका छन् । यो जानकारीसँगै सरकार जनताप्रतिको दायित्वबाट पूरै पन्छिएको सूचना पनि दिइएको छ । यसले समाजमा एउटा भय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । संवैधानिक हकको कार्यान्वयन, सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला, सरकारका आफ्नै वाचाहरू, सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी केही प्रोटोकल र कम्युनिस्ट पार्टीका घोषणा सबैले भन्छन् : कोरोनाको परीक्षण, संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाको खोजी तथा परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गरिनुपर्छ । तर, सरकारले हठात् यो जिम्मेवारीबाट हात झिकेर उसले सम्पूर्ण लज्जा परित्याग गरिसकेको सन्देश दिँदै छ । 

कोरोना महामारीको नियन्त्रण अरू मौसमी रुघाखोकीजस्तो होइन । रुघाखोकी पनि अवश्य सरुवा रोग हो, तर त्यो सामान्य आराम र खानपिनको व्यवस्थापनबाट निको हुन्छ । अत्यन्त थोरैलाई मात्र अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । तर, कोरोना विश्वव्यापी महामारीका रूपमा आएको यस्तो रोग हो, जसले परिवार, समाज र देशको अर्थतन्त्र तथा जीवनमाथि नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा कोरोना लागेका व्यक्तिलाई कर नगर्ने हो भने अस्पतालसम्म परीक्षणमा जानबाटै कम्तीमा आधाले तर्किन्छन् र समाजमा अरूलाई सार्दै हिँड्छन् । यसले संक्रमण र मृत्युदरले भयावह रूप लिने निश्चित गर्छ । यो भनेको आत्मसमर्पण हो रोगसँग, जनताप्रतिको दायित्वबाट पलायन हो । कमसेकम निर्वाचित सरकारका रूपमा, एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत आएको सकारका लागि र जनताको करबाट चल्ने राज्यका लागि आपत्तिजनक रूपमा लज्जाहीन अवस्था हो । ओली सरकारले यो अवगाल कसरी पचाउँछ, त्यो मात्र हेर्न बाँकी रह्यो ।


 

छुटाउनुभयो की ?