मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ११ बिहीबार
  • Thursday, 28 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ कार्तिक ४ मंगलबार ०२:१०:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसद्को गरिमा : पहिले भन्सार छुटको पजेरोले कुल्चियो, अहिले दसैँ भत्तामा अल्झियो

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ कार्तिक ४ मंगलबार ०२:१०:००

भन्सार सुविधामा गाडी झिकाउन दिने सुविधा– २९ माघ ०५३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भन्सार छुटमा गाडी किन्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइदियो । भन्सार र बिक्रीकर छुटमा सांसदले विदेशबाट गाडी झिकाउन सक्ने सुविधा सरकारले कानुन बनाएर नै दियो । 

त्यतिवेला संसद्मा रहेका नेमकिपा नेता नारायणमान बिजुक्छे भन्छन्, ‘त्यो सुविधा हामीले त लिएनौँ, अरूले लिए । जनताका समस्या बाँकी थिए । सांसदहरूले थपका थप सुविधा लिँदा जनतामा राम्रो प्रभाव पर्ने कुरा थिएन । त्यतिवेला कोही–कोही नेताहरू श्रीलंकालगायतका देशका सांसदहरूसँग तुलना गर्थे, उनीहरूको मोटर छ भन्थे । तर, उनीहरूको र हाम्रो अवस्था फरक थियो । त्यसो नगरौँ भनेर हामी भन्थ्यौँ । त्यसमा दलाली भएको थाहा पाएपछि मैले त्यतिवेला गाडी नल्याउने भनेँ । सांसदहरू मात्रै होइन, त्यसवेला अरू–अरूलाई पनि मिल्नेगरी गाडी मगाइयो ।’

पत्रकार हरिबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘दलीय द्वन्द्व’मा उल्लेख गरेअनुसार त्यतिवेला २३६ जना जनप्रतिनिधिले महँगा गाडी खरिद गरेका थिए । थापाले लेखेका छन्, ‘गरिब मुलुकका दुई सय ३६ जना जनप्रतिनिधिले महँगा गाडी किने । उनीहरूले त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कतिपयले भाडामा लगाए भने कतिपयले लाइसेन्स नै बेचे ।’

सुविधाको गाडीबारे सर्वत्र आलोचना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ७ वैशाख ०५५ मा यो सुविधा खारेज गरेको थियो । 

अवकाशपछि विशेष भत्ता दिने व्यवस्था– १७ माघ ०५२ मा सांसदलाई पेन्सन सुविधाको व्यवस्था ऐनको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो । जनस्तरबाट यसको व्यापक विरोध भयो । १६ कात्तिक ०५७ मा सर्वाेच्च अदालतले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने सुविधालाई खारेज गरिदियो । 

०५७ कात्तिक १८ गतेको ‘साप्ताहिक विमर्श’ पत्रिकाले भनेको छ, ‘अघिल्लो त्रिशंकु संसद् कालमा सबै राजनीतिक दलले मुलुकलाई लुट्ने क्रममा भएको एउटा विवादास्पद व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि यो देशको राज्यकोषबाट बर्सेनि कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ जोगिने भएको छ ।’

त्यतिवेला पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने कानुनबारे तत्कालीन सांसद बिजुक्छे भन्छन्, ‘कर्मचारीले जसरी कामबाट अवकाश पाएपछि अवकाश भत्ता पाउँछन्, त्यस्तै संसद् सदस्यले पनि पाउने भन्ने प्रस्ताव ल्याइयो । हामीले यसबारेमा छलफल गर्‍यौँ ।

मजदुर÷किसान÷कर्मचारीहरूले जीवनभरि काम गर्छन्, त्यसबापत दिइन्छ । अब सांसदले चाहिँ ६ महिना, एक वर्षपछि पनि छाडिदिन सक्छ । अर्काेतिर, बीचमा संसद् विघटन पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा सरकारलाई अनावश्यक भार पनि हुन्छ । दोस्रो कुरा, एउटै सांसदको क्षेत्रमा पनि दुई–तीनजना उठिदिन सक्छन्, पालैपालो गरेर, त्यसो हुँदा सबैलाई दिनुपर्ने भयो । नयाँ विकृति आउँछ त्यो, त्यसकारण कर्मचारी र हामी फरक छौँ । त्यसकारण यो काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा थियो । हामीले धेरै विरोध गरेका थियौँ ।’

दसैँ भत्तासम्बन्धी व्यवस्था– भदौ ०७६ मा सांसदलाई पनि दसैँ भत्ता दिने निर्णय गरेपछि ०७६ र अहिलेको दसैँमा पनि सांसदलाई दसैँ भत्ता उपलब्ध गराइयो । हरेक सांसदले एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको दसैँ भत्ता पाए । सांसदले मात्रै होइन, उनीहरूको स्वकीय सचिवलाई पनि भत्ता दिइयो । यसरी, कोरोना महामारीको समयमा जनताले खान–लाउन नपाएको, औषधोपचार नपाएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले भने भत्ताका नाममा करोडौँ रुपैयाँ लिए । जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था छैन, सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा मात्रै यो रकम दिइएको हो ।

.......

आफैँले बनाएको कानुनअनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यले के–के सुविधा पाउँछन् ? 

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ बमोजिम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरेका छन् । ऐनले पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि छुट्टाछुट्टै पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पारिश्रमिकबापत मासिक ६७ हजार तीन सय २० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिहरूले ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ र दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । दुवै सदनका सदस्यहरूले ५५ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । 

तर, सरकारले ३१ भदौ ०७६ मा संघीय संसद्का पदाधिकारीको रकम बढायो । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको पारिश्रमिक ६४ हजार ७० रुपैयाँ पुग्यो । उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतकको तलब ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ पुग्यो । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, समिति सभापतिहरूको तलब ६७ हजार ३० रुपैयाँ पुग्यो । संघीय संसद्का अन्य सदस्यहरूको तलब ६४ हजार ७० रुपैयाँ पुग्यो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुखको तलब भने बढेन । तलब बढाउनका लागि समिति गठन भएको छ । 

ऐनअनुसार पदाधिकारी र सदस्यले मासिक विशेष भत्ता हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सदन वा समिति, उपसमितिको बैठकमा सहभागी भएबापतको भत्ता प्रतिदिन हजार रुपैयाँ पाउँछन् । पदाधिकारी र सदस्यले सदन वा समितिका बैठकमा सहभागी हुन आफ्नो क्षेत्र जाँदा–आउँदा भ्रमण भत्ता पाउँछन् । यस्तो भत्ता सभामुख वा अध्यक्षले दैनिक तीन हजार र अन्यले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । 

ऐनले काठमाडौंमा घर नभएका र सरकारी व्यवस्थापन हुन नसकेका पदाधिकारीले आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । आवास सुविधाबापत सभामुख वा अध्यक्षले प्रतिमहिना २८ हजार दुई सय ७५, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले २५ हजार ६ सय आठ रुपैयाँ, दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले २४ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ र सांसदहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । काठमाडौंमा घर हुने पदाधिकारी र सांसदहरूले आवास सुविधा नपाए पनि आवास मर्मतसम्भारबापत रकम पाउँदै आएका छन् । 

सभामुख र अध्यक्षलाई निजी सचिवालय बन्दोबस्त र गार्डघर व्यवस्थापनका लागि मासिक दुई–दुई हजार रुपैयाँ र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षका लागि एक हजार सात सय ५० रुपैयाँका दरले सुविधा दिने व्यवस्था छ । सरकारी आवास र व्यवस्थापनको सुविधा नपाउने पदाधिकारी र सांसदहरूलाई कार्यकाल अवधिभरका लागि एकमुस्ट १५ हजार रुपैयाँ फर्निचर व्यवस्थापन खर्च दिने ऐनमा उल्लेख छ । 

पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सरकारले दिएको छ भने इन्धन र मोबिलको बिल बुझाउन नपर्ने गरी दुई सय ५० लिटरसम्म इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । पदाधिकारीको सवारी मर्मतको खर्चसमेत सरकारकै हो । सवारी सुविधा नपाएका पदाधिकारी र सांसदहरूले भने कुनै सदन वा समिति, उपसमितिको बैठकमा भाग लिएको दिनको हजार रुपैयाँका दरले यातायात भत्ता पाउँछन् । 

आवासमा बिजुली, पानी र टेलिफोन सरकारी खर्चमै जडान हुन्छ । सभामुख र अध्यक्षले बिलअनुसार बिजुली र पानीको रकम भुक्तानी पाउँछन् भने अन्यले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तै, सञ्चार सुविधाबापत मासिक तीन हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सांसद वा पदाधिकारीको बिलअनुसारको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । 

सबै पदाधिकारी र सदस्यको दश लाख रुपैयाँको यात्रा बिमा गरिएको हुन्छ । सभामुख वा अध्यक्षका परिचारकलाई पोसाक भत्ता वार्षिक चार हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

अतिथि सत्कारका लागि सभामुख वा अध्यक्षले मासिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तै, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउँछन् । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले एक हजार सात सय रुपैयाँ र दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पाउँछन् । सांसदहरूलाई भने मासिक हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च दिने व्यवस्था छ । 

सभामुख र अध्यक्षको निजी सचिवालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एकसहित तीनजना स्वकीय सचिवको सुविधा दिने व्यवस्था छ । पदाधिकारीले एक कम्प्युटर अपरेटर, चालक र कार्यालय सहयोगी दुई–दुईजना राख्न पाउने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले अंगरक्षक एक, गार्ड एक र सैनिक जवान दशजना पाउने व्यवस्था छ । विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षको निजी सचिवालयमा स्वकीय सचिव एकजना हुने व्यवस्था छ । सांसदहरूले पनि एक–एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । स्वकीय सचिवहरूलाई तलब–भत्ता संसद् सचिवालयले नै व्यहोर्दै आएको छ ।