- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
अबदेखि कोरोनाको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयप्रति चाैतर्फी विरोध भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, गगन थापालगायतका नेताले यसको विरोध गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘कम्युनिस्ट सरकारको विपरीत मति । एकातिर आफन्तलाई राज्यकोषबाट अन्धाधुन्द पैसा बाँड्छ, भत्ता बाँड्छ । अर्कोतिर जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनबाट पन्छिन खोज्छ । यो के हो ?’
यस्तै केन्द्रीय सदस्य डा. कोइरालाले पनि कोभिड– १९ का बिरामीले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने र लक्षण नदेखिएका बिरामीको पिसिआर टेस्ट नगर्ने सरकारी निर्णय निन्दनीय, मानवताविरोधी र मौलिक हकविरोधी भएको बताएका छन् । ‘जनस्वास्थ्यको विषयमा यस्तो निर्णय गर्ने जोकोही सरकारमा बस्न लायक छैनन्,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सोमबार बिहानै ट्विटरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, ‘यसरी हरेक दिन खुद्राखुद्रामा यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा बरु सीधै भनिदिनुस्, सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकोले अबउप्रान्त संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अतिअपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने बताएका थिए ।
उनीहरूमा पनि लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने प्रवक्ता गौतमले बताए । तर, कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार बिमा रकमबाट लिइने पनि उनले बताए ।
अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने र यो व्यवस्था आजैदेखि लागू भएको गौतमले बताए । उनले ०७७ असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेका थिए।
