- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
जनकपुरमा हदिश खुद्दार,हेटौँडामा सुदीप सिवाकोटी,वीरेन्द्रनगरमा रमेश रावल,धनगढीमा तेजराज भट्ट
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको ‘प्रशासनिक युनिट’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश सांसदले व्यापक विरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता विरोधीको संज्ञा दिएका छन् ।
प्रदेश २ सभाको आर्थिक तथा योजना समितिका सभापति मनीष सुमनले प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति संघीयताविरोधी र पुरानो मानसिकताको उपज भएको बताए । ‘संघीयतालाई संस्थागत गरेको संविधानकै शपथ खाई प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिको यस्तो अभियव्यक्तिलाई घोर भत्र्सना गर्छु,’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता सुमनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको यो मानसिक दरिद्रता हो, अविलम्ब यस्ता अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, प्रदेश २ का कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको विषयलाई मानसिक सन्तुलन गुमाएको संज्ञा दिए । नयाँ पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै नेता यादवले भने, ‘मैले उहाँको भिडियो वा अडियो अवाज त सुनेको छैन । तर, सञ्चारमाध्यममा आएको अभिव्यक्ति देखेर साँच्चै ओलीले मानसिक सन्तुलत गुमाएका छन् ।’ नेता यादवले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री प्रमको कर्मचारी होइन, प्रदेश आफैँमा एक स्वायत्त सरकार हो भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः संविधान पढ्न सुझाए ।
बागमतीमा पनि विरोध
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति बागमती प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षले विरोध जनाएको छ । बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत धारणा राखेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको यस्तो अभिव्यक्तिले अहिलेको व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ । उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँ प्रादेशिक संरचनासहितको यो व्यवस्था विरोधी हुनुहुन्छ भन्ने बुझियो,’ जम्मकट्टेलले भने ।
संविधानबमोजिम प्रदेश स्वायत्त संरचना भएको उल्लेख गर्दै ओलीको अभिव्यक्तिले प्रदेशलाई ठेस पुर्याएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई संघीयताअघिको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सम्झनु भएजस्तो छ । प्रदेशमा जननिर्वाचित सांसद छन्, मुख्यमन्त्री र मन्त्री छन्, त्यति मात्र होइन, प्रदेशले आफ्नै कानुन निर्माण गरेर सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने हामीले संविधान बनाएका छौँ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, बागमतीका प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संघीय व्यवस्था मास्न खोजेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थाप्रतिको इमानदारिता देखाउन सकेका छैनन् । प्रदेशलाई सानो ठान्ने र सबै आफ्नै निर्देशनअनुसार हुनुपर्छ भन्नु जनमतको कदर नगर्नु हो,’ बाँनियाले भने । कोरोना महामारीले मुलुकमा संकट पैदा भइरहेको स्थितिमा यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले थप झमेला उत्पन्न गराउन खोजेको उनको ठम्याइ छ ।
बागमती सभामा विपक्षी दल विवेकशील नेपाली दलका नेता रमेश पौड्यालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयताप्रति विश्वास नै नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्नुभएकै हो । यस अर्थमा पनि उहाँलाई गणतन्त्र र संघीयताप्रति विश्वास छैन,’ पौड्यालले भने ।
कर्णालीका सांसदको पनि आपत्ति
कर्णाली प्रदेशका सांसदले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । यसलाई उनीहरूले संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । सबैका आआफ्नै अधिकार र कार्यक्षेत्र रहेका छन्,’ शाहीले प्रश्न गरे, ‘संविधानमा नै उल्लेख भएको स्वायत्त सरकारको अधिकार छैन भने किन संघीयता चाहियो ? किन यतिका जनप्रतिनिधिलाई पाल्नुपर्यो ? विगतकै राज्य प्रणालीलाई स्वीकार गरे भइहाल्यो नि ।’ उनले ओलीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको र यसले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने बताए ।
त्यस्तै, नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य बिन्दमान विष्टले कसले के बोल्यो भन्दा पनि संविधानमा नै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बताए । ‘कसले कहाँ के बोल्यो, त्यसले के अर्थ राख्छ र ?’ सांसद विष्टले भने, ‘संविधानले नै तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र त्यही आधारमा लागू हुन्छ ।’ संविधानमा संघीयतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कसैले चाहेर पनि खारेज गर्न नसक्ने विष्टको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिममा विपक्षी दलको विरोध
सुदूरपश्चिमका विपक्षी दलका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति भनेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति संघीयताविरोधी भएको बताए । ‘लोकतन्त्र र नयाँ शासन व्यवस्थाका लागि आन्दोलन हुँदा बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्नेले संघीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । त्यसैले संघ अहिले केन्द्रको उपशाखाजस्तो भएको छ । त्यसको परिणति प्रदेशले भोगिरहेका छन्,’ सांसद डा. रावलले भने, ‘संघीयतासँग प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनुहुन्छ । यो उहाँको अहिलेको भनाइ होइन, विगतकै भनाइ र बुझाइको निरन्तरता मात्र हो ।’
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णकुमार चौधरीले पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार प्रदेशलाई केन्द्रको एउटा शाखाका रूपमा रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले प्रदेश संघको युनिट हो भन्नु एकदमै गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रदेशलाई मात्र होइन, संघीयताप्रतिको बुझाइ नै गलत छ । संघीयता सखाप पार्ने र बर्बाद पार्ने बुझाइ र गराइ देखिन्छ ।’
