- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
यो महाव्याधिले स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गरेको छ
राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारले जनताको हितको काम गर्नुपर्छ । शुसासन, जनताको खुसी र समृद्धिका निमित्त सरकार समर्पित हुनुपर्दछ । नेपालको इतिहासमा राज्यको स्वरूप र संरचना धेरैपटक परिवर्तन भयो । राणाशाही, पञ्चायत, बहुदलीय हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेर अहिले राज्य चलिरहेको छ । पुरानो राज्य संरचना र व्यवस्थामा पनि जनताकै नाममा सरकार चलाइन्थ्यो । तर, राज्यबाट जनताले सुख, समृद्धि पाएनन्, सन्तुष्टिको महसुस गरेनन् । नेपालको आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित प्रगति देख्न पाइएन । त्यसैले तत्कालीन राज्य व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनहरू भए, व्यवस्था र सरकार फेरिए, तर जनताको जीवनस्तर फेरिएन ।
नेपालमा व्यवस्था र राज्य संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार के–के बाँकी छन् ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान बनेर परिवर्तित संघात्मक संरचनासहित जननिर्वाचित बहुमतको सरकार तीन तहमा छन् । अहिले आवधिक निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनाउने अधिकारसहितको लोककल्याणकारी विधिको सट्टा राजतन्त्र, पञ्चायत वा अर्काे कुनै नयाँ राज्य व्यवस्थाको विकल्प स्थापनार्थ आन्दोलन उठ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । क्रान्ति र आन्दोलनबाट स्थापित व्यवस्थाअनुरूप बनेको सरकारले आर्थिक समृद्धिसहितको नयाँ नेपालको सपना साकार पार्न कतिको सुधारका कामहरू गर्न सकेको छ ? देशको आर्थिक उन्नति र रोजगारीका क्षेत्रमा के–के काम भइरहेका छन् ? गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने के कस्ता काम गर्न सरकारहरू (तहगत) चुकिरहेका छन् ? किन जनता सन्तुष्ट र आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ? गरिबी निवारणका लागि प्राथमिकतासहित तय गरेको नीति, योजना र कार्यक्रमको समीक्षा हुनुपर्छ । गल्ती, कमजोरी सच्याउनुपर्छ । देखिने र महसुस हुने गरी सुधार गर्नमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने माग समयले गरिरहेको छ । आन्दोलन र नाराले मात्र देश विकास हुँदैन । ठोस योजना र कार्यक्रमबाट उत्पादन, विकास र समृद्धिका लागि सरकार र प्रतिपक्ष दलहरूसमेतको विमर्श खोइ ?
कृषि, पर्यटन, रोजगार आदिका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तुनिष्ठ अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्दै सुधार गर्दै बढ्न सकिएकै छैन । तसर्थ, जनताको आर्थिक हैसियतमा सुधार आउन सकेको छैन । देशमा भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक क्षेत्रमा केही सुधार भएका पनि छन् । सहरी क्षेत्रमा केही वितरणमुखी आर्थिक गतिविधिको विकास भएको छ । तर, उत्पादनको क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्नुले जनता सन्तुष्ट र खुसी हुने अवस्था छैन । निर्वाचित सरकारले प्रभावकारी परिवर्तनका कामहरू गरेको, नयाँ आशा र जागरणको आभास दिन सकेको देखिँदैन । सरकारसम्बद्ध राजनीतिक दलभित्रको विचारमा एकता हुन सकेको छैन, आरोप–प्रत्यारोप बढी छ, विधि प्रक्रिया कमजोर छ । भागबन्डा र असन्तोष छताछुल्ल छ । ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट हासिल उत्कृष्ट व्यवस्थाबाट परिवर्तनको आभास हुन नसक्नु सुखद छैन । तसर्थ, जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्नमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अब पनि जनता निराश हुनुपर्ने अवस्था आउन दिनु उचित हुँदैन । उत्पादन, रोजगारी, मानवीय विकासमा विशेष जोड दिएर सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । गरेका राम्रा कार्यको प्रभावकारी प्रचार–प्रसार, गर्न खोजेका योजना र कार्यक्रमहरूका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।
कोरोनाको प्रभाव : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि तीन तहको सरकार बनेको पनि तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । एकीकृत राज्य व्यवस्थाबाट जनताले सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न नसकेको भनेर संघीय संरचनाअनुरूप सरकार निर्माण गरियो । देशमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयसमेत गरी ७६१ थान सरकार बनेका छन् । हरेक सरकारको काम र जिम्मेवारीको व्याख्या (संविधानमा) छ । स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र साधनस्रोतअनुसार जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । जुन सकारात्मक परिवर्तन हो ।
जनताका भारी अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्यभार बोकेका सरकारहरू संस्थागत भएर गतिशील हुन खोज्दै गर्दा विश्वव्यापी महामारी सुरु भइदियो । जसले स्थानीय सरकारका सामु चुनौतीका चाङ लगाइदिएको छ । पारित योजनाहरू कार्यान्वयन अवरुद्ध बने, नयाँ योजना निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । विकास योजनामा विनियोजित रकम कोरोना रोकथाममा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइलाग्यो । वार्षिक योजनाहरू पूरै अलपत्र परेका छन् । अपेक्षित आवधिक लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । जारी महामारी विश्वव्यापी भएको र यसले विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूलाई समेत घुँडा टेकाइरहेको परिप्रेक्षमा महामारी व्यवस्थापन र नागरिकका समस्याको सम्बोधनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भने छ । तर, आफ्ना नियमित सुशासन र विकासका काममा धेरै नै बाधा पुगेका कारण भौतिक विकासका सवालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन ।
महाव्याधिका कारण तोकिएका योजना र कार्यक्रम पूरा गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुने र फिर्ता जाने अवस्था बन्यो । आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम निर्माण गर्न जनताबीच बहस तथा छलफलको प्रक्रिया बाधित हुँदा योजना छनोट प्रभावकारी बनाउन नसकिने अवस्था भयो । उत्पादन र विकास निर्माणमा बाधा पुग्दा जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपरेको छ । बेरोजगार बनेका नागरिकलाई दैनिक गुजारा गर्न राहतको व्यवस्था गर्दा विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने भयो । पूरै क्षमता कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्दा अन्य दैनिक कार्यसमेतमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय निकाय विकास निर्माणका बजेट रकमान्तर गर्दै कोरोना नियन्त्रणमा खर्चिंदै छ । कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ताबापत करोडौँ थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आयो ।
तर, आन्तरिक राजस्व र आम्दानी असुली ठप्प छ । नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दा अपराध र कालाबजारीमा वृद्धि भएको छ । यो महामारीका कारण जनसहभागिता र निश्चित प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा पारदर्शिता र सुशासनसमेत कमजोर भएको देखिन गएको छ । सरकारले आफ्ना काम कारबाहीबारे समयमा सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्न नसक्दा सरकारविरुद्ध विरोधको स्वर बढ्न थालेको छ । नकारात्मक प्रचार–प्रसारले मौका पाएको छ । यसमा शीर्ष तहका नेताहरूको विरोधाभासपूर्ण एवं स्थानीय तहबारेका नकारात्मक टिप्पणीले पनि समस्या खडा गरेको छ । भिन्न परिवेशबाट संयोजित कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिबीचको कार्यशैलीमा तारतम्य स्थापित हुन सकिरहेको छैन । भर्खर मात्र राज्य पुनर्संरचनाबाट स्थापित स्थानीय तहको काममा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट धेरै नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यो कठिन घडीले स्थानीय सरकारलाई थुप्रै कुरा सिकाएको छ । जसमा अमल गर्न सक्दा महाव्याधिपछि तीव्र सुधार हुन सक्छ । अहिलेसम्म विपद् र महामारीबाट आउन सक्ने जोखिम र तयारीबारे कुरा मात्रै हुने गथ्र्याे, अब केही ठोस योजना र कार्यान्वनको पाठ सिकाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो नीति व्यवस्थापन कमजोर र अपुग देखियो । ठोस योजनासहित सुधारको प्रयास आवश्यक बनेको छ । सरकारी संस्था मात्र हैन, जनसंगठन र समाजका टोल विकास समितिको व्यवस्थित सञ्चालन विधिमार्फत जनपरिचालन योजना बनाउनु उचित हुने ज्ञान पनि आगामी दिनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ । यो महामारीको संकटले हरेक स्थानीय तहमा जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक र अभिलेख उच्च प्रविधियुक्त सूचना प्रणालीमा स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकताको बोध पनि गराएको छ ।
स्थानीय तहको भूमिका : तीन तहको सरकारमध्ये जनताको घरदैलो र समुदायमा काम गर्ने स्थानीय सरकार मात्रै हो । केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूप आफ्नो भूगोल, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र जनताको चाहनाबमोजिम कार्य गरी समृद्धि र सुखी जीवनको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने आधार स्थानीय सरकार नै हो । राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले अब हाम्रा नेता, नेतृत्व र सरकारले आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, सुशासनका साथै भौतिक विकासमा छिटो–छिटो काम गर्ने र छिटै धेरै प्रगति र सुख प्राप्त हुने अपेक्षा गरे । सोहीअनुसार केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएका काम धेरैजसो स्थानीय तहले गर्न सक्ने गरी ऐन बन्यो । नयाँ संरचना, संयन्त्र, विधि, नियम, अनुभवको कमीका बीच जनताको उत्साह र अपेक्षाअनुसार कार्य गर्नुपर्ने दबाबमा जनप्रतिनिधि छन् । यति हुँदाहुँदै पनि विगत तीन वर्षमा धेरै स्थानीय तहले सरकार र जनताबीचको दूरी कम गर्न भूमिका खेलेका छन् ।
स्थानीय सरकारले जनतालाई दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न जनआवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन् । आठ महिनादेखि झरी, वर्षा, रात–बिहान जोखिम नभनी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, स्थानीय नागरिक समुदायसँग अथक रूपले स्थानीय जनप्रतिनिधि नै खटिरहेका छन् । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, टेस्टिङ, काउन्सिलिङमा जमिनी तहमा स्थानीय प्रतिनिधिकै महत्वपूर्ण योगदान छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी र क्रियाशीलताका कारण प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको ठूलो बोझ कम भएको छ । यो संकटले स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गरेको छ ।
स्थानीय तहका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका हुँदाहुँदै यसका काम कारबाही सम्बन्धमा केन्द्रीय तहका सरकारी प्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेतालगायतबाट नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना भएको सुनिन्छ, जुन न्यायोचित होइन । नेतृत्व र जिम्मेवारीमा ठूला हुँ भन्नेहरूबाट संविधानकै बदनाम हुने गरी ‘स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ’ करार दिनु कति जायज छ ? यो स्थानीय प्रतिनिधिले यस संकटमा निभाइरहेको भूमिकाको अवमूल्यन नै हो । कोही प्रतिनिधि भ्रष्ट र बेइमान छ भने कारबाही होस्, तर सबैलाई एकै खाल्डोमा हाल्ने र बदनाम गर्ने अभिव्यक्ति दिने अधिकार कसैलाई छैन । पानी र बानी माथिबाट बगेर आउने हुँदा केन्द्रीय र प्रदेश तहका नेता र नेतृत्व आर्थिक, नैतिक रूपमा पारदर्शी र इमानदार भए अन्यत्र पनि सुधार हुँदै जाने नै छ ।
निर्वाचनका वेलाका प्रतिबद्धताहरू अधिकतम पूरा गर्न तदारुकताका साथ लाग्नैपर्ने वेला भएको छ । किनकि, अब स्थानीय तहले योजना बनाएर काम गर्ने समय अर्काे निर्वाचन आउनुअघिको लगभग दुई वर्ष मात्रै हो । नियमित योजना र कार्यक्रम छाडेर जनताको जीवनरक्षाका लागि तन, मन दिएर लाग्नुपरेको अवस्थालाई जनताले देखिरहेकै छन् । इतिहासले दिएको अभिभारा र संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु स्थानीय तहका जिम्मेवार पक्षहरूको दायित्व हो, यसको मूल्यांकन पनि इतिहासले नै गर्नेछ ।
(खरेल बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख हुन्)
