Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १३ बिहीबार
  • Thursday, 29 October, 2020
ad
सूर्यनाथ बास्तोला जलस्रोतविज्ञ
२०७७ असोज ३० शुक्रबार २१:४६:००
ब्लग डिजिटल संस्करण

नेपालमा जलस्रोत विकासको सम्भावना 

सूर्यनाथ बास्तोला जलस्रोतविज्ञ
२०७७ असोज ३० शुक्रबार २१:४६:००

सन् १९११ मा १५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत्गृह निर्माण भएर सुरु भएको नेपालको जलस्रोत विकासको पहिलो पाइलाअन्तर्गत १९२७ मा निर्माण भएका चन्द्रनहर र जुद्धनहर सिँचाइ आयोजनाहरू हुन् । त्यसपछि सन् १९३५ मा सुन्दरीजल विद्युत्गृह र पछि १३ सय किलोवाटको लेटाङ सिखगस जलविद्युत्गृह उपत्यकाबाहिर मोरङमा निर्माण भएका थिए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ सुरु हुनुभन्दा अघि नेपालमा जम्मा ६३८० किवा विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । 

अहिले नेपालमा विभिन्न आयोजनाहरूबाट १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७÷१८ मा पिकलोड १६४४ किवा हुने, २०२०÷२१ मा पिकलोड २२२२ हुने, २०२४÷२५ मा पिक लोड ४०७८ हुने, २०२६÷२७ मा पिकलोड ४७०८ किवा हुने देखिन्छ । यहीअनुसार आपूर्तिको निर्माण कार्य भइरहेको छ । नेपाललाई चाहिने विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने योजनाहरू सुप्रगण्डकी आयोजना २ सय २५ मेगावाट, अरुण जलविद्युत् योजना प्रथम चरण २ सय मेगावाट, दोस्रो चरण २ सय मेगावाट, बुढीगण्डकी ६ सय मेगावाट, कालीगण्डकी दोस्रो चरण ५ सय मेगावाट । बागमती बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत छन् । 

नेपालमा विद्युत् विकासका दुईवटा पाटा छन् । पहिलो, नेपाललाई चाहिने विद्युत् उत्पादन र अर्को, ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर सस्तो बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने । भारतले चाख लिएका योजनाहरूमध्ये पञ्चेश्वर ७ हजार मेगावाट, कर्णाली १० हजार मेगावाट, कोसी हाइड्याम ७ हजार मेगावाटजस्ता छन् । 

नेपालमा १२ वटा बाँध बनाएर जलभण्डारण गरी हिउँदमा ५ सय क्युसेक पानीबाट १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बेच्न सकिन्छ । यो पानी भारत र बंगलादेशलाई सिँचाइ र अरू कामका लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपालमा सिँचाइयोग्य जमिन ३० लाख हेक्टर छ, जसमध्ये १० लाख हेक्टरमा सिँचाइ भइसकेको छ । हाम्रो देशमा पानी धेरै भएकाले भारतलाई दिन सकिन्छ । भारतले नेपालको जलस्रोत विकासमा आर्थिक व्यवस्थापकीय आदि साझेदारी चाहन्छ र आफ्नो बलियो पकड चाहन्छ । 

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा सिँचाइको समुचित विकास गरेर कृषि उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक छ । ९० प्रतिशत जनशक्ति निर्भर रहेको कृषिबाट कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान छ । उत्पादन बढाउन सिँचाइको समुचित विकास जरुरी हुन्छ । नेपालका अधिकांश खोलानालाहरूबाट सरदर २ सय अर्ब क्युबिक पानी बगेको पाइन्छ । जमिनमुनि तराईमा करिब ६३ अर्ब क्युबिक पानी हुन सक्ने अनुमान छ । अहिले कञ्चनपुर योजनाबाट ६५ सय हेक्टर सिँचाइ भएको छ भने शारदा योजनाबाट धनुषा–सिराहामा २८ सय हेक्टर सिँचाइ भएको छ । त्यस्तै, राप्तीबाट बाँकेमा ३८ सय हेक्टरमा, लोथरबाट १२ सय हेक्टरमा, राजापुरबाट १३ सय हेक्टर, बारागंगाबाट ८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुनेछ भने सुनसरी–मोरङबाट ६६ हजार हेक्टर, कोसीबाट नेपालमा २ लाख हेक्टर, बबई सिँचाइबाट ४३ हजार हेक्टर, गण्डक योजनाबाट ४० हजार हेक्टर, बबई योजनाबाट ४ हजार हेक्टर सिँचाइको व्यवस्था भएको देखिन्छ । अब पश्चिमदेखि पूर्वसम्म पावरजोनको एरियामा सबै नदीनाला त्यो क्यानलसँग जोडिएर तराईको सबै भागमा क्यानल नेटवर्कमार्फत सिँचाइ गर्ने वेला आएको छ ।

नेपालमा अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनतालाई समृद्धशाली बनाउने दृढ संकल्प अगाडि राखेर काम गरिरहनुभएको छ । यतिवेला नै बलियो सरकार र संसद् छ । भारतमा पनि नेपालसँग मिलेर नेपालको जलस्रोत विकास गर्न तथा नेपालको विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार छ । यो समयमा नेपालको जलस्रोत विकासमा राम्रो सुरुवात हुन सके काइदाको जग बस्ने थियो । जलस्रोतलाई आर्थिक साझेदारीका रूपमा ग्रहण गरेर सबै देशहरूले सहभागिता जनाउनुपर्छ ।