Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 October, 2020
ad
२०७७ असोज ३० शुक्रबार १९:३८:००
समाचार डिजिटल संस्करण

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट १० युवालाई ‘मेयर्स रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान 

२०७७ असोज ३० शुक्रबार १९:३८:००

काठमाडौं महानगरपालिका सहरी योजना आयोगले विभिन्न १० विधामा १० जनालाई ‘मेयर्स रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान गरेको छ । नीति–निर्माण तहमै अनुसन्धानको संस्कृति बसाल्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने उद्देश्यसहित पहिलो चरणमा १० जनालाई ‘मेयर्स रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । यहि उद्देश्यअनुरूप मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा १० जनालाई  ‘मेयर्स रिसर्च फेलोसिप’ प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि मेयर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरी कार्यान्वय चरणमा लैजान सहज हुने गरी व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर अनुसन्धान तयार पार्न सुझाब दिए । उनले यस्ता अनुसन्धानले आफ्नै स्रोत–साधनको प्रयोग गरी समयसापेक्ष तथ्यांक संकलनमा केही हदसम्म टेवा पुग्ने विश्वास लिएको बताए । 

‘काठमामाडौंं महानगरपालिका संघीय राजधानी रहेको स्थानको महानगरपालिका हो । काठमाडौंमा ७७ वटै जिल्लाका नागरिक बसोवास गर्ने भएकाले यहाँ लागू भएका नीति–कार्यक्रम र गरिएका अनुसन्धान अन्य सबै स्थानीय तहका लागि अनुसरण गर्ने खालका हुनुपर्छ,’ शाक्यले भने  ‘तपाईंहरूजस्ता अनुभवी व्यक्तिले तयार पार्ने अनुसन्धान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता नै अन्योलमा हुने खालका नहुन र समय–सान्दर्भिक हुन् भन्ने मेरो सुझाब छ ।’ 

शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने सेवा प्रवाह यहाँका मेयर, जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग मात्रै नभई ७७ वटै जिल्लाका नागरिकको सेवासँग जोडिएको हुन्छ भन्दै फेलोसिपको मर्म पनि त्यसैसँग सम्बन्धित होस् भन्ने सुझाब दिए  ।  ‘काठमाडौं मेयर एक्लैले बनाएर बन्दैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि अस्थायी हुन् । म पनि अस्थायी हुँ । तर, यहाँको विकास स्थायी प्रकृतिको हुन आवश्यक छ । त्यसैले यहाँको विकास र समृद्धिमा सबैको हातेमालो जरुरी छ । सबै मिलेर अघि बढौँ, यहाँको समृद्धि टाढा छैन ।’ 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले पनि सबै स्थानीय तहका लागि उदाहरणीय हुने खालको अनुसन्धान होस् भन्ने अपेक्षा रहेको बताए । 
सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले नेपालमा यस्ता खालका अनुसन्धानको चलन निकै कम रहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले यस्तो सुरुवात गर्नु आफैँमा गौरवको कुरा भएको बताए । 

सम्झौताअनुसार अनुसन्धानकर्ताले बढीमा ६ महिनाभित्र अनुसन्धानकार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अनुसन्धानको क्रममा बाैद्धिक चोरी गर्न निषेध गरिएको छ भने चोरी भएको पाइएमा प्रथम पक्षले फेलोसिप तुरुन्त खारेज गरी निर्धारित रकम जफत  गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानका लागि महानगरपालिकाले प्रत्येक विधामा १ लाख ५० हजार दिने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।  

पहिलो चरणमा ‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयमा गैरसंक्रामक रोगसम्बन्धी जोखिम र स्वस्थ जीवनशैलीसम्बन्धी नीति अध्ययन, पैदलयात्रीका कारण स्थानीय अर्थतन्त्र र जीविकामा परेको प्रभाव,  काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रको अध्ययन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिगो जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि निलो पूर्वाधार म्यापिङसम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको वायु गुणस्तर र वायु प्रदूषण संयन्त्रसम्बन्धी विश्लेषण अध्ययन, काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयका महिला प्राध्यापकहरूको अनुभवको मात्रात्मक अध्ययन छनोटमा परेको बस्नेतले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी पहिलो चरणमै विश्व जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काठमाडौं उपत्यका रिङरोड क्षेत्रको बायोमास र कार्बोन स्टक सम्भाव्यता वृक्षरोपणसम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौं महानगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनको गुणस्तरसम्बन्धी कानुन, नीति र प्रमाणसम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौं महानगरपालिकालाई नवीन परिवर्तन हबको रूपमा विकास गर्न स्टेम शिक्षाको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन, काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको नेवार समुदायमा रहेको गरिबी र सम्भावित निवारणका पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन पनि छनोट भएका छन् । त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी विकास व्यवस्थापन (योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म) मा सञ्चारको भूमिका र प्रभावकारिता अभिवृद्धिसम्बन्धी अनुसन्धान प्रस्तावना पनि छनोटमा परेको छ । 

१० विधामा अनुसन्धानका लागि क्रमशः प्रतीक खनाल, कृति प्रधान, सुरज गौतम, राजीव पोखरेल, सम्राट बस्याल, नवीनराज जोशी, कृपा सिग्देल, मनीष मान श्रेष्ठ, रवीन्द्र के सुवाल, गोपीकृष्ण ढुगानासँग सम्झौता भएको छ ।