- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
भक्तपुरका चारवटा नगरपालिकामा बेथिति उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । भक्तपुर, चाँगुनारायण, मध्यपुरठिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मात्र ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले विधि मिचेर व्यक्तिगत स्वार्थबमोजिम सरकारी कोष दुरुपयोग गरेका छन् ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु भक्तपुर नगरपालिकामा देखिएको छ । सम्पदा संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको कामका कारण भक्तपुर देशकै नमुना नगरपालिकामध्येमा पर्छ । तर, नगरपालिकाका विकास निर्माण र अन्य खर्चमा महालेखाले बेथिति औँल्याएको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले ऐनविपरीत चाडपर्वलगायत भत्ताका नाममा लाखौँ रुपैयाँ बुझेका छन् । नगरपालिकाले गरेको कार्यसम्पादनमा महालेखाले प्रशस्तै कमजोरी औँल्याएको छ ।
उक्त नगरपालिकामा आव ०७५-७६ मा महालेखाले २२ करोड ५२ लाख बेरुजु देखाएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३५ लाख ९५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड ५५ लाख र प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तीन करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ । नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, अन्य व्यक्ति, कम्पनी र फर्मका नाममा वितरण गरेको १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ पेस्की फस्र्योट गरेको छैन ।
बागमती प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा न्यायिक समितिका सदस्यले इजलास भत्ताबाहेक जनप्रतिनिधिले भत्ता पाउने व्यवस्था छैन । तर, भक्तपुरका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको सुविधाबराबर चार लाख ७४ हजार रुपैयाँ दसैँ खर्च लिएका छन् । यस्तै, नगर प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूले नियमविपरीत ३७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेका छन् । नगरपालिकाले बोर्ड बैठकदेखि विभिन्न विषयगत तथा जात्रा नृत्य मूल्यांकन समितिको बैठकमा समेत भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ ।
यस्तै, नगरसभाका वेला दुई लाख ५४ हजार रुपैयाँ खाजाबापत खर्च गरेको छ । ०७६ असार ९, १०, १३, १५, १६ र १८ मा बनेका बिलमा पाँच सय २६ जनाका लागि खाजामा जनही चार सयदेखि चार सय ५० रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ । त्यसलाई महालेखाले भड्किलो खर्च संज्ञा दिएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाका कर्मचारी पनि के कम ! उनीहरूले पनि मौकाको फाइदा उठाएका छन् । निजामती सेवा वा सोसरहका कर्मचारीलाई वर्षको एकपटक १० हजार रुपैयाँका दरले पोसाक खर्च दिने व्यवस्था छ । भक्तपुर नगरपालिकाले भने चार सय ४८ कर्मचारीलाई पोसाक खर्चबापत एक महिनाको तलबबराबर भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनभन्दा फरक हुने गरी पोसाक खर्च शीर्षकमा राखिएको ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । कर्मचारीले नगरपालिकाकै कार्यक्रममा पनि खाना खर्चबापत पाँच सय रुपैयाँका दरले ३९ हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ लिएका छन् ।
यस्तै, नगरपालिकाले १६ सय ६३ रोपनीमा सञ्चालन गरेको देको–मिवा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाका पदाधिकारीले कार्यालय समयमै बैठक बसेर पनि एक लाख ९८ हजार बैठक भत्ता बुझेका छन् । महालेखाका अनुसार यो कानुनविपरीत हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ बमोजिम एक करोडसम्मको काम मात्रै उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिन्छ । तर, भक्तपुर नगरपालिकाले त्यसभन्दा बढी लागत अनुमानका निर्माणसमेत टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइएको छ । जग्गा एकीकरण आयोजनाले मात्र काम टुक्र्याएर एक करोडभन्दा कमको लागत अनुमान तयार पारी १३ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत रिटेनिङ वाल निर्माण गराएको छ । आयोजनाले नियमावलीविपरीत एउटै फर्मलाई पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको काम गराएर आठ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
यस्तै, नगर क्षेत्रका विद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणबापत बिल भर्पाईविना नै ८८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । नगरपालिकाले चारकोठे भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकलगायतमा विनियोजित तीन करोड १५ लाख २५ हजारमध्ये ८८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बिल भर्पाईविनै भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रस्टको एक सय आठ रोपनीमा घेराबारा, पर्खाल निर्माण र संरक्षणका नाममा नगरपालिकाले गरेको खर्चमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ, जसमा नगरपालिकाले ८८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल ट्रस्टकै भएकाले नगरपालिकाले गरेको खर्च बेरुजुमा राखेको छ ।
जग्गा खरिदमा प्रश्न
भक्तपुर नगरपालिकाले वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया स्वच्छ मान्ने आधार नभेटिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । जग्गा खरिदका लागि नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित सूचनामा तीन आना तीन पैसा दुई दाम जग्गा हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, आफ्नै सूचनाविपरीत तीन आना तीन पैसा एक दाम मात्र जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ ।
जग्गाधनी कृष्णप्रसाद अवालको टेन्डरमा रीत पुगे–नपुगेको जाँच नगरी मागदाबीबमोजिम ३२ लाख ७५ हजार प्रतिआनाका दरले भुक्तानी भएको पाइएको छ । अवालले तीन आना तीन पैसा एक दामको एक करोड २४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । जग्गा मूल्यांकन समितिले जग्गाको मूल्य चलनचल्तीकै रहेको दाबी गरेको छ । तर, खरिद प्रक्रियामा सरकारी दररेट उल्लेख नगरिएको बताउँदै महालेखाले खरिद प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ । ‘जग्गाको मूल्य घटाउन नसक्ने लिखित प्रमाणसमेत नभएकाले जग्गा खरिद कार्य स्वच्छ रूपमा भएको यकिन गर्न सकिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चाँगुनारायणमा तीन करोड बेरुजु
महालेखाले चाँगुनारायण नगरपालिकामा तीन करोड १८ लाख १० हजार बेरुजु भेटेको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने एक लाख २७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने पाँच लाख, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड ५१ लाख ४८ हजार छ । यस्तै, नगरपालिकाले २७ वटा कम्पनी, संस्था र व्यक्तिलाई पेस्कीबापत दिएको एक करोड ६० लाख ३४ हजार रुपैयाँ फस्र्योट गरेको छैन ।
यस्तै, नौवटा विद्यालयको भवन र शौचालय निर्माण सकिएपछि पनि ‘कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन’ तयार नगरी एक करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
मध्यपुरठिमीमा खाजा र खानामै ४० लाख
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मध्यपुरठिमी नगरपालिकामा पाँच करोड २५ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । त्यसमा असुल गर्नुपर्ने १४ लाख आठ हजार, नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड ४४ लाख नौ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ३२ लाख ९३ हजार र पेस्की दुई करोड ३४ लाख तीन हजार रुपैयाँ छ ।
नगरपालिकाले खाजा र खानामा मात्रै ४० लाख ४८ हजार र इन्धनमा ११ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ती खर्चमा कुनै मापदण्ड नअपनाएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय तहमा खटिएका निजामती कर्मचारी, मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रशासन अनुदानका कर्मचारीको तलब, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र कार्यालय सञ्चालन, क्षमता विकास र सामाजिक परिचालन खर्च पाउने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विशेष भत्ता शीर्षक बनाएर १८ हजार रुपैयाँ थपेको छ । निर्णयविना नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको दुई लाख १६ हजार रुपैयाँमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । जनप्रतिनिधिले ऐनविपरीत नगरको कोषबाट एक लाख १५ हजार रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य बिमा पनि गराएका छन् ।
नगरपालिकाले कार्यविधि र मापदण्ड नबनाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था र अन्य सहयोगमा ५८ लाख ७९ हजार ३५ रुपैयाँ बाँडेको छ । नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ ४० करोड पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ अबण्डा राखी पटके निर्णयमार्फत खर्च गरेको छ । नगरसभाबाट पारित गरेर गर्नुपर्ने खर्चमा तजबिजी निर्णय गरिएको बताउँदै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७५ मा अध्यक्ष वा अन्य कुनै पदाधिकारीले स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राखी त्यसबापत सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन । मध्यपुरठिमी नगरपालिकाले दुईजना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी मासिक २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइरहेको छ । कानुनी सल्लाहकारले आव ०७५-७६ मा चार लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।
नगरपालिकाले नियमविपरीत १९ पटक ८२ लाख २३ हजार रुपैयाँको सोझै खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ को नियम ८५ बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य मालसामान वा परामर्श सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने र एक आर्थिक वर्षमा एकपटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नसकिने उल्लेख छ । तर, मध्यपुरठिमीले विभिन्न कामलाई टुक्रे लागत अनुमान तयार गरी खर्च गरेको छ ।
नगरपालिकाले आफ्नो जनशक्तिबाट गर्न सकिने काममा समेत परामर्शदाता प्रयोग गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । नगरपालिकाले यसरी करिब डेढ दर्जन कार्यमा परामर्शदातालाई ७२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकामा सात करोड बेरुजु
सूर्यविनायक नगरपालिकामा सात करोड ५० लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमा असुल गर्नुपर्ने ३० लाख ८७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ४० लाख ९७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने पाँच करोड ४६ लाख आठ हजार र पेस्की ३२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छ । महालेखाले जिम्मेवारी सार्नुपर्ने हिसाबमा चार करोड ४१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त नगरपालिकाले इन्धन, गाडीभाडा, खाजा र खानामा मापदण्ड तयार नगरी खर्च गरेको पाइएको छ । ०७५÷७६ मा खाजा र खानाका लागि ४६ लाख ७६ हजार, सवारीसाधन भाडामा लिन दुई लाख एक हजार र इन्धनमा २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नगरपालिकाका ४८ जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत पोसाक भत्ताबापत चार लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । कर्मचारीले विशेष भत्ता चार लाख चार हजार, खाजा र खाना भत्ता एक लाख २६ हजार गरी पाँच लाख ३० हजार रुपैयाँ कानुनविपरीत लिएका छन् ।
उक्त नगरपालिकाले स्वकीयसचिव र कानुनी सल्लाहकारका लागि सात लाख ८५ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी खर्च गरेको छ । मेयरका स्वकीय सचिवलाई मासिक २३ हजार पाँच सय र दुई कानुनी सल्लाहकारका लागि मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिइएको छ ।
यस्तै, नियमविपरीत १५ लाख १० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता बाँडेको पाइएको छ । कार्यपालिका बैठक, मूल्यांकन, उपभोक्ता हित, शिक्षा, सामाजिक र पूर्वाधारलगायत समितिको बैठकमा नियमविपरीत भत्ता बाँडिएको छ ।
नगरपालिकाले फर्निचरतर्फ १८ लाख ८९ हजार र मेसिनरी औजारतर्फ २० लाख ८९ हजार रुपैयाँ सोझै खरिद गरेको छ । यस्तै, अस्पताल सञ्चालनका लागि २४ लाख ६६ हजार रुपैयाँको सोझै खरिद गरेको भेटिएको छ ।
