भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भयो । कित्ताकाट खुलाएपछि मन्त्रालयको विरोधसमेत भयो । तर, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल जग्गा कित्ताकाट बन्द हुँदा पनि कित्ताकाट नरोकिएपछि सर्वसाधारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर अहिले खुलाइएको बताउँछिन् । मंगलबार ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’को बैठकमा उनले भनिन्, ‘तत्कालीन समयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नाममा ११ वटा कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्न दिने, अरूलाई नदिने भन्ने जुन खालको निर्णय थियो, त्यसबाट निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिए । त्यहाँबाट कित्ताकाट भएकै थियो । रोकिएको थिएन ।’

विगतमा कित्ताकाट रोकिँदा पनि सीमित मानिसले फाइदा लिइरहेको उनले समितिलाई जानकारी गराइन् । मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सुशासनविरोधी गतिविधिलाई रोक्न र सुशासन कायम गर्न, जनताको दैनन्दिनको जुन समस्या हो त्यसलाई समाधान गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो । निजी सम्पत्तिको परिचालन गरेर दैनन्दिनको समस्या समाधान गर्ने, कसैको बच्चाबच्ची पढाउने, कसैको उपचार गर्ने समस्या छ, कसैलाई आफ्नो सम्पत्तिलाई फरक ढंगले ‘मोबिलाइज’ गर्न मन लाग्छ, कसैलाई व्यवसाय गर्न मन लाग्ला, त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो सम्पत्तिलाई उपयोग गरेर आफ्नो वृत्तिविकास गर्ने कुरामा राज्य बाधक बन्न हुँदैन । यो कित्ताकाट नहुँदा सर्वसाधारण निकै ठूलो मर्कामा परेको भन्ने गुनासो आएकै हो । र, हामीले हाम्रो पक्षबाट पनि अनुसन्धान ग¥यौँ । नापी विभागहरूबाट पनि हामीले ती चिजहरूको अनुसन्धान ग¥यौँ । अनुसन्धान गर्दा कित्ताकाटचाहिँ रोकिएको छ । तर, पछिल्लो तथ्यले के भन्छ भने कित्ताकाट रोकिएको भए तापनि कित्ताकाट नरोकिएको अवस्थामा जुन ‘रेसियो’मा कित्ताकाट भइरहेको थियो त्यही रेसियोमै कित्ताकाट भइरहेका छन् भन्ने थाहा भयो । र, त्यो कित्ताकाट जस्केलाबाट छिरेर भइरहेको छ । सरकारले हिजो जुन निर्णय ग¥यो त्यसलाई नै ‘मिसयुज’ गरेर मान्छेले अनुचित ढंगले लाभ लिइरहे । सर्वसाधारण जनता कित्ताकाटमा रोक भयो भन्नेमा भए । अरू टाठाबाठाहरूले कहीँ न कहीँबाट कित्ताकाट गरिरहे ।’

कानुनअनुसार नै कित्ताकाट खुलाएको मन्त्री अर्याल दाबी गर्छिन् । भूउपयोग ऐन, ०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार नै यो काम अघि बढेको उनको दाबी छ । अर्याल भन्छिन्, ‘हामीले कानुन बनायौँ । कानुन बनाइसकेको अवस्थामा भूउपयोग ऐन, ०७६ अनुसार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार गर्न–गराउन कडा निर्देशन दिने भन्ने निर्णय ग¥यौँ । यो निर्णय कानुनमै टेकेर भयो । अब तिमीले कसरी काम गर्नेभन्दा ०७६ को भूउपयोग ऐन छ, त्यसमा हामीले कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था गरेका छौँ, त्योअनुसार गर । अर्काे, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ छ, त्यसले वडालाई कित्ताकाटसम्बन्धी सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । कित्ताकाट गर्ने अधिकार पनि अब संघीय सरकारमा राखिरहनुभएन । योभन्दा अगाडि जति पनि संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रालयबाट गरिएका परिपत्र र अधिकार थिए, हामीमातहत रहेका अधिकार र हामीले जारी गरेका निर्देशन थिए, ती सबै निर्देशन खारेज गरिदिएको हो । अब के गर्नेभन्दा त्यही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ र भूउपयोग ऐन ०७६ जुन संघीय सरकारले बनायो त्यहाँ कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था छ । अब योअनुसार गर्न–गराउन स्थानीय तहमा हामीले परिपत्र गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।’

कित्ताकाट नखोल्दा दुई नम्बरी गर्न नजान्ने जनता मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । सर्वसाधारण जनतालाई अप्ठ्यारो परेकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको उनी बताउँछिन् । ‘राज्यले निर्णय गरिरहँदा ‘लिमिट’ व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुने, अरू आममान्छेलाई नोक्सान हुने चिजको निर्णय गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गम्भीर प्रश्न हो । दोस्रो कुरा, हामीले हित गर्ने कसको ? सर्वसाधारण जनताको हो । जो तल छ, राज्यले हेर्नुपर्ने उनीहरूलाई हो । उसलाई के अप्ठ्यारो परेको छ, उसको जीवनमा के गर्नुपर्छ ? त्यहाँ हेर्नुपर्छ । यो कुराले सर्वसाधारण जसले दुई नम्बरी गर्न जान्दैनन्, ती जनता मर्कामा परे, अरू खासखास बुझेका, जे पनि गर्न सक्ने मान्छेहरूका निम्ति योचाहिँ रोकिएन । त्यसैले मर्का सर्वसाधारणलाई परेपछि अब खोलिदिनुपर्छ, उनीहरूको दैनन्दिनको व्यवहार चलाउने जुन समस्या हो त्यसलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी खोलिदिनुपर्छ भन्ने भयो,’ उनले भनिन् ।

नियत नै खराब हो कि भनेर शंका गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री अर्यालले समितिमा भनिन्, ‘नियत नै खराब हो कि भन्ने शंका गरिरहनुपरेन । मूल उद्देश्य के हो ? मूल उद्देश्य अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूउपयोग ऐनअनुसार गर्ने हो भनेर हामीले प्रस्ट भनेको कुरा छ ।’