अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पाँच वर्षमा तीन करोड नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य, तर सात वर्षमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै समेटिए

पाँच वर्षभित्र सबै ३ करोड नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आव ०७१/७२ मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहुँचमा अहिलेसम्म ३१ लाख नेपाली मात्रै, ७५ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गर्छन्

पाँच वर्षमा मुलुकका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको ७ वर्ष बित्दा पनि जम्मा १० प्रतिशत नेपाली मात्र समेटिएका छन् । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी अधिकारलाई बिमामार्फत सुनिश्चित गर्ने भन्दै आव ०७१/७२ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य बि मा कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । २५ चैत ०७२ मा कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले ५७ जिल्लामा विस्तार भएको छ । तर, आव ०७६/७७ को अन्त्यसम्म ३१ लाख ३० हजार नागरिकको मात्रै स्वास्थ्य बिमा भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ । तीमध्ये ७ लाख ७४ हजार ५ सय ७२ जनाले निःशुल्क बिमाको सुविधा पाएका छन् । 

यस कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ शुल्कमा १ लाखबराबरको स्वास्थ्य उपचार बिमा हुन्छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग र स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने व्यवस्था छ । 

स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत धेरैजसोले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने, बिमा गरेकालाई अस्पतालले उचित उपचार नगर्ने तथा तोकिएका फार्मेसीमा औषधिसमेत प्राप्त नहुने कारणले यो कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारणमा आकर्षण छैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बजारीकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको र यस कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गर्ने संस्थाको गुणस्तर कमजोर भएका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए । ‘बिमितले पैसा भुक्तानी गरेर पनि सहज उपचार नपाउने हो भने कार्यक्रमप्रति गुनासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेछ,’ उनले भने । 

सवा २ अर्ब बिमाशुल्क संकलन, पौने ९ अर्ब खर्च

विगत ६ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमाबापत २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा बिमा दाबी भुक्तानी र अन्य प्रशासन सञ्चालनका लागि भने ८ अर्ब ८० करोड खर्च गरेको छ, जसमध्ये ६ अर्ब ६७ करोड सेवाप्रदायक अस्पतालहरूलाई दाबीबापत भुक्तानी गरेको तथ्यांक छ । आव ०७२/७३ मा बोर्डले बिमाशुल्कबाट २० लाख ९० हजार संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, ०७३/७४ मा ५ करोड ९२ लाख, आव ०७४/७५ मा ४४ करोड ९७ लाख, आव ०७५/७६ मा ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । आव ०७६/७७ मा अनुमानित १ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको बोर्डका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । त्यस्तै, आव ०७१/७२ मा यो कार्यक्रममा ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आव ०७२/७३ मा ३ करोड ३८ लाख, आव ०७३/७४ मा ३३ करोड ३८ लाख, आव ०७४/७५ मा १ अर्ब १७ करोड, आव ०७५/७६ मा २ अर्ब ५९ करोड र आव ०७६/७७ मा ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डको तथ्यांक छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ वर्षमा १७ अर्ब ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
 
बिमा सुविधा पाउनै झन्झट 

सरकारले सबै जनतालाई सुविधा दिने बताए पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी बिमितहरूले बिमा सुविधा लिन दुःख बढी भएको गुनासो पोखेका छन् । अस्पतालले बिमा गरेका बिरामीलाई दोस्रो दर्जाको बिरामीमा रूपमा हेर्ने गरेको भक्तपुरनिवासी बिमित कपिल कार्कीले बताए । त्यस्तै, अस्पतालमा भएका फार्मेसीमा बिमा योजनामा निःशुल्क तोकिएको औषधि नपाउने तथा पाए पनि बिमाको कार्ड हुनेलाई कम गुणस्तरको सस्तो औषधि दिने गरेको उनले बताए । त्यस्तै, लेखनाथ पोखराकी रञ्जु खाँडले बिमाको कार्ड भए पनि स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक औषधि नै नपाइने बताइन् । ‘डाक्टरले एउटा औषधि लेखिदिन्छन्, स्वास्थ्यचौकीमा गयो, अर्को औषधि दिन्छन्,’ उनले गुनासो पोखिन् । त्यस्तै, कास्कीकै बिमित विद्या अधिकारीले यो वर्ष म बिमा नवीकरण नगर्ने बताइन् । लेखनाथ कास्कीकै बिमित भीमबहादुर गुरुङ पनि ३५ सय रुपैयाँ खेर गएको महसुस गरेको बताउँछन् । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डअन्तर्गत नै कास्कीमा दर्ता सहयोगीको काम गर्ने कालिका चापागाईं अस्पतालहरूले राम्रो सेवासुविधा नदिँदा मानिसहरू बिमाको विषयमा सुन्न पनि नचाहने स्थितिमा रहेको बताउँछिन् । ‘बिमाको कार्ड लिएर आउनेबित्तिकै अस्पतालले हेपाहा प्रवृत्तिले हेर्छन् । बिमा कार्ड हुनेलाई धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘टिकट काट्न, कार्ड बुझाउन, डाक्टरलाई भेट्न, औषधि लिन, कार्ड लिन हरेक कामका लागि लाइन लाग्नुपर्छ । फेरि लाइन लागेपछि कहिले यो मिलेन, कहिले त्यो मिलेन भनेर बिमितलाई हैरान बनाउने रहेछन् ।’ उचित स्वास्थ्य उपचार नपाएपछि बिमितहरू आफ्नो घर नै घेराउ गर्न आइपुगेको उनको अनुभव छ । ‘अस्पतालले सुविधा नदिने भएपछि हाम्रो पैसा फिर्ता लेऊ भन्छन् । मुस्किलले ५० प्रतिशतले नवीकरण गर्छन् । कहिलेकाहीँ त २५ प्रतिशतले नवीकरण गर्छन्,’ उनले भनिन् । अर्की दर्ता सहयोगी सीता पोखरेलको अनुभव पनि उस्तै छ । ‘ यसपटक मैले ८० वटा घरपरिवारमा सम्पर्क गरेँ । तर, ४० वटाले पनि बिमा गरेनन्,’ उनले भनिन् । ‘अस्पतालले सुविधा नै नदिएको, चाहिने औषधि पनि नदिएको, अस्पतालका डाक्टरले प्राइभेट क्लिनिकमा आउनु भन्ने गरेको गुनासो बिमितको छ,’ उनले भनिन्, ‘एक त बिमाका बारेमा बुझाउन गाह्रो छ । अर्को कुरा, अस्पतालले भनेजस्तो सुविधा नदिँदा मानिसहरू बिमा गर्न मान्दैनन् ।’

के छ स्वास्थ्य बिमामा सुविधा ?
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पाँचजनाको परिवारलाई एउटा युनिट मानेको छ । एउटा परिवारले ३५ सय रुपैयाँमा १ लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउँछन् । परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप एकजनाबराबर ७ सय रुपैयाँमा २० हजारको उपचार सुविधा थप हुन्छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गलाई १ लाख रुपैयाँबराबरको निःशुल्क बिमा व्यवस्था गरिएको छ । उपचार सुविधाका लागि बोर्डले स्वास्थ्यचौकी र सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । बिमितले उपचारका लागि बोर्डले सम्झौता गरेको स्वास्थ्यचौकी वा अस्पताल जानुपर्नेछ । 

स्वास्थ्य बिमा असफलभन्दा पनि सुस्त भएको हो, समग्र पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ : डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती 
अध्यक्ष, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड

पाँच वर्षभित्रमा नेपालका सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुर्‍याइने प्रतिबद्धतासहित सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सात वर्ष लागिसक्दा पनि १० प्रतिशत नागरिकमा पुग्न सकेको छैन, कार्यक्रम असफल भएको हो ? 

म स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्त भएको भर्खरै हो । त्यसैले यसअघि सम्पन्न भएका कामको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ । यद्यपि, मेरो अध्ययनमा स्वास्थ्य बिमा असफल होइन, ढिलो भएको हो । कार्यक्रम जुन गतिमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो गति लिन नसकेको हो । 

सरकारले पर्याप्त बजेट दिँदा पनि किन स्वास्थ्य बिमाले गति लिन सकेन त ?
गति लिन नसक्नुका धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिलो त बोर्डको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । दोस्रोे, सामाजिक स्वास्थ्य बिमा अवधारणामा नै कमजोरी छ । तेस्रो, स्वास्थ्य बिमाको पर्याप्त बजारीकरण हुन सकेन । त्यसैले स्वास्थ्य बिमाको समग्र पद्धतिलाई नै सुधार गर्नुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य बिमाप्रति बिमितको आकर्षण कम रहेको दर्ता सहयोगीको गुनासो छ नि ?
योचाहिँ स्वास्थ्य बिमाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जुन सेवा दिन्छु भनेर बिमा गरिएको थियो, त्यो सेवा कुनै पनि अवस्थामा बिमितले पाउनुपर्छ । तर, स्वास्थ्य बिमामा बोर्डले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाबाट सेवा खरिद गरी बिमितलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ९० प्रतिशत सेवाप्रदायक संस्था सरकारी छन् । नेपालको स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था नाजुक छ । बिमितले पैसा भुक्तानी गरेर पनि सहज उपचार नपाउने हो भने यस्तो गुनासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेछ ।