मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जघन्य अपराधको मुद्दामा कारबाही गर्ने गरी अध्यादेश पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

संसद्को नियमित अधिवेशन चालू नरहेका कारण सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने गरी अध्यादेश पारित गरेको हो । ‘एसिडपीडितहरूको संरक्षण, दोषीलाई कडा सजाय, क्षतिपूर्तिलगायतको स्पष्ट व्यवस्था हुने गरी अध्यादेश पारित गरिएको छ,’ बैठकपछि एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि अध्यादेश तत्काल जारी हुनेछ ।’ 

गत २५ भदौमा एसिडपीडितहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था हुने गरी १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

एसिड आक्रमणकारीलाई जघन्य अपराधीसरह कारबाही गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गराउने, छिटो अस्पताल पु¥याउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय समेटेर मस्यौदा ल्याउन उनको निर्देशन थियो । त्यस्तै, पीडितहरूसँगको छलफलमा उनले पीडितलाई वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, पीडितको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, निःशुल्क पठनपाठन, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तो, प्रतिबद्धताको दुई सातामै सरकारले एसिडपीडितका पक्षमा अध्यादेश ल्याएको हो ।

एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै गएका कारण संसद्का बैठकहरूमा सांसदहरूले छिट्टै छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यस्तै, पीडितका आफन्तहरूले पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा दोषीले छिट्टै उन्मुक्ति पाउने र घटनाले प्रोत्साहन पाउने स्थिति रहेकाले कडा दण्ड–सजायका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।