नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नियुक्तिको निर्णय बदरको माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । संविधानको मर्मविपरीत उनको नियुक्ति भएको दाबीसहित सोमबार रिट दायर भएको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने चर्चा भइरहेको भन्दै सो हुन नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । ‘वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय सिफारिस तथा यसको आधारमा गरिएका सबै कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ,’ रिटमा थप माग गरिएको छ, ‘प्रतिषेधको आदेशद्वारा वामदेव गौतमलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश नगर्नू–नगराउनू ।’ 

रिटको किनारा नलागेसम्म उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका हैसियतले कुनै कामकारबाही गर्न नदिन माग गरिएको छ । यसले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने तर्क रिटमा गरिएको छ । 

संविधानको धारा ७८ (४) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान रहेकाले मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्ति हुन नहुने रिटमा जिकिर छ । 

रिटमा गौतमसहित नेपाल सरकार, नेकपा, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो,’ रिटमा भनिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय जालसाजी र कपटपूर्ण रहेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ । यसका साथै आगामी दिनमा यस्तो विवाद नआओस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनीत हुने सदस्यको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड बनाउनसमेत माग गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । ‘राष्ट्रिय सभामा के–कस्तो आधारमा, के–कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपाले गौतमलाई २९ भदौमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुरूप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेकी थिइन् ।