बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण कार्यसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिको भर्चुअल बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । 

कोभिड– १९ बाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट समाधानमा प्रदेशले पनि ठूलो आर्थिक व्ययभार बहन गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा राज्य कोषको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने देखिएकोले तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

लेखा समितिले प्रदेश सरकारले गौरव योजनामा समावेश गरे पनि त्यसअघि नै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल)बीच पनि सम्झौता भएकोले यसबारे प्रस्ट नभएको ठहर गरेको छ । 

एनपिबिसिएल र यातायात मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता समयसीमा समाप्त भइसकेको अवस्थामा समेत रद्द नभएको, कानुनी वा विधिवत रूपमा प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण नगरिएकोले निर्माणमा अघि बढ्दा भविष्यमा प्रदेश सरकारले कानुनी समस्या झेल्नुपर्ने लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बताए ।

एनपिबिसिएलले सुरुङमार्ग निर्माणका नाममा जनतासँग असुल गरेको करोडौँ रकम फिर्ता गराउन सरकारले चासो नदेखाएको श्रेष्ठको आरोप छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिततासमेत नगरेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले परामर्शदाता बोलपत्र आह्वान गरिसकेको लेखा समितिको दाबी छ । 

लेखा समितिले कानुनी जटिलता कायमै रहँदारहँदै प्रदेश सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्दा सर्वसाधारण जनताबाट एनपिबिसिएलले उठाएको र प्रदेश सरकारको रकम असुरक्षित हुने र अतिआवश्यक पूर्वाधार निर्माणसमेत प्रभावित हुने देखिएको सचेत रहन आग्रह गरेको छ । 

३.५ किलोमिटर सुरुङमार्गका लागि प्रदेश सरकारले १३ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको सुरुङमार्गका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । 

यसैगरी लेखा समितिले कोभिड– १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सम्बन्धमा हालसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । 

कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा सबै जनताले सहज उपचार पाउने गरी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाब दिएको समितिका सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।